नागरिकको वातावरणीय अधिकार र चुरे संरक्षणका लागि नेपाल सरकारले दीर्घकालीन योजना ल्याउनु पर्नेमा जोड दिएका छन् ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) मधेस प्रदेश कार्यालयको आयोजना तथा राइट्स क्लिनिक र कायापलटको समन्वयमा साउन १५ गते जनकपुरधाममा आयोजित “मधेशमा जल संकट, चुरे दोहन र मानव अस्तित्व” विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमका वक्ताहरुले सो कुरामा जोड दिएका हुन् ।
मधेस प्रदेशका वन तथा वातावरण मन्त्री सञ्जय कुमार यादवले विश्वव्यापिकरणका कारण पनि जल संकटको समस्या उत्पन्न भएको उल्लेख गर्दै चुरे संरक्षणका लागि दीर्घकालीन योजना आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
भूमि र जलका बारेमा प्रभावकारी अध्ययन अनुसन्धान हुन नसकेका कारण राज्यका नीति तथा कार्यक्रम सफल हुन नसकेको उहाँले बताउनु भयो । यस क्षेत्रका विज्ञहरुबाट सल्लाह र सुझाव लिने कार्य प्रदेश सरकारले गरिरहेको उहाँले जानकारी दिनु भयो । बारुण यन्त्र आगो निभाउनका लागि हो, तर अहिले पानी वितरणको कार्यमा प्रयोग गर्नु पर्ने अवस्था रहेकोले जल संकटको भयावह स्थिति पैदा हुनसक्नेप्रति उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नु भयो ।
पर्यावरण र प्रकृति मानव जीवनका लागि महत्वपूर्ण रहेको भन्दै चुरे संरक्षण र पर्यावरणका लागि नागरिक निगरानी र खबरदारी आवश्यक भएको उहाँले बताउनु भयो ।
सरकारले वृक्षारोपण कार्यलाई अगाडि ल्याएको हुँदा यसका लागि नागरिक समाजले जनहितको भावनालाई जागृत गराउने गरी अभियान चलाउन मन्त्री यादवले सुझाव दिनु भयो ।
प्रदेश सभाका सदस्य तथा मधेस प्रदेशका पूर्व भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रामसरोज यादवले जल संकट र चुरे संरक्षणका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बिचको समन्वय आवश्यक रहेको बताउनु भयो । नेपालको सबै भन्दा गहिरो पालिका धनुषाको मुखियापट्टी मुसहरनीया गाउँपालिका हो, जहाँ मेरो घर छ, अहिलो त्यो ठाउँमा ह्यान्ड कल (टुवेल) मा पानी सुकेको उहाँले बताउनु भयो ।
जमिनको पानी रिचार्ज हुन र कृषि सिँचाइका लागि कोशी कमला डाइभर्सन अति आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै सरकारले यो योजनालाई तत्काल सुचारु गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनु भयो ।
दिर्घकालिन योजनासहित वृक्षा रोपण कार्यलाई मधेस प्रदेशमा प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको रामसरोज यादवले बताउनु भयो ।
प्रदेश सभाका माननीय सदस्य रामाशिष यादवले चुरे जलको भण्डार भएको उल्लेख गर्दै चुरे विनाशलाई रोक्न सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिनु भयो । चुरेलाई जोगाउन भौतिक निर्माण र अबैध रुपमा उत्खनन भइरहेको गिट्टी बालुवा तत्काल रोक्नु पर्ने उहाँले बताउनु भयो । जलको विज्ञहरुलाई राखेर जल संकट निवारणका लागि अध्ययन तथा छलफल कार्यलाई अगाडि बढाउन इन्सेकसँग यादवले आग्रह गर्नु भयो ।
पर्यावरणीय अभियानी कृष्णचन्द्र साहले पानीको स्रोत र रिचार्जका सन्दर्भमा अध्ययन अनुसन्धानहरु भएको उल्लेख गर्दै ती अध्ययन अनुसन्धानलाई एकीकृत गरी सरकारले कार्य गर्नु पर्नेमा जोड दिनु भयो ।
