शिवपुरी गाउँपालिका-५ महाकालीका पूर्णबहादुर थापाको गाउँमा भएका पाँच वटा घर भूकम्पले भत्किए । सरकारले पठाएको प्राविधिकलाई सबै घर देखाए । जति घर भत्केपनि एउटा मात्र घर बनाउन सरकारले अनुदान दिन्छ भन्ने सुनेका उनले एउटा घरको फोटो खिचाए । अरु घर देखाएनन् । तर, उनको नाम लाभग्राहीको सुचीमा परेन । लाभग्राहीको सूचीमा नाम नपरेपछि उनले गुनासो भरे । फेरि पनि नाम आएन । फेरि गुनासो भरे अझै नाम आएन ।
मङ्सिर ४ गते शिवपुरी गाउँपालिका-५ सिलामेमा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को आयोजनामा गरिएको सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा उनले भने ‘तीन चोटी गुनासो भरे मेरो नाम आएन, किन आएन ? यस्ता कार्यक्रममा धेरै गुनासो गरे तर मेरो सुनुवाई कहिले हुन्छ ?’
यस्तो समस्या पूर्णबहादुर थापाको मात्र नभई, अर्का भूकम्प पीडित नेत्र बहादुर थापाले पनि त्यस्तै पीडा सुनाए । उनले पनि तीन चोटी गुनासो भरिसकेको, वडाअध्यक्षलाई पटक पटक भेटिसकेको र गाउँपालिका अध्यक्षलाई पनि भेटेर गुनासो गरेको तर, उनको समस्या सुनुवाइ नभएको भन्दै कार्यक्रममा उनले भने ‘सरकारको कुन निकायमा गए हाम्रो घर भूकम्पले भत्केको सरकारले देख्छ ? हामी अनुदान पाउने सुचीमा पर्छौ की पर्दैनौ ?’
त्यस्तै साविकको महाकाली गाविस हाल शिवपुरी के हो ?-५ का १९ घरको नाममा पटक पटक गुनासो भर्दा पनि छुटेको वडाअध्यक्ष सीताराम थापाले बताए । उनले भने ‘कोहीको दुई तिर घर भत्केको भनेर आएको छ तर उनीहरूको दुवैतिरको घर भत्केको भएपनि लाभग्राहीमा भने नाम आएन । प्राविधिकको गल्तीले अहिले पनि पीडितहरू झनै पीडित भईरहेका छन् ।’
यो वडामा भूकम्प लगत्तै सरकारी मापदण्ड आउनु अघि नै बनेका १ सय २४ घरको पनि समस्या रहेको वडा अध्यक्ष थापाले बताए । उनले सरकारी मापदण्ड आउनु अघि नै बासको अभावमा घर बनाएकाहरूले अहिले सरकारी अनुदान नपाएको गुनासो गरे ।
रामशरण भण्डरी यस्तै मध्येका एक पीडित हुन् । भूकम्प लगत्तै बासको अभाव भएपछि उनले पनि प्राविधिकहरूको सल्लाहमा सरकारी मापदण्ड आउनु अघि नै एक तले घर बनाए । तर, उनले पहिलो किस्तामात्र पाए । दोस्रो भने मापदण्ड नपुगेकोले पाउन सकेनन् ।
जिल्ला आयोजना कार्यन्वयन इकाईका इञ्जिनियर आदित्य झाले यहाँका केही वास्तविक पीडितहरूको गुनासो सुनुवाइ नभएको बताए । उनले भने-‘उहाँहरू साँच्चै पीडित हुनु भएको छ । स्थानीय तहलाई पटकपटक भन्नु भएको छ । हामीलाई पटकपटक भन्नु भएको छ । गुनासो भर्नु भएको छ । तर नाम आएको छैन ।’
कार्यक्रममा भूकम्प पीडितहरूले स्थानीय तहलाई छानविनको अधिकार दिएर सरकारले तत्काल समस्या समाधान गराउन माग गरे ।
वडा सचिव पदमबहादुर थापाका अनुसार पहिलो चरणमा ९ सय ४५ जनाको नाम लाभग्राहीको सूचीमा परेको थियो । गुनासो भरेकामध्ये २ सय २२ जनाको सम्बोधन भएर लाभग्राहीको सूचीमा नाम परेको छ । १९ जनाको गुनासो अहिलेसम्म सम्बोधन भएको छैन । वडाका ५ सय ५७ घर पुनर्निर्माण सम्पन्न भई तेस्रो किस्ता समेत प्राप्त गरेको सचिव थापाले जानकारी दिए ।
नवदीप श्रेष्ठ