अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवसको अवसरमा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदन गर्न माग गर्दै गण्डकी प्रदेश र प्रदेश नम्बर ५ का केही जिल्लाहरूमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत साउन १ गते प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ ।
मनाङ जिल्ला प्रतिनिधि सुरेशकुमार थापाका अनुसार साउन १ गते मनाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद पन्त रोम विधान अनुमोदन गर्न माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ ।
मनाङ जिल्ला प्रतिनिधि थापाले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान पारित गर्नका लागि माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी पन्तले तत्कालै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयमा पठाउने बताए ।
गुल्मी जिल्ला प्रतिनिधि टोपलाल अर्यालका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको (रोम विधान) अनुमोदनका लागि इन्सेकसहित जिल्लामा क्रियाशील मानव अधिकार सम्बद्ध संस्थाहरूले साउन १ गते प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पठाएका छन् ।
गुल्मीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी यदुनाथ पौडेलमार्फत पठाइएको ज्ञापनपत्रमा सरकारको तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (रोम विधान) अनुमोदन गरी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्मान, देश र जनताप्रति जबाफदेहिता प्रकट गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रजिअ पौडेलले ज्ञापनपत्र तत्कालै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाउने प्रतिबद्वता व्यक्त गरे । साथै उनले आफू पनि यो विषयसँग सहमत भएकाले सरकारले चाँडो रोम बिधान अनुमोदन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
कपिलवस्तु जिल्ला प्रतिनिधि नन्दराम पौडेलका अनुसार रोम विधान अनुमोदनका लागि इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधिको अगुवाईमा साउन १ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन भुजेलमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी भुजेलले तत्कालै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयमा पठाउने प्रतिबद्धता जनाए ।