कृष्णपुर नगरपालिकास्थित वाणी र लाझाडी गाउँपालिकास्थित ढक्का क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका आरक्ष पीडितहरुको पुन:स्थापनाको माग राखि ०८२ साउन २२ गतेदेखि जिल्लाका तीन स्थानमा आमरण अनशनरत व्यक्तिहरुको स्वास्थ्य दिनप्रतिदिन चिन्ताजनक बन्दै गएको छ ।
आरक्ष पीडितलाई द्वन्द्वपीडित घोषणा, निःशुल्क स्वास्थ्य र शिक्षालगायतका माग राखि आरक्ष पीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष जयबहादुर रोकाय र रणबहादुर बम साउन २२ गतेदेखि जिल्ला सदरमुकाम, महेन्द्रनगरमा आमरण अनशनमा बस्नु भएको छ । अनशनरत व्यक्तिहरुको जीवन रक्षाका लागि सरकारले तत्काल आरक्ष पीडितहरुका मागहरु सम्बोधन गर्न आवश्यक भएको आरक्ष पीडितहरुको माग छ ।
विस्थापित भएको २४ वर्ष बितिसक्दा समेत पुन:स्थापनाका लागि सरकारले गरेको प्रतिवद्धताहरु पुरा नगरेको कारण पुनः सरकारलाई जावफदेही बनाउनका लागि आमरण अनशन सुरु गरेको र आफ्ना मागहरु पूरा नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने आरक्ष पीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष जयबहादुर रोकायाले बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो– ‘यस अघि गत जेठ महिनामा काठमाडौँमा १९ दिने आमरण अनशन गर्दा वनमन्त्री ऐनबहादुर शाहीले पुन:स्थापनाका लागि पहल गर्ने आश्वासन दिनु भएको थियो । तर, हालसम्म कुनै पहल भएन् । आरक्ष पीडितका समस्या समाधान गर्ने भन्दै हालसम्म ३४ ओटा आयोग गठन भए । ती आयोगले समस्या समाधान गर्न सकेनन् । हाल बाध्य भएर जिल्लाको तीन ओटा स्थानबाट अनशन सुरु गरेका हौँ ।’
विस्थापित आरक्षण पीडितहरुलाई कम्तीमा १० कट्ठा जमिन उपलब्ध गराउनु पर्ने, २४ वर्षसम्मको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, ढक्का, लल्लरे डाँडा र तारापुर शिविरका विस्थापितलाई तत्काल बसोबासको व्यवस्था गरिनु पर्ने, आरक्ष विस्थापितलाई द्वन्द्वपीडित घोषणा गरिनु पर्ने र बालबालिकालाई शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क गर्ने आरक्ष पीडितका माग छन् ।
आरक्षका कारण विस्थापित भएकाहरू जिल्लाका बिभिन्न १४ ओटा शिविरमा बस्दै आएका छन् । सबै भन्दा बढी ढक्का शिविरमा ६ सय भन्दा बढी परिवार बसेका छन् । तारापुर र लल्लरे डाँडामा पनि विस्थापित बसिरहेका छन् । बाणी, दैजीलगायतका स्थानमा आरक्षणका कारण विस्थापित भएकाहरु बसोबास गरिरहेका छन् ।
जिल्ला समन्वय समिति, कञ्चनपुरका प्रमुख दुर्गादत्त बोहराले अनशन जस्तो कठिन संघर्ष स्थगित गरेर वार्ताका माध्यमबाट समस्या समधानका लागि अनशनरत पक्षहरुलाई आग्रह गरिएको बताउनु भयो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढीका प्रमुख प्रकाशदत्त भट्टले अनशन स्थलको आयोगले अनुगमन गरी वार्ताका माध्यमबाट समस्याको समाधान गरी अनशनरत व्यक्तिहरुको जीवन रक्षा गर्न आयोगले विज्ञप्ति जारी गर्दै तीनै तहका सरकारलाई निर्देशन दिएको बताउनु भयो । आमरण अनशनरत व्यक्तिहरु ज्येष्ठ नागरिक पनि रहेको र अनशन लम्बिँदै गएको सन्दर्भमा निजहरुको स्वास्थ्य अवस्था दिनप्रतिदिन नाजुक बन्दै गएको अनुगमनबाट पाइएको उहाँले बताउनु भयो ।
नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएका मौलिक हकहरु, विशेषतः सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, सम्पतिको हक, शिक्षाको हक, रोजगारीको हक, स्वास्थ्य सम्बन्धी हक आकर्षिक हुने आयोगले स्मरण गरेको छ । त्यस्तै आवासको हक, महिलाको हक, बालबालिकाको हक, दलितको हक र ज्येष्ठ नागरिकको हकसमेतका व्यवस्था आरक्ष पीडितहरूको अधिकारका रुपमा समेत आकर्षित हुने देखिएको छ ।
वन्यजन्तुको संरक्षणका लागि भन्दै ०५८ सालमा सरकारले तत्कालिन शाही शुक्लाफाँटा आरक्षको क्षेत्र विस्तार गर्ने क्रममा सो क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका स्थानीयलाई अर्कै स्थानमा जग्गा, जमिन दिने भन्दै हटाइएको थियो । यसरी हटाइएका स्थानीयहरुलाई हालसम्म पनि पुन:स्थापना नगरिएका कारण दजनाै आरक्ष पीडित परिवारहरु जङ्गलमै नारकीय जीवन बिताउन बाध्य छन् ।