राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य गोविन्द शर्मा पौडेलले राजनीतिमा अपराधीकरण बढेका कारण सुशासनको स्थापनामा समस्या भएको बताएका छन् ।
विश्व खाद्य दिवस–२०१८ को सन्दर्भमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गण्डकी प्रदेश कार्यालय र अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) गण्डकी प्रदेश कार्यालयको आयोजना तथा अन्नपुर्ण गाउँपालिकाको समन्वयमा असोज २३ गते अन्नपुर्ण गाउँपालिकामा सम्पन्न स्थानीय तह र मानव अधिकार विषयक सचेतना कार्यक्रममा बोल्दै शर्माले खाद्य र उपभोक्ताको अधिकारलाई मौलिक हकमा राखिएका कारण सरकारले नागरिकलाई प्रदान गरेको अधिकार नागरिकले उपभोग गरे नगरेको बारेमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले निगरानी गर्ने बताए ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गण्डकी प्रदेशका निर्देशक दिपकजङ्गध्वज कार्कीले स्थानीय तह र प्रशासनबीच समन्वय बढाएर बजार अनुगमनलाई अघि बढाउनुपर्ने बताए ।
सचेतना भन्दा जबाफदेहिता आजको आवश्यकता रहेको बताउँदै कार्कीले नागरिकको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको प्रत्याभूत नभएसम्म देशको विकास हुन नसक्ने भनाइ राखे ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) गण्डकी प्रदेश कार्यालयका संयोजक शिव खकुरेलले न्यून आर्थिक श्रोत भएका नागरिकले स्वास्थ उपचारमा सुविधा पाउन नसकेकाले नागरिकलाई शिक्षा, स्वास्थ र खाद्य अधिकारको उपभोग गराउनु राज्यको दायित्व भएको बताए ।
स्थानीय सरकारले नागरिकका अधिकारलाई गम्भिरतापूर्वक लिन आग्रह गर्दै संयोजक खकुरेलले मौलिक हक अन्तर्गतका खाद्य अधिकार तथा उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण गर्न राज्य चुक्न नहुने बताए ।
अन्नपुर्ण गाउँपालिकाका अध्यक्ष युवराज कुँवरले कानुनमा लेखिनुभन्दा व्यवहारमा लागु गर्न सक्नु ठुलो भएको भन्दै मौलिक हकमा उल्लेख गरिएका अधिकार नागरिकलाई प्रदान गर्दा पनि चुनौति रहेको बताए । व्यवस्थापन र कार्ययोजना बिना बनेका कानुनले स्थानीय तहलाई पनि प्रभावित गरेको भन्दै कुँवरले ऐन कानुनको निर्माण गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई पनि ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताए ।
गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सगुन गुरुङले व्यक्तिले आफू स्वयम् र आफ्नो घर परिवारमा भएका व्यक्तिलाई असल सँस्कार दिएमा मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा कमी आउने बताइन् । ठुलाठुला विषयमा ध्यान दिँदा घरआगनका समस्या छुटेको बताउँदै गुरुङले आफुबाट परिवर्तन सुरू गरे देश परिवर्तन सम्भव भएको बताईन् ।
अन्नपुर्ण गाउँपालिकाको कार्यालयका कृषि प्राविधिक शशी सिंहले किसान आयोग बनाई वास्तविक किसानको अधिकार सुनिश्चित भएमात्रै खाद्य अधिकार सुरक्षित हुने बताए ।
स्थानीय मुक्तिराम अधिकारीले देशमा ठुलाठुला काण्ड सेलाएर गएको अवस्थामा खाद्य अधिकारबाट वञ्चित भएको भन्दै नागरिकले राज्यका विरूद्ध मुद्दा हालिहालेमा पनि न्याय पाउनेमा शङ्का व्यक्त गरे ।
मानव अधिकार निगरानी समूह ढिकुरपोखरीका संयोजक चतुरमान बिकले वास्तविक किसानको पहिचान गरी परिचयपत्र तथा वैज्ञानिक खेती प्रणाली अपनाएमा युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम हटेर जाने बताए ।
सिर्जना माध्यामिक विद्यालय ढिकुरपोखरीका विद्यार्थी सञ्जय पौडेलले राज्यले माध्यामिक तहसम्म निशुल्क शिक्षाको घोषणा गरेपनि आफूहरूले मासिक शुल्क तिरिरहेको बताउँदै ‘कुन निकायले यसतर्फ निगरानी गर्ने हो ?’ भनी प्रश्न गरे ।
