अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) का विभिन्न जिल्ला प्रतिनिधिले नेपाल मानव अधिकार वर्षपुस्तक प्रकाशन पूर्व अर्धवार्षिक समीक्षा कार्यक्रम असार ११ गते सम्पन्न भएको छ ।
इन्सेक मुगु जिल्ला प्रतिनिधि जीवन सेजुवालले पछिल्लो ६ महिनामा अभिलेख भएका १२ घटनाको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । प्रस्तुत प्रतिवेदनमा बलात्कार प्रयासका चार, यौन दुर्व्यवहारका चार, घरेलु हिंसाका तीन ओटा रहेका छन् ।
कार्यक्रममा छाँयानाथ रारा नगरपालिकाकी उपमेयर सुन्तला रोकायाले नेपाल मानव अधिकार वर्षपुस्तक पीडितहरूको दस्तावेज भएकाले पुस्तकमा सत्यतथ्य घटना समेट्न सुझाव दिइन् । महिला अधिकारका सवाललाई विशेष तरिकाले समेटन उपमेयर रोकायले जोड दिइन् ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख पूर्ण रोकायले जनताको प्रत्यक्ष सरोकारको विषय विकास निर्माण, सुशासन र पारदर्शितासमेत जोडिएकाले मानव अधिकार वर्षपुस्तकमा विकास निर्माण र ढिलासुस्तीलगायतका विषयलाई पनि समेट्नसुझाव दिए ।
सबै ग्रामीण क्षेत्रका स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, खाद्यान्नलगायतका समस्यालाई प्राथमिकताका साथ पुस्तकमा प्रकाशन गर्नुपर्ने नेपाल प्रत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष नृपेन्द्र मल्लले सुझाव दिए ।
इन्सेक रामेछाप जिल्ला प्रतिनिधि नवराज पथिकका अनुसार असार १२ गते मन्थलीमा आयोजित कार्यक्रममा सन् २०१८ को पछिल्लो ६ महिनामा अभिलेखित मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका २० ओटा घटनाको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको थिए ।
अभिलेखित घटना अनुसार बलात्कारका तीन, कथित बोक्सी आरोपको एक, घरेलु हिंसाका सात, प्रहरीद्वारा लाठी चार्ज दुई, अपमानजक व्यवहार एक, आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारका दुई, हत्या एक, बाल अधिकार उल्लङ्घनका दुई र कुटपिटको एउटा घटना रहेको इन्सेक प्रतिनिधि घिमिरेले जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद शर्माले नागरिक समाजले आफूहरूबाट भएका काममा भएका त्रुटि औँल्याइदिँदा सच्चिने मौका पाइने बताए । उनले यस कार्यमा इन्सेकको मानव अधिकार वर्षपुस्तक सहयोगी भएको बताए ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घ रामेछापका अध्यक्ष रमेश ढुङ्गेलले मानव अधिकारको सम्मानमा राज्य अझ जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुन जरूरी रहेको बताए ।
इन्सेक जुम्ला जिल्ला प्रतिनिधि मानदत्त रावलका अनुसार असार १२ गते खलङ्गामा सम्पन्न कार्यक्रममा सन् २०१८ जनवरीदेखि जुनसम्म सङ्कलित घटनाको समीक्षा गरिएको छ । अभिलेखित घटनाको थप पुष्टी गर्ने र छुटेका घटना समावेश गर्ने उद्धेश्यले वर्षपुस्तकको प्रकाशन पूर्व अर्धवार्षिक समीक्षा कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो ।
