एक दशक अगाडि नेपाली सेनाका अधिकारीबाट श्रम शोषणमा परेका र प्रहरीबाट यातना पाएका एक बालकलाई क्षतिपूर्ति दिन संयुक्त राष्ट्र सङ्घले नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
घरेलु कामदारको रुपमा सैनिक अधिकारीको घरमा बसेका थारु समुदायका एक बालकबारे फैसला गर्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानव अधिकार कमिटी (यूएनएचआरसी) ले क्षतिपूर्ति दिन नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
मानव अधिकार कमिटीको प्रतिवेदनमा पीडित बालक र आरोपित सैनिक अधिकारीको परिचय भने खुलाइएको छैन । पीडित परिवारलाई दिनुपर्ने क्षतिपूर्तिको अङ्क पनि खुलाइएको छैन ।
एक सैनिक अधिकारीको घरमा सन् २०१० देखि २०१२ सम्म बालमजदुरका रुपमा कार्यरत बालकबारे चोरी अभियोग लागेको थियो । अदालतले बालकलाई दोषी ठहर गर्दै सजाय सुनाएको थियो ।
तर ती थारु समुदायको बालकका अभिभावक देशभित्र न्याय नमिलेको भन्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शरणमा पुगेका थिए ।
राष्ट्रसङ्घमा उजुरी परेको ६ वर्षपछि उसले बालकमाथि अन्याय भएको र क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।