गण्डकी प्रदेश सभाका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले मानव अधिकारका विषयमा राज्य संवेदनशील बन्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
७१ औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस (१० डिसेम्बर २०१९) को सन्दर्भमा आयोजित तीन दिवसीय कार्यक्रम अन्तर्गत गण्डकी प्रदेश मानव अधिकार महाभेला ०७६ को समापनका दिन पोखरामा आयोजित प्रभातफेरीमा बोल्दै उहाँले मानव अधिकारको विस्तृत व्याख्या गरिएको मौलिक हक र अधिकारहरूलाई आम नागरिकले पूर्ण उपभोग गर्न पाउने वातावरण राज्यले सिर्जना गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
अधिकारीले आगामी वर्षको दिवस मनाउँदा मानव अधिकारको अवस्था अहिलेको भन्दा अझ सकरात्मक बनेको देख्न पाइने अपेक्षा राखेको बताउनुभयो ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख बैनबहादुर अधिकारी क्षेत्रीले मानव अधिकार दिवसमा राज्यको अपनत्व देखाउने गरी आगामी वर्षबाट मानव अधिकार दिवस जिल्ला समन्वय समितिले आफैँ पनि मनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले आफू र आफू मातहतका सबै स्थानीय तहबाट मानव अधिकारको रक्षा गर्दै उल्लङ्घन हुन नदिन पहल गर्ने बताउनुभयो ।
कास्कीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रीनाथ पौडेलले मानव अधिकारमैत्री कानुनहरूको निर्माण र त्यसको कार्यान्वयनले नै मानव अधिकार पूर्ण रूपमा प्राप्त गर्न सकिने बताउनुभयो ।
घरबाटै मानव अधिकारको व्यवहारगत ज्ञान र त्यसको प्रयोग गर्न सकेमा मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा कमी आउने उहाँको भनाइ थियो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका गण्डकी प्रदेश निर्देशक दिपकजङ्ग ध्वज कार्की मानव अधिकारलाई घरघरमा पुयाउनका लागि स्थानीय तह मानव अधिकारका विषयमा गम्भीर बन्दै सोही अनुरुप कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउनुपर्नेे बताउनुभयो ।
इन्सेक गण्डकी प्रदेश संयोजक शिवप्रसाद खकुरेलले राज्यले मानव अधिकारको विषयलाई गम्भीर रूपमा लिन नसकेको बताउँदै मानव अधिकारप्रति संवेदनशील बन्न आग्रह गर्नुभयो ।
मानव अधिकार महाभेला मुल आयोजक समितिका संयोजक विष्णु बरालले सरकार, गैरसरकारी संस्था र नागरिक समाज सबै एक ढिक्का भएर मानवीय मूल्य र मान्यतामा आधारित समाज व्यवस्था विकसित गराउन लाग्नुपर्ने बताउनुभयो ।
शान्तिका लागि नागरिक समाज सञ्जाल पोखरा, इन्सेकलगायतका सङ्घसंस्था सम्मिलित मानव अधिकार महाभेला मूल आयोजक समितिले पोखरामा तीन दिनसम्म मानव अधिकारसम्बन्धी विविध कार्यक्रम गरी मानव अधिकार दिवस मनाएको हो ।
