चैत २२ पछिको डाक्टरहरूको निरन्तर आन्दोलनले सरकरालाई त केही भएको छैन तर यसले प्रत्यक्ष रूपमा सर्वसाधरणले यसको मार खेप्नु परेको छ ।
आफ्ना माग राख्ने तरिका अस्पताल बन्द नगरी पनि गर्न सकिन्थ्यो भन्दै उपचार गर्न खोटाङबाट आएकी बिरामी विमला मग्रान्ती डाक्टरको आन्दोलनबाट विरक्तिएकी छन् ।
उनको गोडा भाँचिएको छ भने टाउकोमा चोट लागेको छ । घरमा साना साना केटाकेटी रहेका बताउने मग्रान्ती उपचार चाँडै होला र घर छिटो जान पाए हुने आशा व्यक्त गर्छिन् ।
स्थानीय स्तरमा चिकित्सकहरूको सुविधा नभएकै कारण काठमाडौँलाई केन्द्र मानी दैनिक सयौँको सङ्ख्यामा उपचारका लागि आउने मध्येकी एक हुन दैलेखकी बसन्ती लम्साल ।
उनी आफ्नी ५७ वर्षीया आमा चञ्चलादेवी जैसीलाई लिएर चैत १८ गते काठमाडौँ आएकी हुन् । खोक्दा रगत नै बान्ता गर्ने बिरामी आमालाई लिएर उनी काठमाडौँको वीर अस्पताल आएको बताउँछिन् । सुरूका दिनमा केही सहज रूपमा उपचार गरेपनि चैत २२ गतेदेखि भने निकै सास्ती भोग्नु परेको छ ।
जम्मा गर्नुपर्ने पैसा सबै गरिसकेको भएपनि पाउनु पर्ने सेवा भने अहिलेसम्म नपाएको उनको गुनासो छ ।
उनी भन्छिन्–‘सरकारी अस्पतालमा आन्दोलन गर्ने भए आफुले तिरको पैसा फिर्ता दिए आमालाई अन्य अस्पताल लगेर भएपनि उपचार गर्नुपर्ने उनको बाध्यता छ । तर, पैसा फिर्ता दिन पनि डाक्टरकै अनुमति चाहिने भएपछि उनलाई थप समस्या परेको छ । कुरौँ आमाको अवस्था बिग्रँदो छ । नकुरौँ अन्त लाने पैसा छैन ।’
यसरी थालिएको उपचारले केही सहज भएपनि शल्यक्रियाको मिति लिएर बसेकाहरूको अवस्था झनै दयनीय रहेको छ ।
अस्पतालकै परिसरमा भेटिएका अर्का बिरामी सिन्धुलीबाट उपचारमा आएका छन् । ५९ वर्षीय विष्णुबहादुर पाख्रिन अल्सर रोगबाट पीडित छन् । नियमित औषधि सेवन गर्ने उनलाई अहिले रोगले बढी नै गालेको छ । उपचारका लागि आएका उनको सबै पैसा अस्पताल आउँदा र फर्कँदैमा सकिएको छ ।
यस्तै ५५ वर्षीय छोरालाई झाडाबान्ता भएर अस्पताल पुगेका ७५ वर्षीय बाबुसँग छोराको उपचार गर्ने पैसा नै छैन । अस्पताल प्रशासनसमक्ष निशुल्क औषधिका लागि उनको बिन्तीभाउ सुन्ने कोही छैन ।
अस्पतालमा डाक्टरलाई आफ्नो मागको सुनुवाइको चिन्ता छ भने अस्पताल प्रशासनलाई भने अस्पतालमा नियमित उपचार सञ्चालनको दौडधुप रहेको छ ।
आन्दोलनमाा रहेका सरकारी चिकित्सक सङ्घ (गोदान) का अध्यक्ष दिपेन्द्र पाण्डे भने आफूहरूको आन्दोलन जारी रहेको र बिरामीहरूको उपचार पनि निशुल्क गरिरहेको बताउँछन् ।
१ हजार ४ सय जना सरकारी चिकित्सकमध्ये ६ सय जनालाई मात्रै सरकारले सङ्घअन्तर्गत राखेको छ भने अरू प्रदेश र स्थानीय तहअन्तर्गत सरकारले खटाएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले सरकारको तर्फबाट डाक्टरसँग एक, दुई दिनमा वार्ता हुने तयारी गरिरहेको बताए ।
