राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य प्रकाश वस्तीले छुवाछुत र जातीय विभेदको अन्त्य गर्न नागरिकको आर्थिक सवलीकरण आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले चैत १३ गते घोराहीमा आयोजना गरेको जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत विरुद्धको अधिकार विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै आयुक्त वस्तीले राज्यले नागरिकको आर्थिक विकासका कार्यक्रम ल्याउनुुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
आर्थिक अभाव, गरिवीको अवस्थामा कुनै न कुनै अवस्थाले मानिसले भेदभाव खेप्नुपर्ने भन्दै उनले नागरिकलाई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिकरूपमा सवल बनाउन आवस्यक रहेको बताए ।
उनले संविधानले दण्डनीय भनेपनि जातीय भेदभावका घटना भइरहेको भन्दै कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा पनि जोड दिए ।
वस्तीले छुवाछुत र जातीय भेदभावको मुद्दा आयोगको प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख गर्दै यसको अन्त्यका लागि सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने बताए ।
उनले जातीय विभेदको प्रतिवेदनलाई राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने प्रतिवद्धता जनाउँदै सबैखाले विभेद अन्त्यका लागि सबै एक भएर लाग्नुपर्ने बताए ।
जिल्लामा क्रियाशील मानव अधिकारकर्मी, दलित अधिकारकर्मीलगायतका सरोकारवालाहरूले राज्यले दलित समुदायका पुख्र्यौली सीपको आधुनिकीकरण गर्न सके दलित समुदायको आर्थिक सवलीकरणमा ठूलो टेवा पुग्ने बताए ।