प्रदेश ३ प्रदेश सभाका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले मानव अधिकारसँगै नागरिकलाई दायित्वबोध गराउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र(इन्सेक) प्रदेश ३ को आयोजनामा पुस ३ गते हेटौँडामा सम्पन्न विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाको तेस्रो चक्रका लागि तयार पारिएको प्रतिवेदनको प्रारम्भिक मस्यौदा प्रस्तुती तथा छलफल कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै सभामुख श्रेष्ठले नागरिकलाई अधिकारमात्रै दिएर नहुने भन्दै उनीहरूलाई अधिकारमाथिको कर्तव्य तथा दायित्वबोध पनि गराउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो ।
नागरिकलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनु सरकारको प्रमुख कर्तव्य रहेको सभामुख श्रेष्ठको भनाइ छ । प्रदेशसभा गठन भएको दुई वर्षमा ४५ ओटा कानुन निर्माण गरिसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
सभामुख श्रेष्ठले राज्यले कानुन निर्माण गरेर मात्र केही नहुने भन्दै कानुनको कार्यन्वयनमा सबैपक्ष लाग्नुपर्ने धाराणा राख्नुभयो ।
प्रदेश सरकारका मुख्य न्यायाधिवक्ता ओमप्रसाद थपलियाले नागरिकको सबै अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकार तत्पर रहेका बताउनुभयो ।
आम नागरिकको स्वार्थमाथि पहुँच पुर्याउन मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य कार्यक्रम, विद्यार्थीहरूका लागि एक नर्स एक विद्यालयलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको उहाँको भनाइ छ ।
प्रदेश ३ का प्रदेश मामिला समिति सभापति माधव पौडेलले संविधानले उल्लेख गरेका कानुनहरूमात्रै कार्यान्वयन भए सबै क्षेत्रका अधिकार सुनिश्चित हुने बताउनुभयो ।
नेपालमा कानुन निर्माण हुने तर कार्यान्वयनमा जटिलता आउने समस्या रहँदै आएकाले यसलाई अन्त्य गर्न लाग्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
प्रदेश ३ की उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण समितिका सभापति रमा आले मगरले अझैपनि सामाजिक तथा धार्मिक कुराहरूले कानुन कार्यान्वयन गर्न समस्या हुने गरेको बताउनुभयो ।
प्रदेशसभा सदस्य मुनु सिग्देलले महिलाहरु अझैपनि पूर्ण रूपले स्वतन्त्र हिँडडुल गर्न सक्ने वातावरण नभएको बतउनुभयो ।
यौन हिंसा तथा बलात्कारजस्ता घटनाले महिलाहरू कहिँ निस्कन पुरुषको साथ लिन बाध्य भइरहेको उहाँको भनाइ छ ।
प्रदेशसभा सदस्य बेलिमाया घलेले नेपालमा मानव अधिकारका लागि पर्याप्त कानुनहरू निर्माण भएपनि कार्यान्वयनको अभावले समस्या भइरहेको बताउनुभयो ।
प्रदेशसभा सदस्य जुनेली श्रेष्ठले महिला अधिकार तथा बालबालिकाको अधिकारको कुरा गरिरहँदा ज्येष्ठ नागरिकको अधिकारको बारेमा कमै चर्चा तथा छलफल हुने गरेको बताउनुभयो ।
सबैको अधिकारका लागि आवाज उठाइरहँदा उमेर ढल्कँदै गएका ज्येष्ठ नागरिकहरूका लागि पनि बोल्ने बेला आएको उहाँले बताउनुभयो ।
जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरकी उपप्रमुख भगवती पुडासैनीले मकवानपुरलाई सहयोगापेक्षी सडक मानव मुक्त जिल्ला घोषणा गर्न सफल भएको बताउनुभयो । अब कुनै नागरिक मकवानपुरमा सडक पेटीमा भोकै बस्न नपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा इन्सेककी बहस तथा पैरवी कार्यक्रमकी प्रमुख सम्झा श्रेष्ठले विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाको प्रारम्भिक मस्यौदा प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।
उहाँले सन २०२० नोवेम्बरमा हुने संयुक्त राष्ट्रसङ्घ मानव अधिकार परिषदमा प्रस्तुत गरिने प्रतिवेदनको मस्यौदा पेश गर्नु भएको हो ।
नेपालको मानव अधिकारका विषयमा उक्त परिषदमा २०११ र २०१५ मा दुईपटक छलफल भइसकेको छ । हरेक साँढे चार वर्षमा सो परिषदमा मानव अधिकारका विषयमा छलफल हुने गरेको छ ।
