इन्सेकले प्रकाशन गर्ने नेपाल मानव अधिकार वर्षपुस्तक-२०१९ को प्रकाशन पूर्व अर्धवार्षिक समीक्षा कार्यक्रम जेठ ३० गते फिदिममा सम्पन्न भएको छ ।
इन्सेक पाँचथरको आयोजनामा समीक्षा कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो । कार्यक्रममा इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि मङ्गल बेघाले सन् २०१८ को जवनरीदेखि जुनसम्म सङ्कलन गरिएका २६ ओटा घटनाहरूको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए ।
प्रतिवेदनमा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी दुई ओटा घटनामध्ये एउटा राज्य पक्षबाट र अर्को गैराज्य पक्षबाट भएको उल्लेख छ ।
बाल अधिकारसम्बन्धी १२ ओटा घटनामा एक राज्य पक्षबाट र बाँकी ११ ओटा गैरराज्य पक्षबाट भएका घटना अभिलेख गरिएको छ । यसैगरी, महिला अधिकारसम्बन्धी १२ ओटा घटनामध्ये एउटा राज्य पक्षबाट भएको उल्लेख छ ।
प्रतिवेदन अनुसार महिला तथा बालबालिकाहरू बलात्कारका कारण पीडित भएका घटना बढी अभिलेखित छन् । बलात्कारबाट १० जना बालिका र पाँच जना महिला तथा यौन दुर्व्यवहारबाट एक जना बालिका पीडित भएका छन् ।
प्रतिवेदन सत्य तथ्यमा आधारित भएको पाइएको र समाजमा देखिने नयाँ विषयहरूसमेत समेट्न सहभागीले सुझाव दिएका छन् ।
फिदिम नगरपालिकाका प्रमुख ओनाहाङ नेम्वाङले प्रतिवेदनले जिल्लाका घटनाहरू समावेश गरेको हुनाले पूर्ण रहेको प्रतिक्रिया दिए । कार्यक्रममा अभिभावक नभएका नागरिकले सहज रूपमा नेपाली नागरिताको प्रमाण पत्र प्राप्त गर्न कठिनाइ भएकाले सो को समाधानका लागि सहजीकरण गर्न इन्सेकलाई आग्रह गरिएको छ ।
जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख डिल्लीराम दुलालले पनि द्वन्द्वकालीन समयमा जिम्मा लगाइएका महिलाबाट जन्मिएका व्यक्तिले नागरिकता पाउन कठिन भएको बताए ।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी युवराज कटेलले संविधानको मर्म अनुरूप नागरिकता प्राप्त गर्ने ऐन नभएकोले यसको वितरणमा कठिनाइ भएको बताए ।
कार्यक्रममा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का नेता राजकुमार भण्डारीले इन्सेकको प्रतिवेदन सत्यतथ्यमा आधारित भएको पाइएको बताए । बजारमा मानव स्वास्थ्यलाई प्रतिकूल असर पार्ने खाद्यपदार्थ वितरणमा रोक लगाउन स्थानीय प्रशासन जिम्मेवार हुनु पर्ने र राज्यका निकायहरूले पनि मानव अधिकारसम्बन्धी छलफल कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्नेमा उनको जोड थियो ।
पत्रकार रविन्द्र काफ्लेले विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई प्रहरीले पटकपटक गिरफ्तार गर्ने र यससम्बन्धी सञ्चार माध्यमलाई सूचना नदिने गरेको बताए ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयका इन्स्पेक्टर अनिल पौडेलले राज्यको नीति अनुरूप प्रहरी चल्ने हुनाले सुरक्षामा खलल् पुर्याउने जो कोहीलाई नियन्त्रणमा लिइने प्रतिक्रिया दिए । शान्तिपूर्ण रूपमा भेला हुन र सङ्गठिन हुन पाउने नैसर्गिक अधिकारको राज्यले सम्मान गर्नु पर्ने मानव अधिकारकर्मी प्रेम ओझाले बताए ।
मंगल बेघा