नेपाल मानव अधिकार वर्षपुस्तक २०१८ का लागि सन् २०१७ मा सङ्कलिन मानव अधिकार उल्लंघन तथा ज्यादतीका घटनाहरूको प्रकाशन पूर्व समीक्षा बैठक पुस १४ गते धनुषा, पर्सा, चितवन, ललितपुर र बारा जिल्लामा सम्पन्न भएको छ ।
धनुषा जिल्ला प्रतिनिधि विनोद कुमार रविदासका अनुसार इन्सेकको आयोजनामा पुस १४ गते जनकपुरमा नेपाल मानव अधिकार वर्षपुस्तक-२०१८ का लागि सङ्कलित घटनाको प्रकाशन पूर्व समीक्षा बैठक एवम् जिल्लाको मानव अधिकार अवस्थाका विषयमा छलफल भएको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डिएसपी प्रविन धितालले प्रहरीसँग न्यायको लागि अपेक्षा गर्नु सकारात्मक कदम रहेको बताए । कुनै पनि घटनाको भावनामा बगेर भन्दा सत्य तथ्यको आधारमा प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने गरेको डिएसपी धितालले बताए ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग जनकपुरका अधिकृत इन्द्रजीत साहनीले मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूमा कमी ल्याउन अनुसन्धान पद्धति वैज्ञानिक हुनु पर्नेमा जोड दिए ।
पत्रकार शैलेन्द्र महतोले पत्रकारहरूमाथि धम्कीलगायतका गतिविधि प्रहरी प्रशासनबाट हुने गरेकोले त्यस प्रकारको घटनाहरू पनि यस मानव अधिकार वर्षपुस्तक समेट्न सुझाव दिए ।
पत्रकार सुरेश यादवले पत्रकारहरूले सत्य तथ्यमा आधारित समाचार लेखेको कारण खेप्नु परेको दबाव तथा धम्की तत्काल समाधान गर्न जिल्ला प्रशासन, नेपाल प्रहरी, नेपाल पत्रकार महासङ्घ र मानव अधिकारकर्मीहरूको संयुक्त सञ्जाल गठन हुनु पर्ने सुझाव दिए ।
सन् २०१७ मा ७६ ओटा मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यदातीका घटना भएको प्रतिवेदन इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि रविदासले छलफलमा प्रस्तुत गरेका थिए । प्रतिवेदनमा हत्याका ११, बलात्कारका आठ, बलात्कार प्रयासका नौ, झडपमा घाइते भएका चार, बहुविवाह चार, दाइजोका कारण हत्याका दुई, पारिवारीक हिंसाका २४, लाठी चार्जबाट घाइते सात, यातनाका दुई र राजनीतिक दलको आन्दोलनका क्रममा गिरफ्तार परेका ९२ लगायत १ सय ८४ जना पीडित भएका जनाइएको छ ।
पर्सा जिल्ला प्रतिनिधि केसी लामिछानेका अनुसार नेपाल मानव अधिकार वर्षपुस्तक-२०१८ का लागि जिल्लामा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घनसम्बन्धी घटनाको विषयमा वार्षिक पूर्व समीक्षा बैठक पुस १४ गते बीरगंजमा सम्पन्न भएको छ ।
बैठकमा इन्सेक पर्साका प्रतिनिधि लामिछानेले सन् २०१७ मा हत्याका ६, मानव बेचबिखनका दुई, बलात्कार प्रयासका ६, बलात्कारका ११, बहुविवाहका दुई, शरीर बन्धक तथा अपहरणको एक र कथित बोक्सी आरोपमा अमानवीइ व्यवहारका दुई ओटा घटना प्रस्तुत गरेका थिए ।
बैठकमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका एसपी डा.गणेश रेग्मीले नागरिकको मानव अधिकार रक्षा गर्न पर्सा प्रहरी कटिबद्ध रहेको बताए । एसपी रेग्मीले प्रहरी कार्यालयलाई महिला मैत्री बनाउने र फरार आरोपितहरूलाई कानुनको दायरमा ल्याई छाड्ने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरे ।
अधिवक्ता कमलमोहन पोख्रेलले नागरिकको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार उपभोगको अवस्था निर्माणमा साधक हुनु पर्ने राज्य नै बाधक भएर देखा परेको आरोप लगाए ।
चितवन जिल्ला प्रतिनिधि दिपेन्द्र अधिकारीका अनुसार इन्सेकद्वारा पुस १४ गते भरतपुरमा नेपाल मानव अधिकार वर्षपुस्तक-२०१८ को प्रकाशन पूर्व समीक्षा बैठक सम्पन्न गरिएको छ ।
समीक्षा बैठकमा चितवन जिल्ला अदालतका न्यायाधीश कुलप्रसाद शर्माले जुनकुनै घटनाको पनि पीडितले न्याय र पीडकले सजाय पाउनुपर्ने बताए । पछिल्ला घटनाहरूमा बालिकाहरू पीडित भएको भन्दै अपराध न्यूनीकरणका लागि राज्य र विभिन्न सरोकारवाला निकाय प्रतिबद्ध हुनुपर्ने शर्माले बताए ।
