गण्डकी प्रदेश सरकारको ०७७/७८ को निति तथा कार्यक्रम जेठ १८ गते प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको छ ।
प्रदेश सभामा प्रस्तुत आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम मार्फत यसवर्ष गण्डकी प्रदेशलाई बाल विवाहमुक्त तथा बालमैत्री प्रदेश बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।
‘छुवाछूत तथा भेदभाव लगायतका सबै प्रकारका सामाजिक कुरीति र कुसंस्कारको अन्त्य गर्न तथा गण्डकी प्रदेशलाई बाल विवाहमुक्त तथा बालमैत्री प्रदेश बनाउन स्थानीय तहको समन्वय र सहकार्यमा सचेतनामूलक कार्यक्रम अभियानको रुपमा सञ्चालन गरिने छ’, निति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।
गण्डकी प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले प्रस्तुत गर्नुभएको निति तथा कार्यक्रममा लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति कार्यान्वयन गर्न निरोधात्मक, प्रवर्द्धनात्मक र उपचारात्मक कार्यक्रममा जोड दिइएको छ ।
यस्तै महिलाको आर्थिक तथा सामाजिक सशक्तीकरण, लैङ्गिक मूलप्रवाहीकरण र लैङ्गिक समानता कायम गर्ने नीति लिने उल्लेख गरिएको छ ।
हिंसा पीडित तथा अन्तर्जातीय विवाहको कारण घर छोड्न बाध्य व्यक्तिको उद्घार, संरक्षण, पारिवारिक पुर्नएकीकरण र पुर्नस्थापना गर्न स्थानीय तह र गैर सरकारी संस्थासँग समन्वय र सहकार्यमा पुर्नस्थापना केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइने प्रदेश प्रमुखले बताउनुभयो ।
एकल महिला, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत तथा लोपोन्मुख जातिको अधिकार संरक्षणमा विशेष ध्यान दिइने बताइएको छ ।
यस्तै शहीद, घाइते, द्वन्द्व पीडित तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारलाई लक्षित गरी उद्यमशीलता, क्षमता तथा सीप विकासका विशेष कार्यक्रम संचालन गर्ने निति रहेको छ ।
प्रदेशका सबै मन्त्रालयमा अदालतका फैसला कार्यान्वयन गर्न प्रदेशका सबै मन्त्रालयमा फैसला कार्यान्वयन इकाई गठन गरिने प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रदेश भित्रका सबै स्थानिय तहमा कानून तथा योजना तर्जुमा, स्थानीय सरकार सञ्चालन, मानव अधिकार तथा कानूनी सचेतना र न्यायिक समितिको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने उल्लेख गरिएको छ ।
यसै वर्ष विपन्न परिवारलाई लक्षित गरी आगामी आर्थिक वर्षमा सुपथ मूल्य कार्ड वितरण कार्यक्रम प्रारम्भ प्रदेश सरकारको निति रहेको छ ।