इन्सेकको आयोजनामा मानव अधिकारको विश्वश्यापी आवद्यिक समीक्षा (युपीआर) को चौथो चरणका लागि गैरसरकारी संस्थाले तयार पारेको प्रतिवेदन माथि सरोकारवाला बिच लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय कार्यशाला कार्यक्रम ०८२ वैशाख १९ गते नेपालगञ्ज सम्पन्न भएको छ ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख तथा प्रमुख अतिथि ज्ञानेन्द्रकुमार चौधरीले नेपालकोे संविधान, नीतिनियम, कानुन उत्कृष्ट भएता पनि कार्यान्वयनमा त्रुटी रहेको हुँदा मानव अधिकारको प्रत्याभुत नभएकाले त्रुटीलाई सच्याउनु पर्ने, छुटेको कुरालाई समेट्नु पर्ने बताउनु भयो । यूपीआरले नेपालबाट प्रतिनिधित्व गर्दै प्रतिवेदन तयार गरी कार्यान्वयनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकोले सबैलाई समेटेर प्रतिवेदन प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझाव चौधरीले दिनुभयो ।
इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महतले विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाको चौथो चरणमा गरिएका छलफलबाट तयार पारिएको प्रतिवेदनमा थप सुझाव र छुटेका सवालहरूको लागि प्रदेशस्तरीय कार्यशालाको आयोजना गरेको बताउनु भयो । महतले मानव अधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाबारे सरोकारवालालाई जानकारी दिन र ७७ वटै जिल्लाको सवाललाई सिमित शब्दमा ल्याई प्रतिवेदन तयार गर्न चुनौतीपूर्ण कार्य रहेको बताउँदै सन् २०२६ जनवरीमा प्रस्तुत हुने प्रतिवेदनबारे सुझाव लिने उद्देश्यले कार्यशालाको आयोजना गरिएको बताउनु भयो । उहाँले युपीआर प्रतिवेदनका लागि गैरसरकारी क्षेत्रले सबैलाई समेटेर उनीहरूको कुरा समावेश गर्ने भएकाले युपीआर प्रतिवेदन बढी विश्वसनीय र वस्तुगत हुने बताउनु भयो । उहाँले मानव अधिकारका विषयमा हरेक साढे चार वर्षमा विश्वमञ्चमा विश्लेषण गरिने भएकाले सरकारी प्रतिवेदन र गैरसरकारी क्षेत्रको प्रतिवेदन महत्त्वपूर्ण भएको बताउनु भयो ।
मानव अधिकार आयोग कार्यालय नेपालगञ्ज प्रमुख द्वारीका अधिकारीले मानव अधिकारको अवस्थामा सुधार गर्न यो समिक्षा बैठकले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको जसमा आयोगले अझ छुटेको आवश्यक कुरालाई समेटेर सुझाव पठाउने भन्दै सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरी प्रभावकारी प्रतिवदेन तयार गर्न सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता गर्नुभयो ।
मानव अधिकारकर्मी प्रकाश उपाध्यायले राज्यपक्षको नीति तथा कार्यान्वयन राज्य पक्षले नीतिनियम कानुन आफ्नो अनुकुल निर्माण, व्याख्या र कायान्वय गर्ने गरेको, अहिले पनि समान कामका लागि समान ज्याला नभएको, घरेलु कामको मुल्याङ्कन नहुने र मानव तस्करहरूको सङ्गठित जालो भएकाले सजिलै अपराधीहरू उम्किने, बसाइँसराईले गर्दा मानव तस्कर, तथा लागुऔषध घटना बढदै गएकाले कठोर कानुन निर्माण र कार्यान्वयन आवश्यक भएकोे समेटिनु पर्ने सुझाव दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
मानव अधिकार एलायन्स लुम्बिनी प्रदेश इन्चार्ज प्रभातकुमार ठकुरीले उपभोक्ताहरूको दैनिक उपभोग्यदेखि आवश्यकता अनुसारको उपभोग्य बस्तु तथा सेवा गुणस्तरीयता सुनिश्चिताका लागि उपभोक्ता हक अधिकारका सवाललाई पनि समेट्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
मानव अधिकार एलायन्सका रविन्द्र कर्णले विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाबाट प्रतिवेदनमा आएको कुरा महत्त्वपूर्ण रहेको भएता पनि सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक तरलताको जोखिम बढ्दै गएकाले सामाजिक र साँस्कृतिक चिनारीका साथै देशको अवस्थामा जोखिमको सम्भावना बढदै गएको बताउनु भयो ।
बाँके नेत्रहीन सङ्घका अध्यक्ष भावुकजंग थापाले अपाङ्खता भएका महिला, बालबालिकाहरू राज्यको सेवासुविधाबाट वञ्चित रहेको साथै अस्पतालमा अपाङ्खता भएका व्यक्तिलाई महङ्गो औषधी र सेवा भएकाले स्वास्थ्य उपचार गराउन उपचार सजिलो सामाग्री पाउन सकिने स्थिति नभएकोले आफ्नो जीवन सजिलो पार्न आवाज उठाउन पनि गाह्रो रहेका जसमा मधेशी, महिलाहरुको अवस्था नाजुक रहेको बताउनु भयो ।
ज्येष्ठ नागरिक समाजका सदस्य गोविन्द प्रसाद घिमिरेले नेपालको संविधानको २०७२ को भाग ३ मा मौलिक हकमा अनुरुप ज्येष्ठ नागरिक, महिला, बालिबालिका, दलित, अपाङ्गता, विछडावर्ग सीमान्तकृत समुदाय लगायतले आवश्यक सेवा सुविधाबाट वन्चित रहेकोले कार्यान्वयनका लागि सिफारिस हुनुपर्ने बताउनु भयो ।
मानव अधिकारकर्मी तथा परामर्शदाता डा. विद्या चापागाईले विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा बारे जानकारी यसको लक्ष्य, निश्पक्षता र समानता, निर्देशक दस्तावेजहरू, यसको चक्रहरु युपीआरको चरणहरू, समीक्षा अगाडि तयारी दस्तावेजहरू, अन्तकृयात्मक सम्बाद, यसको परिणाम तथा दस्तावेजको अनौपचारिक ग्रहण, नागरिक समाजको संलग्नता, नेपाललाई प्राप्त सिफारिसहरुको विषयमा संविधान, शान्ति प्रकृया, मानव अधिकार महासन्धीहरुको अनुमोदन, बाल अधिकार, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार र वातावरण लगायतका विषयमा प्राप्त सिफारिस कार्यान्वयनको अवस्था विषयमा प्रस्तुती गर्नु भएको थियो ।
इन्सेक केन्द्रीय कार्यालयका वरिष्ठ अधिकृत सम्झा श्रेष्ठले मानव अधिकारको विश्वश्यापी आवद्यिक समीक्षा (युपीआर) को चौथो चरणका लागि साथै संयुक्त निवेदन, युपीआरका लागि सञ्चालनमा रहेका सञ्जाल, फ्लोअफ कमिटिले अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वको दायरा, सिएसओको सुझावमा गरिएका सिफारिसहरू, राष्ट्रिय मानव अधिकार पूर्वाधार नीति, अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार दायित्वहरूको कार्यान्वयनको अवस्था लगायतका विषयमा प्रस्तुती गर्नुभएको थियो ।
