मानव अधिकार रक्षकहरूको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस (डिसेम्बर ९)का अवसरमा मङ्सिर २३ गते पोखरामा मानव अधिकार रक्षकको अधिकार विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ ।
कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता राजेन्द्र घिमिरेले अरूको अधिकारका लागि वकालत गर्ने पक्ष सबैभन्दा बढी जोखिममा पर्ने गरेको भन्दै राज्य र गैरराज्य दुवै पक्षका मानव अधिकार रक्षक हातेमालो गरी अघि बढेमा समाधानको बाटोमा चाँडै पुगिने बताए ।
गण्डकी प्रदेश सरकार मानव अधिकारमैत्री कानुन निर्माणका लागि प्रतिबद्ध रहेको भन्दै मुख्य न्यायाधिवक्ता घिमिरेले मानव अधिकार रक्षकहरूका निम्ति क्षमता अभिबृद्धि कार्यक्रम प्रदेश सरकारमाझ ल्याउन मानव अधिकार रक्षकहरूलाई घिमिरेले आग्रह गरे ।
कार्यक्रममा वरिष्ठ मानव अधिकारकर्मी टेकनाथ बरालले मानव अधिकार रक्षकहरू जात, धर्म, भाषा, सम्प्रदाय भन्दा माथि उठेर मानव अधिकारको रक्षाका लागि एक हुनुपर्ने बताए ।
गैर सरकारी संस्था महासङ्घ, गण्डकी प्रदेश संयोजक विना सिल्वालले मानव अधिकार रक्षकहरूले नै रक्षकको अर्थ, परिभाषा र महत्व बुझेर अभियानमा लागेमा मानव अधिकार रक्षकलाई जोखिम कम हुने बताइन् ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घ, कास्की शाखाका अध्यक्ष दिपेन्द्र श्रेष्ठले दण्डहीनताको कारण अराजकता बढेको बताउँदै मानव अधिकार सँगसँगै कर्तव्यका विषयलाई पनि अभियानमा प्राथमिकता दिनुपर्ने भनाई राखे ।
महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल, कास्कीकी अध्यक्ष जानकी शर्माले घरघरमा हुने हिंसाको अन्त्य गर्नुपर्ने बताइन् ।
मानव अधिकार रक्षक संरक्षण तथा प्रवर्धन केन्द्रका सरला पाण्डेयले मानव अधिकार रक्षकका लागि राज्यले गरेका सम्बोधनको समिक्षा गर्ने उद्धेश्यले कार्यक्रमको आयोजना गरिएको बताइन् ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, गण्डकी प्रदेशका निर्देशक दिपकजङ्गध्वज कार्कीले मानव अधिकार रक्षकसम्बन्धी घोषणपत्र १९९८ र मानव अधिकार रक्षकका काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
इन्सेक गण्डकी प्रदेश कार्यालय, पोखराका संयोजक शिवप्रसाद खकुरेलले इन्सेक पोखराले जनवरीदेखि हालसम्म गरेको अभिलेखमा प्रदेशका सातजना पत्रकार विभिन्न पक्षबाट पीडित भएको तथा महिला मानव अधिकार रक्षक, दलित अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्ति तथा सुरक्षाकर्मी पनि विभिन्न घटनामा पीडित रहेको जानकारी दिए ।