सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका सदस्य श्रीकृष्ण सुवेदीले द्वन्द्वपीडितहरूलाई दिइने परिपुरणको मापदण्ड एकमहिनाभित्रै तयार गरिने बताएका छन् ।
परिपुरण नीति निर्माणका लागि सुझाव सङ्कलन गर्न चैत २ गते आयोगको पाँच नम्बर प्रदेश मुकाम तुलसीपुर आइपुगेका आयुक्त सुवेदीले द्वन्द्वपीडित तथा मानव अधिकारकर्मीहरूसँग छलफल गर्दै पीडितकै चाहनाअनुसारको नीति निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
‘केही कुरा ऐनले पनि तोकेको छ । तर, पीडित के चाहन्छन भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो ।’-आयुक्त सुवेदीले भने-‘न्यायको महसुस गराउने खालको परिपुरणको व्यवस्था गर्न आयोग नीति निर्माणमा लागेको छ ।’
देशका सातवटै प्रदेशस्थित मुकामबाट सुझाव सङ्कलनको काम भइरहेको जानकारी दिँदै उनले महिनादिनमै परिपुरण नीति तयार गर्ने बताए । लामोसमयसम्म ऐन पाउन नसक्दा आयोगले काम गर्न नसकेको स्वीकार गर्दै उनले अब न्याय निरूपणको काम तीव्र गतिमा अघि बढ्ने बताए । आयुक्त सुवेदीले ६० हजार उजुरीमध्ये ८ हजार ५ सय उजुरीमाथि छानबिन भइरहेको र २ हजार उजुरीमाथिको छानबिन सकिएको जानकारी दिए ।
उनले आगामी एकवर्षभित्र सबै उजुरीको प्रारम्भिक छानबिन सक्ने र प्रारम्भिक छानबिन भइसकेका उजुरीमाथि थप अनुसन्धान गरेर न्याय निरूपणका लागि सिफारिस गर्ने बताए ।
सो अवसरमा बोल्दै पाँच नम्वर प्रदेश अन्तर्गत दाङ, बाँके, रोल्पालगायतका जिल्लाका द्वन्द्वपीडितहरूले न्याय निरूपणको काममा ढिलाइ भइरहेकोप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै परिपुरणलाई समानरूपले दिनुपर्ने बताए ।
‘कसैलाई कस्तो कसैलाई कस्तो हुनुभएन ।’-पीडितहरूले भने-‘पहुँचको आधारमा परिपुरण दिने अवस्था नआओस । सबैलाई समान र बरावर हुनुपर्छ ।’
छुटछाछुटटै छलफल गरी सुझाव सङ्कलन गरिएको कार्यक्रममा मानव अधिकारकर्मीहरूले पनि पीडितहरूलाई रकम भन्दा पनि सम्मानपूर्वक बाँच्नका लागि कुनै आयमूलक कार्यक्रम प्रदान गर्न सुझाव दिएको मानव अधिकार सञ्जाल दाङका संयोजक केशवकुमार शर्माले बताए ।