अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) प्रदेश ५ को आयोजनामा पुस ५ गते रूपन्देही जिल्लाको बुटवलमा आयोजित “प्रदेश ५ को मानव अधिकार अवस्था र सरोकारवाला निकायको भूमिका विषयक विचार गोष्ठिमा मुख्य न्यायाधिवक्ता ठाकुर डिसीले मानव अधिकार शिक्षामा जोड दिनु पर्ने बताएका छन् ।
सामाजिक सञ्जालबाट नकारात्मक विषयमा अफवाहका रूपमा बढी कुरा आएको हुँदा यस विषयमा नागरिक स्तरबाट सत्यतामा आधारित भई सूचना सम्प्रेषण गर्नुपर्ने उनले सुझाव दिए ।
संविधानमा आवास, रोजगारी, खाद्यसम्प्रभूताको सुनिश्चिततालगायतका धेरै अधिकार उल्लेख भएको बताउँदै प्रदेश सरकार मानव अधिकारप्रति सचेत रहेको जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा इन्सेककी अध्यक्ष डा.ईन्दिरा श्रेष्ठले मानव अधिकारमैत्री कानुन निर्माणमा प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गर्न चाहेको बताउँदै सभ्य र मर्यादित समाज बनाउनु पर्नेमा जोड दिइन् ।
पछिल्लो समयमा महिला र बालबालिका बढी प्रताडित भएको हुँदा आगामी दिनमा यस्ता घटना हुन नदिन प्रदेश सरकारले ठोस योजना बनाउनु पर्नेमा उनको जोड थियो ।
कानुन मस्यौदा समितिका संयोजक डा. कुमार शर्मा आचार्यले आफूलाई यो ठाउँमा आउन इन्सेकले महत्वपूर्ण सहयोग गरेको बताउँदै मानव अधिकारमैत्री कानुन निर्माणका लागि सचेत रहेको बताए ।
गैरसरकारी संस्था महासङ्घकी केन्द्रीय उपाध्यक्ष सुमित्रा शर्माले संविधान कार्यान्वय भएमा मात्र नागरिले अधिकार पाउने कुरामा जोड दिइन् ।
इन्सेक प्रदेश ५ का संयोजक भोला महतले प्रदेश ५ को मानव अधिकार अवस्था बारेमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको थिए । उक्त प्रतिवेदनमा महिला र बालबालिका बढी पीडित भएको उल्लेख गरिएको छ ।
