अनतर्राष्ट्रिय न्याय दिवसको अवसरमा साउन १ गते अनतर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदन गर्न माग गर्दै गण्डकी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ ।
रोम विधान अनुमोदन गर्न सरकारसँग माग गर्दै बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा शान्तिका लागि नागरिक समाजको सञ्जाल, गैसस महासङ्घ नेपाल कास्की, अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) पोखरा कार्यालय, मानव अधिकार संरक्षण मञ्च कास्की, मानव अधिकार एलाइन्स कास्की, महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कास्की, मानव अधिकार रक्षक संरक्षण तथा प्रवर्धन केन्द्र, सयपत्री समाज कास्की, मानव अधिकार पत्रकार सङ्घ (हुर्जा) कास्की, मानव अधिकार निगरानी समूह कास्की, शक्ति समूह पोखरा, एमनेष्टी इन्टरनेशनल अन्नपुर्ण समुह ५४ पोखरालगायत विभिन्न सङ्घसंस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिको हस्ताक्षर रहेको थियो ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कार्यालय पोखराका संयोजक शिव खकुरेलले राज्यले नेपालको मानव अधिकारको सम्मानका लागि रोम विधानको अनुमोदन गर्नु आवश्यक रहेको बताउँदै ज्ञापनपत्रको उद्धेश्यमाथि प्रकाश पारेका थिए ।
अधिकारकर्मीहरूबाट ज्ञापनपत्र बुझ्दै गण्डकी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले न्यायका लागि अधिकारकर्मीहरूले पहल गर्नु सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिँदै बुझाइएको ज्ञापनपत्रलाई आफूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यलयमा पठाउने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरे ।
अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदन गर्न माग गर्दै गण्डकी प्रदेश र प्रदेश नम्बर ५ का केही जिल्लाहरूमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत साउन १ गते प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ ।
पाल्पा जिल्ला प्रतिनिधि यज्ञमूर्ति तिमिल्सिनाका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको (रोम विधान) अनुमोदनका लागि अनुरोध गर्दै अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) पाल्पा र मानव अधिकार निगरानी समूह पाल्पाले साउन १ गते संयुक्त रूपमा प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
पाल्पाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद पन्थमार्फत पठाइएको ज्ञापनपत्रमा सरकारको तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (रोम विधान) अनुमोदन गरी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्मान, देश र जनताप्रति जवाफदेहिता प्रकट गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
हालसम्म अनतर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधानमा १ सय ३९ राष्ट्रले हस्ताक्षर गरेकामा १ सय २४ राष्ट्रले अनुमोदन गरिसकेको र रोम विधान अन्तर्गत गठन भएको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनद्वारा परिभाषित युद्ध अपराध, आम नरसंहार र मानवताविरूद्धको अपराध जस्ता गम्भीर अपराधमा संलग्न हुने व्यक्तिहरूलाई जबाफदेही बनाउनुका साथै पीडितका लागि न्याय सुनिश्चित गर्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी पन्थले उक्त ज्ञापनपत्र तत्कालै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाउने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरे ।
गोरखा जिल्ला प्रतिनिधि हरिराम उप्रेतीका अनुसार रोम विधान अनुमोदनको माग गर्दै इन्सेक गोरखाले साउन १ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टराईमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
नेपाल सरकारका तर्फबाट अनतर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदन गरी अनतर्राष्ट्रिय कानुनको सम्मान गर्न आग्रह गर्दै नेपाल सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी भट्टराईले ज्ञापनपत्र आजै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयमा पठाउने बताए ।
तनहुँ जिल्ला प्रतिनिधि प्रकाशचन्द्र भट्टराईका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदन गर्न माग गर्दै साउन १ गते प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ ।
इन्सेक र मानव अधिकार निगरानी समूह तनहुँले अन्तराष्ट्रिय न्याय दिवसको अवसरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतकुमार शर्मामार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै दण्डहीनताको अपसंस्कृतिको अन्त्य गर्न अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदन गर्नु पर्ने माग गरे ।
पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाले २०६३ साउन ९ गते नेपाल सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको (रोम विधान) अनुमोदनगर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै सर्वसम्मत रूपमा संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको तथ्य स्मरण गराउँदै ज्ञापनत्रमा तत्कालिन परराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादवले ०६५ माघ २९ गते रोम विधान तत्काल अनुमोदन गर्नुपर्ने एजेण्डा तत्कालीन सरकारको क्याबिनेटमा प्रस्तुत गरेको तथ्य पनि ज्ञापनपत्रमार्फत सरकारलाई अवगत गराइएको छ ।