बैठकमा नेपाल बार एशोसिएशन चितवनका अध्यक्ष तथा अधिवक्ता गोपिलाल देवकोटाले इन्सेकले तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेर मानव अधिकार अवस्थाबारे जानकारी गराएकोमा धन्यवाद दिए ।
इन्सेक प्रतिनिधि अधिकारीले सन् २०१७ मा जिल्लामा मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका ७९ ओटा घटना भएको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । प्रतिवेदनमा हत्याका १२, अपहरणको एक, बालात्कारका ३०, बलात्कार प्रयासका २०, बहुविवाहका सात र मानव बेचबिखनका नौ ओटा घटना समेटिएका छन् ।
ललितपुर जिल्ला प्रतिनिधि केशव भट्टका अनुसार नेपाल मानव अधिकार वर्षपुस्तक-२०१८ का लागि सङ्कलित घटनाबारे पुस १४ गते ललितपुरको सातदोबाटोमा सरोकारवाला निकाय तथा अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिसँग छलफल भएको छ ।
कार्यक्रममा इन्सेक क्षेत्रीय कार्यालय काठमाडौँका संयोजक कृष्ण गौतमले मानव अधिकार संरक्षण र सम्बर्धन गर्नु सबैको जिम्मेवारी भएकोले मानव अधिकारको रक्षाका लागि सबै लाग्नुपर्ने बताए ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललिपुरका प्रशासकीय अधिकृत कालीप्रसाद पोखरेलले अशिक्षा र जनचेतनाको अभावका कारण मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरू बढेको भन्दै सबै क्षेत्रबाट मानव अधिकार रक्षाको लागि आवाज उठाउनुपर्ने बताए ।
महानगरिय प्रहरी वृत्त सातदोबाटोका इन्स्पेक्टर सुन्दर चापागाइँले जहाँ विवाद त्यहाँ घटना हुने भएकोले यस्ता कुरामा सबै सजक भई मानव अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील हुनुपर्ने बताए ।
ललितपुर जिल्लामा सन् २०१७ मा मानव अधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका ५६ ओटा घटना भएको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिएको थियो । प्रतिवेदनमा उल्लेखित घटना अनुसार मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनामा ४९ महिला सहित ५६ जना पीडित भएका छन् । प्रस्तुत प्रतिवेदनमा प्रहरीको कारबाहीमा ललितपुर मनपा-१३ कुसुन्तीका ३२ वर्षीय प्रविण खत्रीको ०७४ साउन २३ गते मृत्यु भएको घटना समेटिएको छ । त्यस्तै हत्याका चार, अपहरणका दुई, बलात्कारका २४, घरेलु हिंसका १७ ओटा घटना समावेश गरिएको छ ।
बारा जिल्ला प्रतिनिधि लक्ष्मी साहका अनुसार इन्सेकले पुस १४ गते कलैयामा वर्षपुस्तक प्रकाशन पूर्व समीक्षा बैठक सम्पन्न गरेको छ ।
बैठकमा इन्सेकद्वारा सञ्चालित इएलपी कार्यक्रमका पूर्व सहजकर्ता सुरेन्द्र साह लगायतका सहभागीहरूले राज्य र गैर राज्य पक्षबाट जिल्लामा भइरहेको मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूलाई कम गर्न सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सुझाएका थिए ।
बैठकमा मानव अधिकार जिल्ला निगरानी समूहका संयोजक हिरालाल साहले मानव विरूद्धका हिंसा घटाउन जिल्लाका सबै मानव अधिकारवादी सङ्घसंस्था र सरोकारवालाबिच समन्वय हुनुपर्ने बताए ।
नागरिक समाजका कार्यबाहक अध्यक्ष उमेशलाल दासले इन्सेकको दायरा फराकिलो भएकोले स-सना घटना छुटाउन नमिल्ने सुझाए । बारा जिल्ला अदालतका वैतनिक वकिल एकरामुल हकले मानव अधिकार पीडितको घटना जिल्लामा ज्यादै भएकोले त्यस्ता घटना पनि समेट्नुपर्ने बताए ।
बैठकमा इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि साहले सन् २०१७ मा मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका ४७ ओटा घटना भएको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए ।
इन्सेक क्षेत्रीय कार्यालय, काठमाडौँ