जवाफदेहिता निगरानी समिति नेपालले सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियामा भइरहेको ढिलाइ, अपेक्षित प्रगतिको अभाव र अपारदर्शिताप्रति गम्भीर चासो ब्यक्त गर्दै विगतमा उठान गरिएका मागहरु तत्काल कार्यान्वयन गर्न पुनः जोड दिएको छ ।
जवाफदेहिता निगरानी समितिले चैत २७ गते एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया पारदर्शी बनाउनुका साथै यस प्रक्रियामा संलग्न सम्पूर्ण सरोकारवाला निकायको चित्त बुझाउन ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
‘वर्तमान सरकारले २०७१ साल फागुन १४ गते सर्वोच्च अदालतले गरेको ऐतिहासिक फैसला अनुरुप वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्ने प्रयासलाई जवाफदेहिता निगरानी समिति स्वागत गर्दछ । तर, यस प्रक्रियामा देखिएको अपारदर्शिताप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गर्दछ । पीडित र नागरिक समाज संक्रमणकालिन न्याय प्रक्रियाका मुख्य सरोकारवाला हुन भन्ने कुरा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलामा समेत व्यक्त भएको छ ।’-जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
समितिले पीडितका न्यूनतम मागहरू सुनिश्चित गर्न, आयोगको पुनर्गठन गर्न, संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई कानूनी दायित्वको सम्मान गर्न निगरानी समितिले माग गरेको छ ।