राष्ट्रपतिका मानव अधिकार तथा राजनीतिक सल्लाहकार एवम् इन्सेकका संस्थापक अध्यक्ष सुशील प्याकुरेलले उचित सम्मान सहित द्वन्द्व पीडितहरूको समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीले पुस २ र ३ गते पोखरामा आयोजना गरेको द्वन्द्व पीडित वडापत्र विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमको पहिलो दिन बोल्दै प्याकुरेलले सबैखाले द्वन्द्व पीडितहरूलाई आफ्ना गुनासो राख्ने अवसर समेत प्रदान गरिनुपर्ने धारणा राखे ।
उनले द्वन्द्व पीडित वडापत्रको कार्यन्वयन गराउन साथ र सहयोग आवश्यक रहेको बताए । प्रक्रियामा स्वामित्व नभए परिणाममा स्वामित्व नहुने बताउँदै प्याकुरेलले द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिने स्थानमा पीडितको समेत प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने भनाई राखे ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्य न्यायधिवक्ता राजेन्द्र घिमिरेले परिर्वतनका लागि ठूलो मूल्य चुकाएकाहरूका बारेमा सरकारले चासो नदिनु दुखद् कुरा भएको धारणा राखे ।
उनले प्रदेश सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने जुनसुकै सहयोगका लागी प्रदेश सरकारका तर्फबाट सदैव तयार रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
मानव अधिकार संरक्षण मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष नवदत्त ढुङ्गानाले शान्ति सम्झौता लगत्तै सम्झौता अनुसारका आयोग तत्काल गठन हुन नसक्दा र गठित आयोगले पनि काम गर्न नसक्दा समस्याहरू यथावत् रहेको बताए । वडापत्रको माग अनुसार सरकारले प्रक्रिया छिटो बढाउनु पर्ने उनको भनाई थियो ।
शान्तिका लागि नागरिक समाजको सञ्जाल, पोखराका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद बरालले द्वन्द्व पीडितहरू आफैँ विभाजित बन्दा समस्यालाई सङ्गठित रूपमा अगाडि बढाउन नसकेको भनाई राखे ।
थ्रि एन्जल्स नेपालका डा. राजेन्द्र गौतमले द्वन्द्वका समयमा पीडित बालबालिकाहरूको समस्यालाई कसैले सम्बोधन नगरेको गुनासो गरे ।
एड्भोकेसी फोरमकी सरलाकुमारी पाण्डेले द्वन्द्वकालीन समयका गम्भीर घटनाका दोषीहरूलाई उन्मुक्ति दिन नहुने बताइन् ।
‘द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूलाई टुङ्ग्याउनु पर्छ । सामान्य घटनाहरूलाई मेलमिलाप गरेर समाधान गरौँ । तर, मेलमिलाप गर्दा जघन्य अपराधका दोषीले उन्मुक्ति पाउनुहुँदैन ।’-उनले भनिन् ।
बरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद घिमिरेले विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि राज्यले गरेका कामहरूले अविश्वास पैदा गरेको बताए । ‘वडापत्रले राज्यको चरित्रमाथि अविश्वास मात्रै गरेको छैन, द्वन्द्वपीडितका मुद्दा निष्कर्षमा पुग्छ की भन्ने आशा पनि देखाएको छ ।’-घिमिरेले भने ।
इन्सेक गण्डकी प्रदेश संयोजक शिवप्रसाद खकुरेलले द्वन्द्वकालीन घटनाका विषयमा राज्य गम्भीर भएर समाधानको बाटो अगाडि बढ्नुको विकल्प नरहेको बताए ।
द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष भागीराम चौधरीले वडापत्रमा उल्लेख गरिएका २३ बुँदा प्रस्तुत गर्दै हरेक तहमा पीडित सहभागी हुनेगरी संयन्त्र निर्माणको लागि सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताएका थिए ।
‘हामीलाई सरोकारवालाका रूपमा लिएर राज्यले संयन्त्र निर्माण गरोस् । औपचारिक रूपमा राज्यले बोलाई सँगै बसेर छलफल गर्ने काम गरोस् ।’-उनले भने ।