आम नागरिकको पहुँचमा न्याय पुर्याउनुपर्ने नेपालगञ्जमा आयोजित एक कार्यक्रमका सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् ।
आम जनमानसमा न्याय आधारभूत आवश्यकता हो भन्ने विषयमा बुझाउन जरूरी रहेको उच्च अदालत तुलसीपुर इजलास नेपालगञ्जकी न्यायाधीश सारङ्गा सुवेदीले जोड दिइन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवसको सन्दर्भमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, इन्सेक, उच्च अदालत बार एशोसिएशन नेपालगञ्ज र एफडब्लुएलडीको संयुक्त आयोजनामा साउन १ गते नेपालगञ्जमा आयोजित न्यायको अवस्था र चुनौती विषयक अन्तर-सम्वाद कार्यक्रममा न्यायाधीश सुवेदीले उक्त विषयमा जोड दिएकी हुन् ।
न्यायाधीश सुवेदीले जिम्मेवारीबाट पन्छने र दोषारोपण गर्ने प्रवृत्ति हावी भएका कारण पीडितले न्याय पाउन नसकेको बताउँदै कानुनको अक्षरस पालना हुनुपर्ने बताइन् । उनले विधिको शासनको पालना गर्नुपर्ने सुझाव समेत दिइन् । न्यायाधीश सुवेदीले भएको कानुनको प्रत्याभूति गर्न नसकेको आरोप लगाइन् ।
सबै नागरिकलाई कानुनको जानकारी नहुँदा समस्या उत्पन्न भएको बताउँदै न्याय पाउने मानिसको नैसर्गिक अधिकार भएको बताइन् ।
कार्यक्रममा बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेश केसीले रोम विधान अनुमोदन भए न्यायमा सहज हुने बताउँदै सकारात्मक र नकारात्मक पक्षहरू हेरेर रोम विधान अनुमोदन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । उनले समाज विभाजित हुँदा र राजनीतिकरण हुँदा पीडितले न्याय नपाएको बताए ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालगञ्जका निर्देशक मुरारी खरेलले दण्डहीनता अन्त्यका लागि रोम विधान अनुमोदन आवश्यक रहेको बताए । इन्सेक नेपालगञ्जका संयोजक भोला महतले रोम विधान हालसम्म १ सय २४ राष्ट्रले अनुमोदन गरिसकेको र दक्षिण एसियामा दुई राष्ट्रले अनुमोदन गरेको जानकारी गराए ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयका एसपी टेकबहादुर तामाङ्गले अदालतका फैसला कार्यान्वयनका लागि प्रहरी इकाई अदालतमा खटाइएको बताए । अधिवक्ता बसन्त गौतमले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको खोजबिन आयोगले ल्याएको विधेयकमा गम्भीर प्रकृतिका घटनाका दोषीलाई सामुदायिक निगरानीमा राख्ने भनिएको प्रति आपत्ति जनाए । उनले न्याय पहुँच योग्य हुनुपर्ने र रोम विधान अनुमोदन आवश्यक रहेको बताए ।
उच्च अदालत बार एशोसिएसनका अध्यक्ष बलबहादुर चन्दले न्यायका विषयमा बेलाबेलामा छलफल हुनु आवश्यक रहेको बताउँदै न्याय प्राप्तिमा सहज पहुँच आवश्यक रहेको बताए । जिल्ला अदालत बार एशोसिएशनका अध्यक्ष मो. अयुव सिद्दीकीले न्याय छिटो छरितो र सबैको पहुँच हुनुपर्ने धारणा राखे ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घका जिल्ला अध्यक्ष ठाकुरसिंह थारूले न्याय लिने दिने भन्दा पनि अनुभूति गर्ने विषय भएको बताए । अधिकारकर्मी प्रकाश उपाध्यायले न्याय प्रणाली परम्परागत भएको बताए । अधिवक्ता पदम पाण्डेले कानुनको पालना नहुँदा समस्या आएको बताए ।
अधिवक्ता लोकबहादुर शाहले सत्य र तथ्यमा सबै एक हुनुपर्ने बताउँदै पीडितलाई न्याय दिन सबैले आआफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने सुझाव दिए । अधिवक्ता उदयराज बर्माले पीडितको अधिकारको संरक्षण हुनुपर्ने धारणा राखे ।
पत्रकार निरज गौतमले सामान्य व्यक्तिले सहज रूपमा न्याय पाउन नसकेको बताउँदै राज्य प्रणालीमा चौतर्फी राजनीतिकरण भएको आरोप लगाए । अधिवक्ता विकास आचार्यले अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवसमा विगत भएका प्रतिबद्धताको समीक्षा गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।