समायोजन सूचीमा असन्तुष्टि जनाउँदै आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा बाहेकका सेवा बहिष्कार गर्दै आएका सरकारी चिकित्सकलाई आन्दोलनका कायक्रम फिर्ता लिई नियमित काममा फर्कन सरकारले दिएको निर्देशनको अवज्ञा भएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले चैत २५ गते विज्ञप्ति जारी गर्दै स्वास्थ्य जस्तो अत्यावश्कीय सेवा अवरूद्ध नगर्न निर्देशन दिएको थियो । उक्त निर्देशनको अवज्ञा गर्दै सरकारी चिकित्सकहरूले आन्दोलन जारी राखेका छन् ।
विज्ञप्तिमा चिकित्सकहरूको आन्दोलनले स्वास्थ्य सेवा पाउने नागरिकको अधिकार कुण्ठित भएकाले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिई नियमित काममा नफर्किए कारबाही गर्ने चेतावनी दिइएको थियो । सरकारी चिकित्सक संघ ( गोदान) को आह्वानमा चिकित्सकहरू चैत २२ गतेदेखि आकस्मिक सेवा बाहेकका सेवा बहिष्कार गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
सरकारी चिकित्सक सङ्घ ( गोदान) का अध्यक्ष दीपेन्द्र पाण्डेले आफूहरूलाई कुनै किसिमको दबाब नभएको र वार्ताका लागि तयारी अवस्थामाा रहे पनि सरकारबाट कुनै प्रतिक्रिया नआएको बताए । गोदानको आन्दोलनमा नेपाल चिकित्सक सङ्घको पनि समर्थन रहेको उनले बताए । गोदानको आन्दोलनका कारण वीर अस्पताल, टेकु अस्पताल, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर, प्रसूती गृह थापाथलीआकस्मिक स्वास्थ्य सेवा बाहेकका सेवा बन्द भएका छन् ।
यसरी, अस्पतालमा सेवा बन्द हुँदा उपचारका लागि विभिन्न ठाउँबाट आएका बिरामीहरू प्रभावित भएका छन् । जिल्ला बाहिरबाट सीमित खर्चमा उपचारका लागि आएका बिरामीहरूमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठलसमस्या समाधान गर्न छलफल भइरहेको बताए । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव बाबुुराम हुमागाइँले चिकित्सकहरूको अराजक आन्दोलनलाई सरकारले कानुनी रूपमा समाधान गर्न सक्नुपर्ने र बिरामीलाई कुनै पनि अवस्थामा उपचारबाट बञ्चित गरिन नहुने बताए । उनले हालै पारित स्वास्थ्य सेवा ऐनका आधारमा अत्यावश्यकीय सेवा प्रभावित बनाउनेमाथि कारबाही गर्न माग गरे । हुमागाइँले सरकारी जागिर खाएका सरकारी कर्मचारीले तोकिएको स्थानमा काम गर्न जान्न भन्नु गलत भएको समेत बताए ।