सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारहरूले जिविका चलाउनका लागि पेन्सनको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानविन आयोगले असोज १२ गते घोराहीमा आयोजना गरेको पीडितहरूसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा पीडितहरूले आफन्त बेपत्ता पारिँदा परिवारले दुःख झेल्नुपरेको भन्दै बाँकी जीवनका लागि पेन्सनको व्यवस्था गर्न सरकारलाई सिफारिस गरिदिन आग्रह गरेका हुन् ।
“छोरा मारियो । छोरी बेपत्ता पारिदिए । अब बुढेसकालमा कसरी पाल्ने ? राहतका नाममा आउने टुक्रे रकम भन्दा बरू जति हुन्छ पेन्सनको व्यवस्था गरे सजिलो हुने थियो ।”–घोराही उपमनपा–१७ की तुलसाकुमारी चौधरीले भनिन् ।
तुलसीपुर उपमनपा–१९ का रामबहादुर थापाले पेन्सनको व्यवस्था भए चाडपर्व मनाउन सजिलो हुने बताए ।
आयोगका सदस्य विजुल विश्वकर्माले बेपत्ता व्यक्तिहरूको खोजबिनका लागि अन्तिम अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिँदै परिवारको परिपूरणका लागि सुझाव समेत लिने काम आयोगले गरिरहेको जानकारी दिए ।
द्वन्द्वपीडित परिवार, इन्सेक, मानव अधिकार सञ्जाल, नागरिक समाज तथा अन्य सरोकारवालाहरूसँग गरिएको अन्तरक्रियामा आयुक्त विश्वकर्माले पीडितको चित्त बुझ्नेगरी आयोगले छानविन गर्ने बताए ।
सबैलाई आममाफी दिने हो भने समय नलाग्ने तर पीडित र बेपत्ता पारिएकाको अवस्था खोज्ने हो भने समय अझै लाग्नसक्ने विश्वकर्माले भने–“समय लागे पनि तपाईहरूलाई चित्त बुझ्ने गरी छानविन गर्छौँ र परिपूरणका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्छौँ ।” उनले पीडितहरूलाई एकमुष्ट रूपमा २० लाख रुपियाँ दिनपुर्ने सरकारसँग आग्रह गरेको समेत बताए ।
दाङमा एन्टीमोर्टम डाटा सङ्कलन सुरू
बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानविन आयोगले असोज १२ गतेदेखि दाङमा एण्टीमोर्टम डाटा सङ्कलन सुरू गरेको छ । आयोगका सदस्य विजुल विश्वकर्माको नेतृत्वमा आएको टोलीले घोराही र तुलसीपुरमा दुई छुट्टाछुट्टै मुकाम खडा गरी एण्टीमोर्टम डाटा सङ्कलन सुरू गरेको हो ।
घोराहीमा असोज १२ गतेदेखि सुरू भएको र तुलसीपुरमा असोज १३ गतेदेखि सुरू हुने आयुक्त चार पाँच लिनमा दिनमा तथ्याङ्क सङ्कलन हुने उनले बताए ।
दाङबाट १ सय ३७ ओटा उजुरी परेकामा १ सय २९ उजुरीको मात्रै विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको र तीन ओटा उजुरी सत्य निरूपणको कार्यक्षेत्र पर्ने भएकाले पठाइएको, दुई ओटा तामेलीमा राखिएको र तीन ओटा दोहोरो उजुरी परेको आयोगले जनाएको छ ।