कार्यक्रममा इन्सेक प्रतिनिधि रावलले १० वटा घटना सरोकारवालाबीच प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णु पौडेलले मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना न्यूनीकरणका लागि सरोकारवालाबीच समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
नेतादेखि सांसदसम्म सबैलाई मानव अधिकार उल्लङ्घनको कारबाही हुने कानुनी व्यवस्था अनुसार सजाय हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘मानव अधिकार संरक्षणका लागि सरोकारवालाबीच समन्वय बिना सम्भव छैन ।’-उनले भने-‘गाउँगाउँमा हिंसासम्बन्धी उजुरी दिन अभिमुखीकरण चलाउनु आवश्यक छ ।’
नेकपाका नेता आदिप्रसाद न्यौपानेले कुनै पनि घटनाको गहिराइमा पुगेर मात्र अभिलेख गरी वर्षपुस्तकमा समावेश गर्नुपर्ने सुझाव दिए । ‘सबै सरोकारवाला निकाय मानव अधिकारका विषयमा सजग हुन जरुरी छ ।’-उनले भने-‘जसले मानव अधिकार उल्लङ्घन गरेका छन् । उनीहरूलाई नै कारबाही गर्न आवश्यक छ । मानव अधिकार भित्रको राजनीतिकरणको अन्त्य नभए मानव अधिकार प्रत्याभूति हुँदैन । अब सु्क्ष्म तरिकाले छलफल तथा बहस गर्न जरूरी छ ।’
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष शिवलाल डाँगीले राज्यले नागरिकलाई मानव अधिकारको प्रत्याभूति गराउन नसकेको आरोप लगाए ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग उपक्षेत्रीय कार्यालय, जुम्लाका मानव अधिकार अधिकृत धनराज शाहीले स्थानीयलाई सजह बनाउन तथा उजुरी दिने प्रक्रियाका बारेमा जानकारी गराउन जनचेतना जगाउन आवश्यक रहेको बताए ।
जिल्ला अदालत जुम्लाका डिठ्ठा सुशील शर्माले पहिलाको भन्दा उजुरी बढेको बताए । तर, गाउँमा भइरहेको हिंसाका तुलानामा भने उजुरी नआएको उनको अनुमान छ ।
महिला अधिकारकर्मी भगवती श्रेष्ठले महिला हिंसाबाट पीडित भएकाको विषयमा न्यायिक समिति सजग हुनुपर्ने बताइन् ।
इन्सेक डोल्पा जिल्ला प्रतिनिधि विष्णुप्रसाद देवकोटाका अनुसार असार १२ गते त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकामा सम्पन्न समीक्षा कार्यक्रममा प्रदेश सभाका सांसद बदमी क्वारी बोहराले अज्ञानता र अशिक्षाका कारण डोल्पाली समाजमा घरेलु हिंसाका घटना बढदो क्रममा रहेपनि अभिलेखीकरण हुन नसकेको बताइन् ।
बाल अधिकार हनन्, बालविवाहलगायत महिलामैत्री कानुनको अभावमा समाजमा सबैभन्दा बढी महिला र बालबालिका पीडित भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले सम्बन्ध बिच्छेदका घटना धेरै हुनुमा बालविवाह प्रमुख कारण रहेको बताइन् । उनले यसको रोकथामका लागि सबै पक्ष जागरुक र चेतनशील हुनु आवश्यक रहेको उल्लेख गरिन् ।
कार्यक्रममा इन्सेक प्रतिनिधि देवकोटाले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा महिला हिंसा अन्तर्गत कुटपिटका सात, गैर कानुनी गिरफ्तार एक, पत्रकार कुटपिट एक, यौन दुर्व्यवहारका दुईलगायतका घटनामा छलफल गरिएको थियो ।
इन्सेक धनुषा जिल्ला प्रतिनिधि विनोदकुमार रविदासका अनुसार असार १२ गते जनकपुरमा सम्पन्न कार्यक्रममा सन् २०१८ को जनवरी देखिदेखि जुनसम्म अभिलेख गरिएका ४३ ओटा मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटना प्रस्तुत गरिएको छ ।
