सरकार र जनताको पुलको रुपमा काम गर्दै आएको गैरनाफा मुलक नागरिक समाजहरूलाई सरकारले गरेको पछिल्लो व्यवहार निकै चिन्ताजनक रहेको अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) का अध्यक्ष डा. इन्दिरा श्रेष्ठ बताउनु भएको छ । माघ १३ गते राजधानीमा भएको “नागरिक सङ्घसस्थाहरूको नवीकरणका जटिलता र अन्योल” विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अध्यक्ष श्रेष्ठले साे कुरा बताउनु भएको हाे ।
उहाँले सरकारले नागरिक सङ्घसस्थाहरूलाई काम गर्ने वातावरण बनाइदिन नविकरण प्रक्रियामा हुने गरेका झन्झटिला प्रवाधानहरूको समाधानमा ध्यान दिन समेत आग्रह गर्नुभयो । नागरिक समाजको अनुगमन गर्ने समाज कल्याण परिषदले जुन शुल्क लिएर अनुगमन गर्दै आएको छ त्यसको आर्थिक भार सङ्घसस्थालाई पारिनु पनि गलत रहेको भन्दै यस तर्फ सबै सचेत रहनुपर्ने अध्यक्ष श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा सरकारले हरेक वर्ष ल्याएको परिवर्तनकारी नियमले नागरिक सङ्घसस्थाहरूलाई काम गर्ने वातावरण सृजना नभएको प्रति सरोकारवालाहरूले चिन्ता पनि व्यक्त गरेका छन् । मानव अधिकारको विषयमा संविधानले जे व्यवस्था गरेको छ त्यसलाई सङ्कुचन गर्न नहुने भन्दै सम्पूर्ण सङ्घसस्थाहरू एक हुनुपर्ने बेला आएको तर्फ सहभागीहरूले जोड दिएका थिए । ।
कार्यक्रममा गैसस महासंघका महासचिब राम सुवेदीले अहिलेको ऐन तथा नियमहरूमा देखिएका जटिलतालगायतका सबै सरोकारका विषयहरूलाई घटनाका आधारमा समाधान गनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले त्यसका लागि समस्यामा परेका सङ्घसस्थाहरूले पनि गैसस महासंघमार्फत आफ्ना समस्याहरू छलफल गरे अगाडि बढ्न सजिलो हुने सुझाव दिनु भयो ।