गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले मानव अधिकार व्यबहारिक रूपमा घर, परिवार र समाजबाट सुरुवात गर्न आग्रह गरेका छन् ।
७० औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको सन्दर्भमा गण्डकी प्रदेश स्तरीय मानव अधिकार महाभेला आयोजक समितिले राखेको रक्तदान कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री गुरुङले पारदर्शी, समावेशी र लोकतान्त्रिक ढङ्गले विधि प्रकृयाबाट अगाडि बढ्ने समाजमा मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना कम हुने बताए ।
मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रदेश सरकार मानव अधिकारको प्रत्याभूति दिलाउन संविधानमा रहेका अधिकारको व्यवहारिक रूपमा कार्यन्वयन गर्ने सवालमा प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
‘कानुनको निर्माण र संरचनाको स्थापनाको क्रममा रहेको हुँदा आफैँले प्रतिबद्धता गरे जस्तो काम गर्न सकेका छैनौँ ।’–गुरुङले भने ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गण्डकी प्रदेश निर्देशक दिपक जङ्गध्वज कार्कीले मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्धनमा आयोग लागि परिरहेको बताए ।
महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कास्कीकी अध्यक्ष जानकी शर्माले शासन व्यवस्था फेरिए पनि व्यवहारिक रूपमा जनताले व्यवस्था फेरिएको अनुभव गर्न नपाएको बताइन् ।
अधिवक्ता सरलाकुमारी पाण्डेले अझै पनि मानव अधिकार प्रत्याभूत हुने अवस्था नरहेको गुनासो गरिन् ।
शान्तिका लागि नागरिक समाजको सञ्जाल कास्कीका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद बरालले मानव अधिकारमैत्री समाज निर्माण गर्नमा सबैको सकरात्मक प्रयास आवश्यक रहेको बताए ।
महाभेला अन्र्तगत मङ्सिर २३ गते मानव अधिकार रक्षक दिवस (९ डिसेम्बर)का अवसरमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम र डिसेम्बर १० मा बिहान ८ बजे मानव अधिकार चोकबाट सभागृहसम्म प्रभातफेरी कार्यक्रम आयोजना गरिएको इन्सेक गण्डकी प्रदेश कार्यालयका संयोजक शिवप्रसाद खकुरेलले जानकारी दिए ।
लैङ्गिक हिंसाविरूद्धको १६ दिने अभियानको समापन र मानव अधिकार दिवसका सन्दर्भमा गण्डकी प्रदेशमा मानव अधिकारको अवस्थाका बारेमा प्रस्तुतिसँगै प्रतिबद्धता तथा मानव अधिकार रक्षकलाई सम्मान गरिने कार्यक्रम रहेको पनि खकुरेलले बताए ।
गण्डकी प्रदेश सरकार, गण्डकी प्रदेश मानव अधिकार महाभेला मूल आयोजक समिति र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेको उक्त रक्तदान कार्यक्रममा १३ जनाले रक्तदान गरेका थिए ।