अभिलेखित घटना अनुसार हत्याका चार, बलात्कारका सात, बलात्कार प्रयासका चार, बहुविवाहका तीन, दाइजोका कारण कुटपिटका दुई, बालविवाहको एक, बम विष्फोटबाट घाइते एक, घरेलु हिंसाका १८ लगायतका रहेका छन् ।
त्यसैगरी जनकपुर अञ्चल अस्पतालको मेडिकल सुपरिटेण्डेण्टलाई मोसो दलेर दुर्व्यवहार गरेको एउटा र प्रदेश सांसदलाई प्रदेश सांसदले नै कुटपिट गरेको समाविष्ट छ ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका मानव अधिकार अधिकृत इन्द्रजीत सहनीले मानव अधिकार पालना गर्ने/गराउने क्रममा व्यक्तिले आफ्नो कर्तव्य पनि पालना गर्नुपर्ने बताए ।
समाजमा कुनै पनि मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना भएमा इन्सेकले जस्तै अन्य सङ्घसंस्थाले पनि मानव अधिकार आयोगलाई सूचना दिई सहयोग गर्न उनले आग्रह गरे । नेपालमा मानव अधिकार उल्लङनका घटनाहरूको अभिलेखीकरण गर्ने कार्य इन्सेकले गरेर राज्यलाई थप सहयोग गरेको उनको भनाई छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयका इन्स्पेक्टर बडाबाबु झाले मानव अधिकार हनन् हुन नदिन प्रहरी सचेत रहेको उल्लेख गर्दै नागरिकको अधिकारको संरक्षणका लागि आफू पनि प्रतिबद्ध रहेको बताए । इन्सेकले यस प्रकारको कार्यक्रम प्रत्येक तीन/तीन महिना गर्नु पर्ने उनको सुझाव छ ।
समाजमा जघन्य प्रकार घटनाहरू समाजमै मिलाउन खोज्ने र पछि नमिले प्रहरीमा ल्याउने प्रवृत्तिले अपराध गर्नेको मनोवल उच्च हुने गरेको इन्स्पेक्टर झाको भनाई थियो । दोषी नछुटुन र निर्दोष नपरुन् भन्ने मान्यताका साथ प्रहरीले काम गरिरहेको उनले बताए ।
दाइजोजनित हिंसाका घटना, कम उमेरमा प्रेम विवाह गर्ने घटना र विदेश गएपछि उत्पन्न विकृतिसम्बन्धी घटनाहरू पनि इन्सेकले अभिलेखीकरण गरी प्रतिवेदनमा समावेश गर्नुपर्ने जिल्ला स्थित मानव अधिकार निगरानी समूहकी सचिव उर्मिला यादवले बताइन् ।
मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा अपराधका घटनाहरू छुट्याएर न्यायको लागि पहल गरिनु पर्ने महिला मानव अधिकारकर्मी हेमलता सिग्देलले बताइन् । वैदेशिक रोजगारीको क्रममा ठगिने व्यक्तिहरूको न्यायको लागि पनि इन्सेकले पहल लिनु पर्ने उनले जोड दिइन् ।
महिला मानव अधिकारकर्मी पुनम चौधरीले मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा अपराधका घटनाका पीडितले के कति न्याय पाए भन्ने विवरण पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्न सुझाव दिइन् ।
राजपा नेपालका जिल्ला अध्यक्ष सञ्जय सिंहले केही सार्वजानिक अपराधका मुद्दाका घटनाहरूको सत्यता बाहिर ल्याइदिन इन्सेकसँग आग्रह गरे ।
बलात्कार प्रयास, दाइजोजनित हिंसा, बहुविवाह र बालविवाहका घटनाहरू यस प्रतिवेदन छुटेकाले त्यस्ता घटनाहरू वार्षिक प्रतिवेदनमा समावेश गर्न राजपा नेपालकी नेतृ विभा ठाकुरले सुझाव दिइन् ।
इन्सेक बर्दिया जिल्ला प्रतिनिधि मानबहादुर चौधरीका अनुसार असार १२ गते सदरमुकाम गुलरियामा आयोजित कार्यक्रममा जनवरीदेखि जुनसम्म सङ्कलित ५५ ओटा घटना विवरण प्रस्तुत गरिएको थियो ।
