जिल्ला कारागारका कैदीहरूले महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलसँग गएको दसैँको अवसरमा यो वर्ष अवधि पुगेका कैदीहरूको समेत बाँकी कैद मिनाहा गरी किन छुट्न नपाएको भनेर गुनासो गरेका छन् ।
कात्तिक १५ गते विदुरस्थित जिल्ला कारागार निरीक्षणमा पुगेका महान्यायाधिवक्ता खरेलसँग कैदीहरूले बाँकी कैद मिनाहा पाएर छुट्ने अवसरबाट वञ्चित हुनु परेको गुनासो गरेका हुन् ।
महान्यायाधिवक्ता खरेलले भदौ १ गतेबाट लागु भएको नयाँ कानुनले पुरानो कानुन विस्थापित गरेकोले कैद मिनाहा भएर छुट्ने अवस्थाका कैदीहरू पनि नछुटेको बताए ।
पहिलेको कानुनले तोकिएको केही अपराधका मुद्दाहरूमा ४० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेपछि बाँकी कैद मिनाहा गरी छुट्न सक्ने उल्लेख गरेकोमा अहिलेको नयाँ कानुनले ७५ प्रतिशत कैद भुक्तान हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको उनले बताए ।
‘अहिलेको कानुनले ७५ प्रतिशत कैद भुक्तान गरेकालाई बाँकी कैद मिनाहा गरी छुट दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । हामीले त्यसलाई ५० प्रतिशत बनाउनु पर्छ भनेर प्रस्ताव गरेका छौँ ।’–उनले भने–‘हाम्रो प्रस्ताव अब आउने संसदको हिउँदे अधिवेशनले पारित गर्यो भने ५० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेका कैहीहरू अब आउने गणतन्त्र दिवसमा छुट्न सक्नेछन् ।’
महान्यायाधिवक्ता खरेलले महिला तथा पुरूष कक्षका कैदी बन्दीहरूलाई छुट्टाछुट्टै भेटेर दैनिक सिधा रकम बढाउने तयारी गरेको जानकारी दिए । उनले दैनिक रु. ६० बाट रु. ७५ पुर्याउने तयारी भएको बताए ।
कैदीबन्दीहरूसँग उनले उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्था, खानेपानीको अवस्था, सुत्ने स्थानको अवस्था, खानाको व्यवस्थाको बारेमा सोधपुछ गरेका थिए । कैदबन्दीहरूले साँघुरो स्थानमा धेरै कैदीबन्दी बस्नु पर्दा समस्या भएको गुनासो गरेका थिए । कारागारमा हाल १ सय ४१ जना पुरूष र १९ जना महिला र एक जना शिशु समेत रहेका छन् ।
कारागार निरीक्षणमा महान्यायाधिवक्ता खरेलको साथमा कारागार व्यवस्था विभागका महानिर्देशक हरिप्रसाद मैनाली, नायव महान्यायाधिवक्ता खगराज पौडेल, मुख्य न्यायाधिवक्ता सूर्यचन्द्र न्यौपाने उपाध्यक्षलगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
खरेल सहितको टोलीले जिल्ला प्रहरी कार्यालयको हिरासत कक्षसमेत निरीक्षण गरी हिरासतमा रहेकाहरूको अवस्था बुझेका थिए ।