अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले फागुन ७ गते ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०१८ को विमोचन तथा विराटनगर, पोखरा, नेपालगञ्ज र धनगढीमा आयोजित कार्यक्रमहरूमा वर्षपुस्तक सार्वजनिक गरिएको छ ।
इन्सेक मोरङ जिल्ला प्रतिनिधि ईन्दिरा भट्टराईका अनुसार उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीश थिरबहादुर कार्की, कार्यक्रमका अध्यक्ष इन्सेकका महासचिव रमेशचन्द्र पौडेल, प्रदेश नम्बर १ प्रहरी कार्यालय प्रमुख एआइजी पशुपति उपाध्याय र प्रदेश सभा सदस्य यशोधा अधिकारीले संयुक्त रूपमा नेपाल मानव अधिकार वर्षपुस्तक २०१८ सार्वजनिक गरेका छन् ।
उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीश थिरप्रसाद कार्कीले मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका पीडित अझै पनि अदालतसम्म आउन नसकेको बताए । उनले कुखुराको पोथीले चिलबाट आफ्ना चल्ला बचाए जस्तो अदालतले पनि मानव अधिकारको संरक्षण गर्दै राज्यबाट जनता बचाउने भूमिका निर्वाह गरिरहेको दावी गरे ।
मानव अधिकारको संरक्षण र सम्वर्द्धनमा अहोरात्र खटिएको भन्दै उनले इन्सेकलाई धन्यवाद दिँदै अझ निरन्तर रूपमा मानव अधिकारको क्षेत्रमा सक्रिय भएर लाग्नु पर्नेमा जोड दिए ।
इन्सेकका महासचिव रमेशचन्द्र पौडेलले राजनीतिक र नागरिक अधिकारको क्षेत्रमा लामो समय इन्सेकले काम गरेको बताउँदै अबको पाइला आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार स्थापित गर्ने तर्फचाल्नु पर्ने बताए ।
प्रदेश सभा सदस्य यशोदा अधिकारीले मानव अधिकारको संरक्षण र सम्वर्द्धनका लागि आफूले प्रदेश सभा बैठकमा कुरा राख्ने र प्रदेश कानुनमा समेत बढी भन्दा बढी मानव अधिकारमैत्री विषयवस्तु समावेश गराउन पहल गर्ने बताइन् ।
१ न.प्रदेश प्रहरी कार्यालयका एआइजी पशुपति उपाध्यायले मानव अधिकारको रक्षाका लागि नेपाल प्रहरी सम्वेदनशील रहेको बताए ।
मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद आचार्यले प्रजातन्त्र र मानव अधिकार एक सिक्काका दुई पाटा भएको भन्दै मानव अधिकारको सम्मान भए मात्र प्रजातन्त्र जिवन्त रहने बताए ।
वर्षपुस्तकबारे धारणा राख्दै वरिष्ठ अधिवक्ता विपुलेन्द्र चक्रवर्तीले नेपाल मानव अधिकार वर्षपुस्तकबारे कसैको विमति भएपनि मानव अधिकारको क्षेत्रमा यसको विकल्प नभएको बताए ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घका जिल्ला अध्यक्ष बन्धु पोखरेलले वर्षपुस्तक मानव अधिकारको अवस्थाको स्रोत रहेको बताए ।
कार्यक्रममा प्रदेश १ बाट इन्सेक मोरङ जिल्ला प्रतिनिधि ईन्दिरा भट्टराई र प्रदेश २ बाट इन्सेक सप्तरी जिल्ला प्रतिनिधि मनोहरकुमार पोखरेललाई उत्कृष्ट प्रतिनिधिका रूपमा पुरस्कृत गरिएको थियो ।
इन्सेक कार्यालय, पोखराका अनुसार नागरिकका अधिकारसँगै कर्तव्यको पालना भएमात्रै मानव अधिकारको कार्यन्वयन सहज हुने प्रदेश ४ का प्रमुख बाबुराम कुँवरले बताएका छन् ।
इन्सेक पोखराले फागुन ७ गते पोखरामा आयोजना गरेको नेपाल मानव अधिकार वर्षपुस्तक २०१८ को सार्वजनिकीकरण तथा मानव अधिकार विषयक विचार गोष्ठीमा बोल्दै प्रदेश प्रमुख कुँवरले सो कुरा बताएका हुन् ।
कुँवरले मुलुक नयाँ संरचनासँगै संविधान कार्यान्वयनको चरणमा भएकाले स्थानीय तहमा कानुन निर्माण गर्न जनताले जनप्रतिनिधिलाई झक्झक्याउन आवश्यक रहेको बताए । उनले भने-‘जनप्रतिनिधिले पनि जनताको अपेक्षा अनुरूप कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ ।’
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग पोखराकी निमित्त प्रमुख नितु गर्तौलाले नेपाल मानव अधिकार वर्षपुस्तक मानव अधिकारको अभिलेखीकरणको महत्वपुर्ण स्रोत रहेको बताइन् ।
