‘उ बेलामा पनि यसरी नै संरक्षणमा राखेर कुरेर बसेका थियौँ नआत्तिनुस् ।’–अधिवक्ता गिरधारी शर्मा विगतलाई स्मरण गर्दै सम्झाउँदै थिए ।
जेठ ३० गते उच्च अदालत पोखराले प्रहरीले राज्य द्रोहको मुद्दा चलाइएका नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नौ जना कार्यकर्ताहरूले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट फैसला हुने क्रममा थियो ।
उच्च अदालत पोखराले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा तेजबहादुर कार्की र सुभाष पौडेलको इजलासले छोड्न आदेश दिएपनि उता प्रहरी पुनः गिरफ्तारको लागि तयारीमा थियो ।
अदालतका रजिस्ट्रार जितेन्द्रबाबु थपलियाको रोहबरमा विप्लवका कार्यकर्ता छुट्नु अगावै ठुलो सङ्ख्यामा सादा पोशाकका प्रहरी अदालतको भित्री परिसरमा थिए भने अदालत बाहिर वडा प्रहरी कार्यालय, बैदामका डिएसपी कोमल शाहको नेतृत्वमा ठूलो सङ्ख्यामा प्रहरी परिचालन गरिएको थियो ।
रजिष्ट्रारको ढोका बाहिरै सादा पोशाकमा प्रहरी परिचालित थिए । अदालतको आदेशपछि छुट्ने तयारीमा रहेका नेकपाका कार्यकर्ता पनि बाहिर निस्कने मनस्थितिमा थिएनन् ।
बेलुकी करिब ५ः३० बजिसक्दा पनि अदालतबाट बाहिरिने अवस्था नबनेपछि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग (पोखरा), अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) पोखरा, अधिवक्ता, पत्रकार लगायतको उपस्थितिमा नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव( नेतृत्वको नेकपाका नौ जना कार्यकर्ताहरूलाई उच्च अदालत बार एशोसियसनको भवनमा लगेर संरक्षणमा राखिएको थियो ।
‘यो कस्तो तरिका हो । अदालतले छोड्न आदेश दिन नपाउँदै राज्यले यतिसम्म अत्याचार गर्न मिल्छ ? हामी स्वतन्त्र रूपले हिँड्न समेत नपाउने ?’–नेकपा कास्की जिल्ला सेक्रेटरी जङ्गबहादुर भण्डारीले भने ।
वडा प्रहरी कार्यालय, बैदामका डिएसपी कोमल शाहले भने आपूmहरूले ड्युटी पूरा गरिरहेको प्रतिक्रिया दिए ।
मुद्दाको पक्षमा बहस गरेका उच्च अदालत बार एशोसियसनका अध्यक्ष समेत रहेका अधिवक्ता रोहितराज बास्तोलालेसकेसम्म संरक्षण दिने प्रयासमा रहेको बताए ।
जेठ ३० गते राति अबेरसम्म संरक्षणमा राखिएका नौ जनालाई नै उच्च अदालत बारको ढोका खोलेर राति १२ बजे सादा पोशकका प्रहरीले गिरफ्तार गरेको छ । उनीहरूलाई गिरफ्तार गरी राति नै डाँडाको नाक प्रहरी चौकीमा लगिएको प्रहरीले जनायो । उनीहरू जेठ २५ गते कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–११ उरीबाट गिरफ्तार भएका थिए ।
पुनः गिरफ्तार हुनेमा नेकपा कास्की जिल्ला सेक्रेटरी आक्रोश भनिने ४१ वर्षीय जङ्गबहादुर भण्डारी, नेकपा कास्की जिल्ला सदस्य परिर्वतन भनिने ३२ वर्षीय सन्तोष बिक, अखिल क्रान्तिकारी केन्द्रीय सदस्य २६ वर्षीय मिलन राई, अखिल क्रान्तिकारी केन्द्रीय सदस्य २६ वर्षीय काजी गुरुङ, जिल्ला उपाध्यक्ष २१ वर्षीय आस्था नेपाली, अखिल क्रान्तिकारी पृथ्वीनारायण क्याम्पस संयोजक २३ वर्षीय प्रकाश बास्तोला तथा विद्यार्थी नेताहरू २१ वर्षीय सुजन सापकोटा, १७ वर्षीय गगन परियार, २० वर्षीय राजन साउद छन् ।
नौ जनालाई राज्यविरूद्ध कसुरमा जिल्ला अदालतबाट म्याद थप भएपछि जेठ २७ गते नै गिरफ्तार पर्ने मध्येका जङ्गबहादुर भण्डारी (आक्रोश) को तर्फबाट पृथ्वीराज भण्डारीले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका थिए ।
सो रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै जेठ २८ गते न्यायाधीश जगतप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले बन्दीसहित जेठ ३० गते बिहीबार उपस्थित गराउन आदेश दिएको थियो ।
सोही आदेशअनुसार जेठ ३० गते बिहीबार उच्च अदालतमा रिटमाथि तेजबहादुर कार्की र सुभाष पौडेलको इजलाशले तुरुन्तै थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको हो ।
निवेदनसाथ पेश गरेका निवेदकहरूको नाउँमा हिरासतमा राख्ने थुनुवा पुर्जीको व्यहोराबाट आरोप के आधारमा लगाइएको भन्ने नपाइएको र मुलुकी फौजदारी संहिता २०७४ को दफा १३ (२) को कानुनी व्यवस्था र दफा १० बमोजिमको कुरा उल्लेख गरी थुनुवा पुर्जी दिएको अवस्था पनि नदेखिएको इन्सेक गण्डकी प्रदेश कार्यालय, पोखराका संयोजक शिव खकुरेलले बताए ।
निवेदकहरूलाई प्रहरी हिरासतमा राख्ने र म्याद थप गर्ने न्यायिक दृष्टिकोणबाट समेत औचित्यपूर्ण नदेखिएको आधार र कारणबाट निज निवेदकहरूलाई प्रहरी हिरासतमा राख्ने कार्य गैरकानुनी देखिँदा नौ जनालाई नै उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ३९ (ग) बमोजिम थुनामुक्त गर्नु भनि जेठ ३० गते उच्च अदालतले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरेको थियो ।