प्रदेश २ स्तरीय विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (युपिआर)सम्बन्धी कार्याशाला फागुन २९ गते प्रदेश २ को अस्थायी राजधानी जनकपुरमा सम्पन्न भएको छ ।
कार्यक्रमका सहभागीले नौ ठुला महासन्धिमध्ये नेपालले सात वटा महासन्धिलाई अनुमोदन समेत गरिसकेकाले नेपाल अन्य देशको तुलनामा मानव अधिकारको संरक्षणका लागि कानुनी रूपमा प्रगतिशील रहेको बताए ।
संविधानसमेत प्रगातिशील रहेको तर व्यवहारिक रूपमा कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय प्रहरी तथा अन्य निकायको संलग्नतामा नै फौजदारी मुद्दाहरू समेत मेलमिलापमा जानका लागि प्रोत्साहन गरेको सहभागीहरूले आरोप लगाएका छन् ।
कतिपय समाजमा अभ्यासमा रहेको विभिन्न कुप्रथाहरूका कारण महिला माथि बढ्दो हिंसाका लागि विशेष व्यवस्था गर्न जातिय छुवाछुत अन्त्यका लागि कानुनको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न, स्थानीय संरचनाहरू अपाङ्गतामैत्री बनाउन, लैगिंक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूको अधिकारको सम्बोधन, द्वन्द्वकालमा भएका यौन हिंसाका घटनाबाट प्रभावितहरूको न्याय प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न सुझावहरू राखेका थिए ।
कानुन कार्यान्वयनकर्ताहरूलाई समेत बनेका नीति, नियम तथा कानुनहरूको जानकारी नहुँदा प्रभावितको न्यायमा पहुँच पुग्न नसकेकोले समयमा नै यसको बारेमा जानकारी प्रदान गरिनुपर्ने सुझाव सहभागीहरूले राखेका थिए ।
सन् २०१५ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानव अधिकार परिषद्मा नेपाललाई १ सय ९५ वटा सुझावहरू प्राप्त भएका थिए ।
जसमध्ये १ सय ५२ वटा सुझावहरूलाई नेपाल सरकारले ग्रहण गरेको थियो भने ४३ वटा सुझावहरूलाई सरकारले स्मरणमा राख्ने जनाएको थियो ।
नेपालको मध्यावधि समीक्षा २०१८ को मेमा जेनेभामा हुँदैछ । यसका लागि त्यसबेला प्राप्त सुझावहरूको कार्यान्वय अवस्थाका बारेमा छलफल हुनेछ ।
युपिआरको महिला सञ्जाल सचिवालय समेत रहेको महिला पुनर्स्थापना केन्द्र (ओरेक) ले युपिआरका लागि गैससको सचिवालय इन्सेकसँगको समन्वयमा कार्यशाला गरेको हो ।