अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कर्णाली प्रदेश कार्यालय, सुर्खेतको आयोजनामा आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको छाया प्रतिवेदन तयारी कार्यशाला ०८२ पुस २३ गते वीरेन्द्रनगरमा सम्पन्न भएको छ ।
आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी छाया प्रतिवेदन तयारीमा कर्णाली प्रदेशका सवालहरुलाई समावेश गर्ने उद्देश्यले गैरसरकारी संघसंस्थाहरुको तर्फबाट सुझाव संकलन गर्न कार्यशाला गोष्ठीको आयोजना गरिएको हो ।
इन्सेक कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदीले कार्यक्रमको विषयमा प्रकाश पार्दै कर्णालीका विषयगत सवालहरुलाई क्रियाशील संघ संस्थाहरुबाट सुझाव संकलन गर्ने र राज्यको कमी कमजोरीलाई थप सुधार गरी जबाफदेही बनाउन सुझावहरु संकलन गरिएको बताउनु भयो ।
कार्यशालामा सहभागीहरूले राज्यले अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा गरेका प्रतिवद्धता व्यवहारमा लागु हुन नसकेको गुनासो गरे । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेशका निमित्त कार्यालय प्रमुख मानबहादुर कार्कीले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार संविधानमा सुनिश्चित भए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै छाया प्रतिवेदनले वास्तविक अवस्थालाई अन्तर्राष्ट्रिय निकाय समक्ष पुर्याउने बताउनु भयो । ‘राज्यको प्रतिवेदन प्रायः नीतिगत उपलब्धिमा केन्द्रित हुन्छ, तर छाया प्रतिवेदनले समुदायले भोगेका यथार्थ विषयको चित्र प्रस्तुत गर्छ,’उहाँले भन्नुभयो ।
मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कर्णाली प्रदेशका संयोजक पीताम्बर ढकालले मानव अधिकार रक्षकहरू नै असुरक्षित अवस्थामा काम गर्नुपरेको औंल्याउँदै मानव अधिकारका सावलहरु उठाउँदा धम्की, दबाब र दण्डहीनता बेहोर्नुपरेकोले छाया प्रतिवेदनमा मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षा सवाललाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनु भयो ।
नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य नगेन्द्र उपाध्यायले जंगलमा घुमन्ते, फिरन्ते जीवन बिताउँदै आएका राउटे समुदाय पछिल्लो समय संकटमा परेको भन्दै त्यसका लागि प्रभावकारी नीति तथा कार्यक्रम आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले कर्णालीमा बहुपति प्रथा र थौलो जस्ता कुप्रथाहरुले समाजमा जरा गाडिरहेको भन्दै यस्ता सवालहरुलाई छाया प्रतिवेदनमा समावेश गर्न सुझाव दिनुभयो ।
मुक्त हलिया समाज सुर्खेतका अध्यक्ष यामबहादुर मल्लले ‘हलिया मुक्ति’ घोषणा भएको दशकौं भएपनि पुर्नस्थापना, रोजगारी र सामाजिक सम्मान सुनिश्चित हुन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले राज्यका कार्यक्रम पहुँचयोग्य नहुनु र स्थानीय तहमा कार्यान्वयन कमजोर हुनु प्रमुख समस्या रहेको धारणा राख्नुभयो ।
त्यस्तै, भूमि अधिकार मञ्च कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष राजेन्द्र शर्माले भूमि स्वामित्व र आवास, अधिकारको मुख्य आधार भएको उल्लेख गर्दै भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका समस्या अझै समाधान हुन नसकेको गुनासो गर्नुभयो । भूमि नीतिमा स्पष्टता नहुँदा द्वन्द्व बढ्दै गएको उहाँको भनाइ छ ।
लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायकी प्रतिनिधि अञ्जली विसीले यो समुदायका लागि स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा अझै पनि विभेद रहेको बताउनु भयो । उहाँले सामाजिक स्वीकार्यता र सेवा पहुँचमा समस्या रहेको भन्दै छाया प्रतिवेदनमार्फत यी विषय अन्तर्राष्ट्रिय तहमा उठाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
फियान नेपालकी प्रतिनिधि कविता रेग्मीले कर्णालीमा खाद्य अधिकारको अवस्था चिन्ताजनक रहेको जनाउँदै गरिब, सुकुम्बासी र सीमान्तकृत समुदाय अझै पनि खाद्य असुरक्षामा रहेको बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘नीति र कार्यक्रम कागजमै सीमित हुँदा समुदायसम्म अधिकार पुग्न सकेको छैन ।’
दलित महिला संघ फेडोकी खगिसरा वलीले दलित समुदाय छुवाछुत, गरिबी र अवसरबाट बहिष्करण हुनु नै ईएससिआर कार्यान्वयनको मुख्य चुनौती भएको बताउनु भयो । उहाँले कर्णालीमा शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा दलित समुदाय पछाडि पारिँदै आएको उल्लेख गर्दै उनीहरूको नीति कार्यान्वयनमा प्रभावकारी अनुगमन आवश्यक रहेको औंल्याउनुभयो ।
एचआईभी एड्सको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको नवकिरण प्लसका प्रतिनिधि देवेन्द्र पाठकले एचआईभी रोगबाट पीडितहरुलाई समाजले घृणाका रुपमा हेर्ने गरेको भन्दै राज्यले यस्ता विषयमा थप सशक्त कार्यक्रमहरु ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि ( ईएससिआर) कार्यान्वयनमा देखिएका संरचनागत कमजोरी, नीति, कानुन र व्यवहारबीचको खाडल तथा सीमान्तकृत समुदायले भोग्दै आएका समस्यालाई उजागर गर्न छायाँ प्रतिवेदन महत्वपूर्ण हुने सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।
कार्यशालामा सहभागीहरूले सामूहिक छलफल मार्फत क्षेत्रगत समस्या, समुदायगत अनुभव र तथ्य संकलन गरी छाया प्रतिवेदनले राज्यलाई जिम्मेवार बनाउँदै आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन तर्फ अगाडी बढ्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
आर्थिक, सामाजिक तथा संस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी छाया प्रतिवेदन तयारी कार्यशालामा इन्सेक कार्यसमिति सदस्य डा. विद्या चापागाईँ र इन्सेक केन्द्रीय कार्यालयका बहस, पैरवी कार्यक्रम प्रमुख सम्झा श्रेष्ठले आर्थिक, सामाजिक तथा संस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी छाया प्रतिवेदनको महत्व, सुझाव संकलन, तयारी र प्रतिवेदन बुझाउने प्रक्रिया तथा मानव अधिकार सन्धी अनुगमन समन्वय केन्द्रको परिचय, स्थापना, काम, कर्तव्य, अधिकार र अघिल्लो चरणमा सिफारिस गरिएका विषयवस्तु तथा सवालका विषयमा प्रस्तुती गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा विभिन्न गैरसरकारी संघ संस्थाका ३५ जना प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
