सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जगदिश्वर उपाध्यायले कानुनी प्रक्रियामा नआएका मुद्दाहरुमा इन्सेकको पहल गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ । ०८२ असार १६ गते अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले आयोजना गरेको नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२६ का लागि सुर्खेत जिल्लामा संकलन गरिएका घटनाको अर्धवार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा उहाँले यस्तो सुझाव दिनुभएको हो । ‘अझैपनि समाजमा मानव अधिकार हनन् भएर पनि कानुनी प्रक्रियामा नगएक घटनाहरु धेरै छन् । त्यस्ता घटनाहरुलाई बाहिर ल्याउन आवश्यक छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘राज्य अभिभावक हो । मानव अधिकारको रक्षामा सदैव प्रहरी प्रशासन सचेत छ ।’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी उपाध्यायले राज्यबाट भएका मानव अधिकार हनन्का घटनामा समेत एक पक्षीय रुपमा संकलन नगर्न अनुरोध गर्दै भएका गल्तीबाट सुधार गर्नुपर्नेम जोड दिनु भयो । उहाँले विषयवस्तुको उठान गरेपछि त्यसलाई निरन्तर रुपमा फ्लोअप गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश कार्यालयका प्रमुख रमेशकुमार थापाले अपराधबाट नै मानव अधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका घटनामा वृद्धि हुने बताउनु भयो । उहाँले मानव अधिकार उल्लङ्घन र अपराधका विषयमा सबैले जानकारी लिनसपर्ने औंल्याउनुभयो । आफ्नो अधिकारका लागि अरुको अधिकारको हनन् हुने विषयबाट हरेक नागरिक चनाखो हुनुपर्ने उहाँको भनाई छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख एसपी सुधीर राज शाहीले मानव अधिकारको रक्षाका लागि प्रहरी हरदम तयार रहेको बताउनु भयो । उहाँले हिरासत कक्ष र आरोपितसँगको व्यवहारमा प्रहरी सदैव मानव अधिकारको पक्षमा रहेको बताउनु भयो ।
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयका जिल्ला न्यायाधिवक्ता डम्बरप्रसाद काफ्लेले पछिल्लो समय अपराधका घटनासँगै मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा वृद्धि भइरहेकोले त्यसको न्यूनिकरणका लागि सबैको साझा प्रतिवद्धता आवश्यक रहेको बताउनु भयो । संविधान प्रदत्त अधिकारका सवालमा प्रहरीले कार्यान्वयन गराइरहेको र केही प्रहरीबाट भएका मानव अधिकार हननका घटनाहरु सुधार गरेर अगाडी बढ्ने उहाँले प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कर्णाली प्रदेशका संयोजक पिताम्बर ढकालले पछिल्लो समय महिला र बालबालिका माथि हुने हिंसालाई न्यूनिकरण चुनौतीको विषय बनेको भन्दै त्यसतर्फ तीनै तहका सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनु भयो । जिल्ला अदालत सुर्खेतका सूचना अधिकारी उज्ज्वलदेव रावलले हिंसा, अपराध र मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरुलाई अदालतले पनि संवेदनशीलरुपमा हेर्ने गरेको बताउनु भयो ।
उच्च बार एशोसियशन सुर्खेतका अध्यक्ष दुर्गाप्रसाद सापकोटाले मानव अधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका घटनाहरु संकलन गर्दा पीडित आराेपित दुवैको गोपनियतालाई ख्याल गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
गैरसरकारी संस्था महासंघ सुर्खेतका अध्यक्ष प्रकाश सारुले इन्सेकले मानव अधिकारका सवालमा इन्सेकले गरेका पहलहरु सकरात्मक रहेको भन्दै सरकारले पनि यस्ता सवालमा सहयोग र समन्वय गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
अधिवक्ता गिता कोइरालाले पछिल्लो समय महिलासँगै पुरुषहरु पनि पीडित रहेको भन्दै त्यस्ता घटनाहरुलाई पनि स्थान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कार्यक्रममा इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालयका संयोजक नारायण सुवेदीले कार्यक्रमको विषयमा प्रकाश पार्दै समीक्षाबाट आएका सुझावलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो । उहाँले गत वर्षदेखि इन्सेकले वर्ष पुस्तकमा वातावरणीय अधिकारलाई पनि समावेश गरेको भन्दै मानव अधिकार उल्लङ्घन र जयादतीका घटनामा प्रहरी, प्रशासन र अदालतको सहयोग आवश्यक रहेको औंल्याउनुभयो ।
समीक्षा कार्यक्रममा इन्सेकले ०८१ पुस १६ गतेदेखि ०८२ असार १६ गतेसम्म सुर्खेतमा संकलन गरिएका १ सय ५१ ओटा मानव अधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका घटनाहरुको विस्तृत प्रस्तुतिकरण गरिएको थियो । जसअनुसार राज्यपक्षबाट तीन र अन्यपक्षबाट १ सय ४८ ओटा घटना इन्सेकले अभिलेख गरेको छ । ती घटनामध्ये सबैभन्दा बढी घरेलु हिंसा र बलात्कारका घटना रहेका छन् ।
महिला अधिकारका घटनाहरुमा घरेलु हिंसाका १ सय ८ ओटा, बलात्कारका १५ र बलात्कारको प्रयास गरेका एक ओटा घटना छन् । त्यस्तै बाल अधिकारका २१ घटनामा बालविवाह एक ओटा, कुटपिट दुई, बलात्कार १६ र यौन दुर्र्व्यवहारका दुई ओटा घटना रहेका छन् । त्यसैगरी आमानवीय व्यवहार, जातीय विभेद र धम्कीका एक–एक ओटा घटना रहेका छन् । उक्त घटनाहरु अन्यपक्षबाट घटाइएका हुन् भने राज्यपक्षबाट कुटपिटका दुई र कुटपिट गर्दै गिरफ्तारको एक ओटा घटना रहेका छन् । समीक्षा कार्यक्रममा अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न संघ संस्थाका प्रमुख एवं प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।