जसमा महिला तथा बालबालिका हत्याका पाँच, बालिका बलात्कार तथा यौन दुर्व्यवहारका १७, महिला बलात्कार तथा बलात्कार प्रयासका १५, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारका दुई, कथित बोक्सीको आरोपको एक, दुर्व्यवहार तथा घरेलुहिंसाका दुई, यातनाको एक, सम्पति क्षतिका तीन, बहुविवाहका दुई र बालविवाहका पाँच ओटा रहेका छन् ।
कार्यक्रमका सरोकारवाला सहभागिहरूले घटनामा तथ्यगत कुराहरू सुधार गर्न सुझाव दिएका थिए । त्यसैगरी आत्महत्याका घटनालाई तथ्याङ्क, विवरण र कारणसहित समेट्न सुझाव दिएका थिए ।
इन्सेक महोत्तरी जिल्ला प्रतिनिधि अजयकुमार साहका अनुसार असार १२ गते आयोजित कार्यक्रममा वर्दिवास नगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामकुमार कार्कीले सामाजिक मर्यादा र अनुशासनलाई कार्यान्वयन गराउन सके शान्ति सुव्यवस्था कायम र मानव अधिकारको प्रवर्धन प्रभावकारी हुने बताए ।
अधिकृत कार्कीले मानव अधिकार हनन्का घटना हुन नदिन स्थानीय प्रशासन सक्रिय हुनुपर्ने बताउँदै नेपालले मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरूमा हस्ताक्षर गरेपनि ती कार्यान्वयन नहुँदा मानव अधिकार उल्लङ्घनको घटना भइरहेको बताए ।
उनले जनचेतनाको अभावका कारण मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना हुने गरेकाले मानव अधिकार बारे जनचेतना फैलाउने अभियान जस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
वर्दिवास नगर पत्रकार सञ्जालका अध्यक्ष विक्रम रौनियारले इन्सेकले मानव अधिकार वर्षपुस्तक प्रकाशन गरेर देशमै भएको मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरू सार्वजनिक गर्दा देशमा मानव अधिकारको अवस्था बारे जानकारी हुने गरेको र मानव अधिकार उल्लङ्घनका आरोपितहरूलाई कानुनी कारबाही हुने गरेको बताए ।
कार्यक्रममा महिला अधिकारकर्मी सुनिता बरालले सबै क्षेत्रबाट मानव अधिकारप्रति सम्वेदनशील भएर काम गर्नुपर्ने आवश्यक्ता रहेको बताउँदै समाजबाट लैङ्गिक हिंसा हटाउनको लागि हरेक नागरिकले स्वयम् अगाडि बढनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताइन् ।
शिक्षक इश्वरी काफ्लेले इन्सेकले मानव अधिकारसम्बन्धी जनचेतनामुलक कार्यक्रम तथा अभियानहरू लिएर विद्यालयमा जानु पर्ने तथा बेलाबेलामा अन्तरक्रिया जस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
इन्सेक प्रतिनिधि साहले सन् २०१८ को जनवरीदेखि जुनसम्म घरेलु तथा महिला हिंसाका ४९, यौन दुर्व्यवहारको एक, कथित बोक्सी आरोपमा कुटपिटको एक, हत्याका दुई, जातीय छुवाछुतको एक, यातनासम्बन्धी एक र बलात्कार तथा बलात्कार प्रयासका आठ ओटा घटना अभिलेखीकरण गरिएको बताए ।
इन्सेक दैलेख जिल्ला प्रतिनिधि अमर सुनारका अनुसार असार १२ गते दैलेख सदरमुकाममा आयोजित कार्यक्रममा दैलेखका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वराज न्यौपानेले मानव अधिकार हनन्का घटना सार्वजनिक गर्ने क्रमसँगै अपराध दुरुत्साहन गर्ने सरकारको काममा समेत सहयोग पुगेको बताए ।
