गण्डकी प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई घरभित्र राख्ने नभइ रोजगारीसँग जोड्नुपर्ने अबको आवश्यकता रहेको बताउनुभएको छ ।
‘हिजो भन्दा धेरै काम भएका छन् र पनि पर्याप्त छैन । गर्नुपर्ने काम धेरै छन् ।’–मन्त्री पुनले भन्नुभयो–‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई घरभित्र राख्ने होइन रोजगारीसँग जोड्ने वातावरण बनाउनु पर्दछ ।’
दिगो विकासको लक्ष्यः अपाङ्गमैत्री भविष्य भन्ने मुल नाराका साथ मनाइएको २८ औँ अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पुनले सङ्घीयताले सरकारसम्म अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पहुँच बढाएको बताउनुभयो ।
‘सङ्घीयताले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सरकार समक्ष पहुँच बढाएको छ । गाउँपालिका नगरपालिकादेखि प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारको ढोकासम्म पुग्न सक्नुभएको छ ।’–उहाँले भन्नु भयो ।
गण्डकी प्रदेशका सबै स्थानीय तहलाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नका लागि आग्रह गर्ने उहाँको भनाइ छ ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख बैनबहादुर अधिकारी क्षेत्री कास्कीका सबै स्थानीय तहमा अपाङ्गमैत्री संरचना बनाउनका लागि पत्राचार गर्ने बताउनुभयो ।
‘अबको संरचना अपाङ्ग मैत्री हुनुपर्दछ । तर, अपाङ्गमैत्री संरचना बनाउँदैमा सबैकुरा प्राप्त हुने भन्ने होइन ।’–अधिकारीले भन्नुभयो–‘अपाङ्गता कार्ड स्थानीय तहले एकै दिनमा दिने व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।’
पोखरा महानगरपालिका सामाजिक विकास महाशाखाकी विष्णुमाया पौडेलले दिवस मनाउने भन्दा काममा संवेदनशिलता देखाउनु प्रमखु विषय भएको बताउनु भयो ।
उहाँले महानगरपालिकाले ०७५ माघ महिनादेखि ४ हजार ५ सय रुपियाँ अपाङ्गता भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको जानकारी दिनुभयो ।
इन्सेक गण्डकी प्रदेश संयोजक शिव खकुरेलले बनेका कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यन्वयन हुन नसक्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार अझैपनि सुनिश्चित हुन नसकेको बताउनु भयो ।
‘अहिलपनि अपाङ्गता भएका महिला तथा किशोरीहरू माथि यौन दुर्व्यवहारका घटना अहिलेपनि घटिरहेका छन् । बनेका कानुनको प्रभावकारी कार्यन्वयन हुन सकिरहेको छैन ।’–उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको तथ्याङ्कलाई स्थानीय सरकारको वडास्तरबाट अभिलेख गरी सोही अनुरूप कार्यक्रम तथा बजेट तयार गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
‘गाउँपालिका र नगरपालिकाका बजेट अपाङ्गमैत्री छैनन् । मानव अधिकारमैत्री छैनन् । वडा, गाउँपालिका महानगरमा गएर अपाङ्गसम्बन्धी नीति कार्यक्रम के के छन् भनेर सोध्दा अनविज्ञता प्रकट गरिरहेको अवस्था छ ।’–उहाँले भन्नुभयो ।
अपाङ्ग महिला सशिक्तिकरण केन्द्र कास्कीकी अध्यक्ष अञ्जना केसीले बोल्ने मात्रै नभइ बोलेका कुराहरूलाई बाध्यकारी बनाइ प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
कार्यक्रमलाई सम्पन्न गर्नका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालय मुल आयोजक रहेको समितिमा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ, गैसस महासङ्घ, सिविआरएस, इन्सेक, कोपिला नेपाल, आइएनएफलगायतका संस्थाहरू सम्मिलित रहेका थिए ।