महिलाको नागरिकता तथा बालबालिकाको जन्मदर्ता नभएका कारण अधिकारको उपभोग गर्नबाट वञ्चित भएको बताउँदै उनले सो विषयको पनि अभिलेख गर्न आवश्यक रहेको बताइन् ।
एमाले जिल्ला सचिवालय सदस्य विजया सुवेदीले आफूमाथि भएका मानव अधिकार हनन्का घटना नसहन तथा उजुरी गर्न सबै सचेत हुनुपर्ने बताइन् ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका जिल्ला सहसंयोजक हरिनारायण गिरीले स्थायी सरकार र कानुनको पूर्ण पालना भएमात्रै अधिकारको रक्षा हुने भनाइ राखे । राष्ट्रिय जनमोर्चाका गण्डकी इञ्चार्ज शङ्कर बरालले भ्रष्टाचार अझैसम्म पनि व्याप्त रहेको हुँदा स्थानीय सरकारले सो कुरा नियन्त्रण गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
शान्तिका लागी नागरिक समाज सञ्जाल कास्कीका अध्यक्ष विष्णु बरालले राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य सँगै देश समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढेको हुनाले अब अधिकार रक्षा हुने आशा व्यत्तः गरे ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घका पुर्व अध्यक्ष पुण्यप्रसाद पौडेलले नेपाल मानव अधिकार वर्षपुस्तकले मानव अधिकार, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार र राजनीतिक अधिकारका विषयलाई जनतासामु सञ्चार गर्न सञ्चारकर्मीलाई समेत सहज बनाएको बताए ।
गैरसरकारी संस्था महासङ्घका सचिव रामप्रसाद सुवेदीले इन्सेकले मानव अधिकार वर्षपुस्तकमार्फत द्वन्द्वको समयमा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटना अभिलेख गरेका कारण द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिने कार्यमा समेत सहज बनाएको बताए ।
कार्यक्रममा प्रदेश ४ बाट इन्सेक गोरखा जिल्ला प्रतिनिधि हरिराम उप्रेती र प्रदेश ५ बाट इन्सेक गुल्मी जिल्ला प्रतिनिधि टोपलाल अर्यालललाई उत्कृष्ट प्रतिनिधिका रूपमा पुरस्कृत गरिएको थियो ।
इन्सेक बाँके जिल्ला प्रतिनिधि विनोद पाण्डेका अनुसार निस्वार्थ रूपमा सबैले पदीय जिम्मेवारी पुरा गरे मात्र आम नागरिकले मानव अधिकारको अनुभूति गर्ने उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगञ्ज इजलासका न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदीले जोड दिएकी छन् ।
इन्सेक नेपालगञ्जको आयोजनामा फागुन ७ गते नेपाल मानव अधिकार वर्षपुस्तक २०१८ को सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा न्यायाधीश सुवेदीले उक्त कुरामा जोड दिएकी हुन् ।
उनले संविधानमा उल्लेख गरिएका अधिकार आमनागरिकले सहज रूपमा उपभोग गर्न पाउनु पर्ने बताउँदै संविधान बाझिने गरी कानुन बनाउनै नहुने बताइन् । उनले सेवा प्रवाह गर्दा आफ्नो कर्तव्य के हो ? भन्ने कुरा राष्ट्रसेवकहरूले हेक्का राख्नुपर्ने बताइन् ।
उनले न्यायिक निकायले गरेका फैसलाको अवज्ञा भए आम नागरिकले न्याय पाउन नसक्ने बताउँदै हासिल गरेको ज्ञान सीप कार्यक्षेत्रमा इमान्दारिताका साथ निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
कार्यक्रममा बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेश केसीले राजनीतिमा आपराधिकरणले मानव अधिकार हनन् बढेको बताए ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका निर्देशक मुरारी खरेलले वर्षपुस्तकले अनुसन्धानकर्ताहरूलाई उर्जाको काम गरेको बताए । उनले उल्लङ्घन कुन निकायबाट भयो भन्ने कुरा उल्लेख गर्नुपर्ने बताए ।
प्रहरी तालिम केन्द्रका एसएसपी ठाकुरप्रसाद ज्ञवालीले मानव अधिकार उल्लङ्घन प्रहरीसँग बढी जोडिने भएको बताउँदै अधिकारसँगै कर्तव्यलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
नेकपा एमाले बाँकेका उपाध्यक्ष निरक गुरूङले राजनीतिक स्थायित्वसँगै असल समाजका रूपमा रूपान्तरण गर्ने समय आएको बताए ।
नेपाली काङ्ग्रेसका जिल्ला सल्लाहकार प्रल्हाद कार्कीले स्थानीय तहका काम कारवाहीको मानव अधिकारकर्मीले अनुगमन गर्नुपर्ने बताए ।
माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य अकलबहादुर बमले सशस्त्र द्वन्द्वमा इन्सेकले पुनर्जन्म दिएको बताउँदै इन्सेकको काम सकारात्मक रहेको बताए । राष्ट्रिय जनता पार्टीका उपाध्यक्ष विजय गुप्ताले राजनीतिक इच्छा शक्तिको विकास हुनुपर्ने बताए ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष ठाकुरसिंह थारूले घटनामा मात्र नभइ नीतिगत कुराहरूलाई समेत समेटनुपर्ने सुझाव दिए ।
इन्सेक नेपालगञ्जका संयोजक भोला महतले सन् २०१७ मा इन्सेकले नेपाल भरी र नेपालगञ्ज मातहतका प्रदेश न ५ र ६ का १६ जिल्लामा सङ्कलन गरिएका घटनाहरूको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेका थिए ।
कार्यक्रममा प्रदेश ६ बाट इन्सेक हुम्ला जिल्ला प्रतिनिधि नन्द सिंहलाई उत्कृष्ट प्रतिनिधिका रूपमा पुरस्कृत गरिएको थियो ।
इन्सेक कार्यालय, धनगढीका अनुसार प्रदेश ७ का मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले नेपाल मानव अधिकार वर्षपुस्तक २०१८ धनगढीमा आयोजित कार्यक्रममा सार्वजनिक गरे ।
इन्सेकले सन् २०१७ मा सङ्कलन गरेका मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनाहरूलाई समेटेर तयार पारिएको पुस्तक मुख्यमन्त्री भट्टले सार्वजनिक गरेका हुन् ।
मुख्यमन्त्री भट्टले इन्सेकले गरेको काम प्रशंसनीय रहेको बताए । इन्सेकले गर्दै आइरहेको काम राज्यले गर्नुपर्ने भएको उल्लेख गर्दै उनले मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनामा कमी ल्याउन प्रदेश सरकारले पहल गर्ने बताए ।
राजनीतिक अस्थिरताका कारण मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्याजदतीका घटनाहरू बढेको उल्लेख गर्दै उनले भने-‘अब देशले स्थायी सरकार पाउँछ । त्यसपछि घटनामा अवश्य कमी आउँछ ।’
राज्यले अभिलेखीकरण गर्न नसकेका घटनालाई इन्सेकले हरेक वर्ष दस्तावेजीकरण गर्नु उल्लेखनीय कार्य भएको भन्दै उनले आगामी दिनमा यस्ता घटनाहरूमा कमी ल्याएरै छाड्ने प्रतिवद्धता जाहेर गरे ।
प्रदेश ७ का मुख्य सचिव लक्ष्मीराम पौडेलले हरेक वर्षदस्तावेजीकरण मात्र नभएर मानव अधिकारको अवस्थाबारे समीक्षा गर्नुपर्ने बताए । ‘तुलनात्मक रूपमा घटनाहरू के कस्ता घटिरहेका छन्, समीक्षामार्फत राज्यले नीति बनाउनु पर्छ ।’-उनले भने-‘घटनाहरू सार्वजनिक मात्र नगरेर यसको कारण खोजीतर्फलाग्नुपर्छ ।’ इन्सेकले स्थिरता कायम गर्न तथा द्वन्द्व घटाउन समेत महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको उनको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा प्रदेश सभा सदस्य मुर्णा जोशीले इन्सेकले मानव अधिकारको रक्षा र विकासका लागि महत्वपुर्ण कार्य गर्दै आएको र मानव अधिकारको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी अब राज्यले लिनु पर्ने बताउँदै महिला माथि हुने हिंसा तथा ज्यादतीका घटनाहरूमा कमी ल्याउन राज्य सरकारले विशेष पहल गर्नु पर्ने बताए ।
कार्यक्रममा प्रदेश ७ बाट इन्सेक दार्चुला जिल्ला प्रतिनिधि नरेन्द्रसिंह कार्कीलाई उत्कृष्ट प्रतिनिधिका रूपमा पुरस्कृत गरिएको थियो ।
यस वर्ष प्रदेश ७ मा विभिन्न घटनाहरूबाट ५ सय ४५ जना पीडित भएका छन् । जसमा राज्यपक्षबाट १ महिला र २० पुरूष तथा गैरराज्यपक्षबाट ४ सय ४४ महिला र ८० पुरूष गरी ५ सय २४ जना रहेका छन् ।
गैरराज्यपक्षबाट बाल अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा ४२, महिला अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा ३ सय ८६, जातीय विभेदका घटनामा १७, कुटपिटका घटनामा ५०, धम्कीबाट तीन, घाइते तीन, अमानवीय व्यवहारका कारण एक जना पीडित भएका छन् । त्यसैगरी सन् २०१७ मा २३ जनको हत्या भएको इन्सेकले अभिलेख गरेको छ ।