नेपाल मानव अधिकार वर्षपुस्तकको २५ वर्षको इतिहासले हरेक जिल्लाको मानव अधिकार अवस्था बुझन श्रोत सामग्रीको रूपमा विश्वास कायम गरेको भन्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी न्यौपानेले इन्सेकको प्रशंसा गरे ।
कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका सदस्य बालकृष्ण केसीले मानव अधिकार हनन्को अवस्थामा सुधार ल्याउन स्थानीय तहसँग इन्सेकले समन्वय गर्नुपर्ने आवश्यकता दर्शाए ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डिएसपी सरोज पौडेलले सङ्कलित घटनाहरूमध्ये मानव अधिकार हनन्का घटना मात्रै प्रकाशन गर्न अझै केही सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
नेपाल बार एशोसिएशनका जिल्ला सचिव प्रेमबहादुर थापाले कतिपय मुद्दामा आरोपितले सफाई पाउन सक्ने अवस्थाका कारण अदालतबाट फैसला भइसकेका घटनाहरू मात्र नेपाल मानव अधिकार वर्षपुस्तकमा समेटिनुपर्ने धारणा राखे ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका जिल्ला अध्यक्ष अमरबहादुर नेपालीले मानव अधिकार सचेतना कार्यक्रम ग्रामीण इलाकामा अझै बढी आवश्यकता रहेको बताए ।
सामाजिक सेवा केन्द्रको महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्रका संयोजक रमा श्रेष्ठले बालविवाह समस्या रोकथाममा स्थानीय तह र सरोकारवालाबीच सहकार्य हुन नसकेको टिप्पणी गरिन् ।
समीक्षा कार्यक्रममा इन्सेक प्रतिनिधि सुनारले अमानवीय कुटपिटका ६, बालबालिका हत्याका दुई, बलात्कारका चार, घरेलु हिंसाका चार, बहुविवाहका सात, बालविवाहका पाँच, कथित बोक्सीको आरोपका दुई र जातीय विभेदका चारसमेत ३५ ओटा घटनाको विवरण प्रस्तुत गरेका थिए ।
इन्सेक लमजुङ जिल्ला प्रतिनिधि दलबहादुर मजोकोटीका अनुसार असार ११ गते आयोजित कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी झंकनाथ ढकालले अब मानव अधिकारसँग सम्बन्धित कुनै पनि घटनालाई दण्डहीनता मौलाउन नदिने बताए ।
‘मानव अधिकारको दायरा फराकिलो भएको हुनाले समय सापेक्ष अधिकारको प्रत्याभूत सरकारले गराउनु पर्दछ । मानव अधिकारका ठूला महासन्धि अनुसार सबैले मानव अधिकारको उपभोग गर्न पाउनु पर्दछ ।’–इन्सेकका साधारण सदस्य कृष्णप्रसाद अधिकारीले भने ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का प्रतिनिधि शुनिल सुनारले मानव अधिकारको पूर्ण कार्यन्वयनका लागि सरोकारवालाहरू एक ठाँउमा उभिनु पर्ने बताए । नेपाली काङ्ग्रेसका प्रतिनिधि बिर्खराज गुरुङले देश नीतिले चलाउन सके सबैले मानव अधिकारको प्रत्याभूत गर्न पाउने बताए ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डिएसपी यादव ढकालले जघन्य मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरू मिलापत्रमा टुङ्गाउने परिपाटीले दोषीले उन्मुक्ति पाउने र पीडितले न्याय नपाउने हुने भएकाले त्यसो गर्न नहुने बताए ।
कार्यक्रममा इन्सेक प्रतिनिधि मजाकोटीले बलत्कारका पाँच, बलत्कार प्रयासको एक, घरेलु हिंसाका ४१, जातीय छुवाछुतका दुई ओटा घटना प्रस्तुत गरेका थिए ।
अनलाइन डेस्क