सरकारी चिकित्सक सङ्घ (गोदान) नेपालको आह्वानमा पाँच दिनदेखि देशभरका सरकारी अस्पतालहरुमा प्रदान गरिने नियमित स्वास्थ्य सेवा बन्द गरेको भन्दै त्यसबाट आम नागरिकको स्वास्थ्यको अधिकार हनन् हुन गएकाले सम्वेदनशील बन्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आग्रह गरेको छ ।
चैत २६ गते आयोगले विज्ञप्ति जारी गरेर यस्तो आग्रह गर्दै यस सम्बन्धमा आयोगले अनुगमन गरिरहेको जनाएको छ ।
‘आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ को दफा ३ बमोजिम बन्द हड्ताल गर्न नपाउने भनी नेपाल सरकारद्वारा घोषित स्वास्थ्य सेवा जस्तो अत्यावश्यकीय सेवा बन्द गर्ने कार्य नेपालको संविधानको धारा ३५ द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्यसम्बन्धी हक, धारा ४४ द्वारा प्रदत्त उपभोक्ताको हक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको धारा १२ द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्यको अधिकार, नागरिकको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित अन्य प्रचलित कानून समेतको विपरीत कार्य हो ।’–जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
अस्पताल बन्दका कारण लाखौँ मानिसको जीवन जोखिममा पर्नसक्ने तर्फ सम्वेदनशील हुँदै स्वास्थ्य जस्तो गम्भीर र अत्यावश्यक सेवाप्रति जिम्मेवारी वोध गरी पेशागत मर्यादा कायम राखी सेवा प्रदान गर्न चिकित्सकहरुलाई आयोगले आग्रह गरेको छ ।