फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण ऐन, २०७४ को दफा ३७ मा विभिन्न कसुरसँगै जन्मकैदको सजाय पाएका कसुरदारले माफी मिनाहा नपाउने भनी भएको व्यवस्थाको खारेजी माग गर्दै जिल्ला कारागार धनकुटाका कैदीबन्दीले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई जेठ १३ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत ज्ञापन पत्र पठाएका छन् ।
गत भदौ १ बाट लागु भएको नयाँ मुलुकी ऐन २०७४ को फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण ऐन २०७४ को दफा ३७ को विरोध गर्दै कारागारमा रहेका कैदीबन्दीले सरकारलाई ज्ञापनपत्र पठाएका हुन् ।
कारागार परिसरमै पत्रकार सम्मेलन गरी ०७५ चैत २१ को मन्त्रीपरिषदको बैठकद्वारा फौजदारी कसुर कैद कट्टा नियमावली २०७५ स्वीकृत भएसँगै पुरानो मुलुकी ऐन अनुसार मुद्दा बाझिएको र त्यही अनुसार कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सजाय भोगिरहेका कैदीबन्दीहरूले माफी मिनाहा नपाउने भएपछि त्यसको विरोध गरिएकोे आन्तरिक प्रशासन प्रमुख विष्णु आले मगरले बताए ।
कैदीबन्दीले नेपालको संविधानको धारा २७६ मा राष्ट्रपतिद्वारा माफी मुल्तवी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्नेछ भन्ने कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न माग गरेको बन्दी नविन थापाले पत्रकार सम्मेलनमा बताए ।
