गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले मानव अधिकारमैत्री कानुन निर्माणका लागि गण्डकी प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) गण्डकी प्रदेश कार्यालय तथा शान्तिका लागि नागरिक समाजको सञ्जालले साउन ३१ गते पोखरामा आयोजना गरेको मानव अधिकारमैत्री कानुन निर्माणमा प्रदेश सरकारको भूमिका विषयक कार्यशाला गोष्ठीमा बोल्दै मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रदेश सरकार उदाहरणीय कानुन निर्माणका लागि प्रयासरत रहेको बताए ।
‘नेपाल पक्षराष्ट्र रहेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता र वर्तमान आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै प्रदेश कानुन निर्माणमा मानव अधिकारका विषय समेट्ने बारेमा गम्भीर छौँ । यद्यपी यस कार्यक्रमले हामीलाई झक्झक्याएको छ ।’-मुख्यमन्त्री गुरुङले भने । सङ्घ र प्रदेश कानुन बाझिन गएमा प्रदेश कानुन रद्ध हुने हुँदा प्रदेश कानुन बनाउन केही समय लाग्ने मुख्यमन्त्री गुरुङको भनाई छ ।
कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हरिबहादुर चुमानले गण्डकी प्रदेश सरकारले १६ वटा कानुन निर्माण गरेको जानकारी दिँदै कानुन निर्माणका क्रममा सरकारले विषय विज्ञ तथा सरोकारवाला पक्षसँग अन्तरक्रिया र सुझाव सङ्कलनलाई प्राथमिकता दिने गरिएको बताए । मन्त्री चुमानले केही कानुन निर्माणको चरणमा र केही लागु हुने चरणमा रहेको जानकारी दिए ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले कानुन कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा पनि नागरिकले मानव अधिकारको उपभोग गर्न नपाउने बताए । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)का अध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलले कानुन कार्यान्वयनको जिम्मा स्थानीय तहको र कार्यान्वयन अनुगमनको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको रहेको बताए । प्रदेश सरकारले बनाएको कानुन सङ्घीय सरकारका लागि पनि शिक्षा हुने हुँदा प्रदेशको मर्म अनुरूपको कानुन निर्माण गर्नु प्रदेश सरकारको दायित्व भएको अध्यक्ष प्याकुरेलको भनाई छ ।
अधिवक्ता टिकाध्वज खड्काले मानव अधिकारमैत्री कानुन निर्माणमा प्रदेश सभाको भूमिका विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । खड्काले कार्यपत्रमा नेपालको संविधानमा भएका मानव अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था, मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, कानुन निर्माणमा प्रदेश सरकारका एकल अधिकार तथा सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकारको बारेमा सहभागीलाई जानकारी गराएका थिए ।