म्याग्दी जिल्ला प्रतिनिधि अमृत बास्कुनेका अनुसार मानव अधिकार क्षेत्रमा कार्यरत् सङ्घसंस्था तथा नागरिक समाजको अगुवाइमा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाका लागि रोम विधान पारित गरिएको दिनको सम्झनामा रोम बिधानको पक्ष राष्ट्र नेपाल बन्नका लागि ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ । साउन १ गते म्याग्दीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लिलाधर अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापना भएको दिन १७ जुलाईको स्मरणमा आजैका दिन संसारभर अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवस मनाउने गरिन्छ । ज्ञापनपत्र बुझाउँदै देशमा दण्डहीनताको अन्त्य गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरिएका प्रतिबद्धताहरूलाइ सरकारले स्मरण गर्नुपर्ने नागरिक समाज म्याग्दीका संयोजक सुदर्शनकुमार श्रेष्ठले बताए ।
मानव अधिकार तथा शान्ति समाज म्याग्दीका सभापति ठाकुरप्रसाद शर्माले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान संसारका १ सय २४ राष्ट्रले अनुमोदन गरिसकेको तथा दक्षिण एशियाका बङ्गलादेश, अफगानिस्तान, मालदिभ्सलगायतका देश पक्षराष्ट्र बनिसकेको स्मरण गराएका थिए ।
पर्वत जिल्ला प्रतिनिधि सन्तोष थापाका अनुसार अनतर्राष्ट्रिय न्याय दिवसको अवसर पारेर साउन १ गते अनतर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदन गर्न माग गर्दै पर्वतमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ ।
पर्वत इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि सन्तोष थापाको नेतृत्वमा पर्वतमा क्रियाशील विभिन्न मानव अधिकार सङ्घ संस्थाका प्रमुख एवम् प्रतिनिधिहरू सहितको टोलीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी गुरुदत्त ढकालमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको हो ।
अधिकारकर्मीहरूबाट ज्ञापनपत्र बुझ्दै पर्वतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ढकालले ज्ञापन पत्रलाई आफूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा पुर्याउने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरे ।
लमजुङ जिल्ला प्रतिनिधि दल बहादुर मजाकोटीका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवसको अवसर पारेर इन्सेक लमजुङको नेतृत्वमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी झङ्कनाथ ढकालमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ ।
आजकै दिनलाई अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवसको रूपमा पनि चिनिने र देशमा दण्डहिनताको अपसंस्कृतिको अन्त्य गर्नु र विधानमा उल्लेख भएअनुसार प्रतिबद्धताहरूको नेपाल सरकारलइ पक्ष राष्ट्र हुन घच्घच्याउनु मुल उद्धेश्य भएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी झङ्कनाथ ढकालले ज्ञापनपत्र बुझ्दै ज्ञापनपत्रलाई तत्काल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यलय पठाउने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरे ।
बाग्लुङ जिल्ला प्रतिनिधि सिर्जना पन्तका अनुसार अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) बागलुङले प्रमुख जिल्ला अधिकारी वेदप्रसाद खरेलमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पठाएको छ ।
ज्ञापन पत्र बुझदै प्रमुख जिल्ला अधिकारी खरेलले मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्धन हुने विधानहरूको अनुमोदन गर्दा राज्यलाई नै सकरात्मक फाइदा पुर्याउने हुँदा रोम विधानको पनि अनुमोदन गर्नुपर्ने बताए । उनले ज्ञापनपत्र यथाशीघ्र प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा पठाउने प्रतिबद्धता समत ब्यक्त गरे ।
नवलपरासी जिल्ला प्रतिनिधि नारायण पराजुलीका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवसको अवसर असार का दिन प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई रोम विधान अनुमोदन गर्न माग गर्दै साउन १ गते ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ ।
सो अवसरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी देवेन्द्र लामिछानेले आफ्नो तर्फबाट पारित गराउन पहल गर्नको लागि ज्ञापन पत्र सम्बन्धित निकायमा पठाउन प्रतिबद्धता जनाउँदै यस्ता क्रियाकलापहरूले न्यायमा पहुँच नपुगेकाहरूलाई पहुँच पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
इन्सेक स्याङ्जा जिल्ला प्रतिनिधि हिमलाल पराजुलीका अनुसार नेपाल सरकारको तर्फबाट रोम विधान अनुमोदन गर्न माग गर्दै इन्सेक स्याङ्जाले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत नेपाल सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ ।
साउन १ गते निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोषहरी निरौलामार्फत बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा अनतर्राष्ट्रिय कानुनको सम्मान गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको हो ।
ज्ञापन पत्र बुझ्दै निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी निरौलाले ज्ञापनपत्रमा उल्लेखित मागहरूले नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण हुनेमा विश्वास ब्यक्त गर्दै आजै ज्ञापनपत्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा पठाउने बताए ।