सधैँ सदरमुकामका तारे होटेलहरूमा सीमित विभिन्न दिवसहरू गाउँ पसेको धेरै भएको छैन । पुगे पनि गाउँका महिला नेतृत्वहरूमा दिवस साँघुरिएको थियो ।
तर, स्थानीय तहको कार्याव्यनसँगै ग्रामीण समुदायका महिलाहरूमा नयाँ उर्जा छाएको छ । त्यसैले पनि यो वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसका कार्यक्रमहरू सदरमुकाममा भन्दा गाउँमा पृथक बने ।
यो १०८ औँ अन्तराष्ट्रिय नारी दिवसको अवसरमा इस्मा गाउँपालिका-५ दोवाटको र्यालीको दृश्य हो । ६ वडाका महिलाहरूको विशेष जमघट रहेको थियो । ‘प्राय वर्षमा नारी दिवसहरूमा मुस्किलले २५/२६ जना हुन्थे, अहिले महिलाहरूको भव्य उपस्थित रहृयो,’-इस्मा गाउँ कार्यपालिका सदस्य नारायण पैयानीले भने-‘यो स्थानीय सरकारको प्रभाव हो ।’
अझै पनि विभिन्न सामाजिक सोचका कारण महिलाहरू घरबाट बाहिर निस्कन मुस्किल छ । तर, अहिले जिल्लाका विभिन्न स्थानमा भएका महिला दिवसमा देखिएको महिला उपस्थितिले मानसिकता बदलिँदै गइरहेको स्र्रोत व्यक्ति लालबहादुर कुँवरले बताए ।
‘समान काम समान ज्याला,’ ‘बिहेवारी २० वर्षपारी,’ ‘महिला हिंसा बन्द गरौँ,’ जस्ता नारा सहितको र्यालीले रिङरोड परिक्रम गरेको थियो ।
मदिरा निषेधित गाउँपालिका बनाउन विशेष जोड
गुल्मीमा केही समय अगाडि मदिराको झोँकमा ६ वर्षीया छोरीलाई आफ्नै बाबुले बलात्कार गरे । मदिराकै कारण आफ्नै पत्नीको हत्या गरेका थुप्रै उदाहरण छन् ।
जिल्ला कारागार गुल्मीमा भएका कैदीबन्दी मध्ये ७० प्रतिशत मदिराकै कारण जेल जीवन बिताइरहेका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय र स्थानीय न्यायिक समितिको डाटामा पनि ९० प्रतिशत उजुरी मदिरा सेवनपछि सिर्जित समस्याकै छन् ।
त्यसैले पनि अहिले समाजिक विकासको चुनौतिका रूपमा मदिरा रहेको जनाइएको छ । महिला दिवसको सन्दर्भमा आयोजित कार्यक्रममा उपस्थित महिला र वक्ताहरूको जोड पनि मदिरा नियन्त्रणमै केन्द्रित रहेको थियो ।
इस्मा गाउँपालिकाका उपप्रमुख बिमला खत्रीले मदिरा नियन्त्रण र निषेध नै श्रमिक महिला दिवसको अहिलेको सान्दर्भिकता भएको बताइन् । उनले यो चुनौतीलाई सफल बनाउन आजैबाट दिनबाट सम्पूर्ण महिलाहरूसँगै हातेमालो गरेर अगाडि बढ्ने संकल्पसमेत गरिन् ।
‘मसँग यो क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव छ । महिला तथा घरेलुहिंसाको मुख्य जड मदिरा हो ।’-उनले भनिन्-‘कार्यपालिकाको निर्णय अनुसार कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढ्छु ।’ गाउँपालिका प्रमुख लक्ष्मण बिष्टले समेत गाउँपालिकाको तर्फबाट मदिरा पसल दर्ता गराउने, विक्री वितरणको समय समेत निर्धारण भइसकेकाले अझै व्यवस्थित कार्यान्वयनको खाँचो रहेको औल्याए ।