वन प्राविधिक समाजका महासचिव तथा पर्यावरणीय अभिन्याता सुरेश शर्माले संघ र मधेस प्रदेश सरकारले सुक्खा तथा संकटग्रस्त प्रदेश घोषणा गरेपनि त्यसका लागि योजना र कार्यक्रम ल्याउन नसकेको उल्लेख गर्नु हुँदै प्रभावकारी नीति तथा कार्यक्रम र कानुन समेत ल्याउनु पर्नेमा जोड दिनु भयो । चुरे संरक्षणका लागि वन विनाश गर्ने कार्यलाई तत्काल रोक्नुपर्ने उहाँको जोड थियो ।
नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य राजेश कर्णले संघ र प्रदेश सरकारले सुक्खा तथा संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेकाले कृषक र कृषि कार्यमा लागेका मजदुरहरुलाई राहतको व्यवस्था गर्नु पर्नेमा जोड दिनु भयो ।
चुरे तथा वन जंगल संरक्षण अभियानी सुनिल कुमार यादवले चुरे संरक्षणप्रति राज्य उदासिन भएको बताउनु भयो । चुरे संरक्षणका लागि सरकारले प्रभावकारी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने र सोको कार्यान्वयनका लागि निष्पक्ष तरिकाको कार्यविधि आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
कमला जलाधार संरक्षण अभियानी विक्रम यादवले चुरे संरक्षण गर्न नसकिए मधेस मरुभूमि हुनेप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै चुरे संरक्षणका लागि तराई मधेस प्रदेशसँग जोडिएका सबै प्रदेशसँग समन्वय गरेर कार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भयो । नदीनाला बचाउन सकिए सरफेशको पानी अर्थात कृषि सिञ्चाइमा समस्या नहुने उहाँले बताउनु भयो ।
इन्सेक मधेस प्रदेश संयोजक राजु पासवानले जल, जंगलका क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेका विज्ञहरुको पहिचान गरी उहाँहरुको विद्धवतालाई सरकारले प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भयो । जीवन पानीमा निर्भर हुने हुँदा जल संकटले भयावह स्थिति सृजना गर्न सक्ने भन्दै जल संकट र चुरे संरक्षणका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले समन्वय र सहकार्य गरेर प्रभावकारी रुपमा कार्य गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनु भयो ।
मिडिया काउन्सिलका कार्यवाहक अध्यक्ष तथा समाचार दैनिकका सम्पादक कैलाश दासले चुरे संरक्षणमा सरकार केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिनु भयो ।
राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समितिका रेन्जर तथा प्राविधिक रामनाथ चौधरीले समितिले गरेका कार्यहरुको बारेमा प्रस्तुतीकरण गर्दै चुरे संरक्षणका लागि छुट्याइएको कुल बजेटको १२.१२ प्रतिशत मात्र खर्च भएको र चुरे संरक्षणका लागि प्रभावकारी कार्यहरु हुन नसकेकोले यसमा सबैको समन्वय आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
कायापलटका संस्थापक अध्यक्ष दिवाकर उप्रेतिले चुरेलाई संरक्षण गर्न सकिएन भने मधेस मरुभूमि हुने उल्लेख गर्दै पाँच वर्षभित्र चुरेबाट पानी रिचार्ज गर्न नसकिए भयावह स्थिति पैदा हुने बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा मधेस प्रदेश सभाका सदस्य कञ्जन बिच्छा, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग मधेस प्रदेश कार्यालयका कार्यालय प्रमुख बुद्धनारायण साहनी, सेभ हिस्टोरिकल जनकपुरका अध्यक्ष तथा अधिवक्ता राजकुमार महासेठ, प्रदेश स्तरीय वातावरणीय मानव अधिकार रक्षक सञ्जालका अध्यक्ष धिरज साह, ग्रिन स्पेश नेपालका अध्यक्ष अमित मिश्र, माइती नेपालका पुरुषोतम यादव, महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल धनुषाका सदस्य जमुना भुजेल लगायत ५७ जनाको उपस्थिति रहेको थियो ।