नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२६ का लागि सङ्कलन गरिएका मानव अधिकारसँग सम्बन्धित घटनाहरूको प्रकाशन पूर्व वार्षिक समीक्षा कार्यक्रम ०८२ पुस १ गते सम्पन्न भएको छ ।
इन्सेक हुम्ला प्रतिनिधि नन्द सिंहले ०८१ पुस १७ गतेदेखि ०८२ मङ्सिर २९ गतेसम्म सङ्कलन गरिएका १७ ओटा घटना समीक्षा कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्नु भएको छ । जसमा सम्मानित रूपले बाँच्न पाउने अधिकारसँग सम्बन्धित धम्की, कुटपिट तथा दुर्व्यवहार तीन ओटा, बलात्कार, बलात्कार प्रयास र यौन दुर्व्यवहारका सात ओटा, जातीय विभेदको एक ओटा, अभद्र व्यवहारको एक ओटा, आगजानीको एक ओटा आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारका एक ओटा र महिला हिसा तथा घरलु हिंसाको तीन ओटा घटना अभिलेखित छन् ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि एवम् सिमकोट गाउँपालिका अध्यक्ष विजय भण्डारीले इन्सेकले तयार पारेको प्रतिवेदन माथि प्रकाश पार्दै यो प्रतिवेदनले हुम्लामा अन्य मानव अधिकारसँग जोडिएका घटनाहरू पनि छुटेको भए संकलन गर्न अनुरोध गर्नुभयो ।
उहाँले हुम्लाका सात ओटा गाउँपालिकामा रहेको न्यायिक समितिमा समन्वय गरी ती घटनाको पनि अभिलेखिकरण गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
नेकपा एमालेका जिल्ला उपाध्यक्ष प्रकाश बहादुर शाहीले इन्सेकले सङ्कलन गरेका घटनाप्रति सकारात्मक धारणा राख्दै प्रतिवेदनमा छुटेका घटनाहरूलाई समेट्न सुझाव दिनुभयो । उहाँले विशेष गरेर गाउँमा मानव अधिकार उलङ्घनका घटनाहरू लुकेर रहेकोले ती घटनाको पनि खोजी गर्न इन्सेकलाई आग्रह गर्नुभयो । एकपटक घटेको घटना पुनः नदोहिरिने गरी इन्सेकले सङ्कलन गर्नुका साथै न्यायको पहुँचसम्म पुर्याउन इन्सेकलाई उपाध्यक्ष शाहीले सुझाव दिनुभयो । जिल्ला अदालतमा पुगेका घटनाहरूको फैसला हुँदै गर्दा आरोपित पक्षले सफाई पाएको घटनामा पीडितले मानवअधिकारको सुनिश्चितता हुनुपर्ने बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा बोल्दै पत्रकार महासंघ हुम्लाका पुर्व अध्यक्ष अर्जुन बोहराले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिकसँग जोडिएका घटनाहरू पनि नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तकमा समेट्नु पर्ने बताउनु भयो । त्यस्तै जिल्ला बार एशोसियसनका सचिव राजन चन्दले राज्य पक्षले घटनाको फैसला ढिला सुस्ती र पक्ष विपक्षलाई आर्थिक चलखेल गरेको समेत हुने गरेको औंल्याउनुभयो । त्यसको न्युनिकरण गर्न अधिकारर्मीहरूको भूमिका रहेको उहाँले बताउनु भयो । सचिव चन्दका अनुसार इन्सेकले प्रहरीको पुष्टि मात्रै नभई आफैँले पनि घटनाको पुष्टि गर्ने क्षमता राख्नुपर्ने बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा उपस्थित भएका वक्ताहरूले हरेक क्षेत्रबाट अन्यायमा परेका पीडित पक्षले जिल्लामा रहेका मानव अधिकार सङ्घ संस्थाहरूसँग सहयोग लिएर न्याय माग्नुपर्ने बाध्यता रहेको औंल्याएका थिए । जिल्लामा बाढी पहिरोबाट समस्या, विद्यालयमा पठनपाठनको अवस्था र प्रत्येक नागरिकले सहजै रूपमा उपचार नपाएको लगायतका विषयलाई पनि इन्सेकले अभिलेखिकरण गर्नुपर्ने सहभागीहरुको सुझाव छ ।
