इन्सेक र ओरेक नेपालको सयुक्त आयोजनामा मानव अधिकार विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा ( युपीआर) को चौँथो चराका लागि गैससले तयार गरेको प्रतिवेदनमा सुझाव संकलन गर्न प्रदेशस्तरीय कार्याशाला ०८२ वैशाख १७ गते धनगढीमा सम्पन्न भएको छ ।
मानव अधिकार पाँचौ कार्ययोजना समावेश गरी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बनाउने प्रतिबद्ध रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सामाजिक विकास समितिका सभापति धर्मराज पाठकले प्रतिवद्धता जाहेर गर्नु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो— ‘नेपाल मानव सुचाकाङ्कका आधारमा केही सुधार भए पनि कानुनी कार्यान्वयनको अवस्था चुनौतीपुर्ण रहेको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको पाँचौ मानव अधिकार कार्ययोजनालाई प्रदेश सरकारको अर्थिक वर्ष ०८२÷८३ को नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरीनु पर्छ । सामाजिक विकास समितिले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लगायतका सरोकारवालाहरुसँग छलफल गर्ने छ ।’
इन्सेक सुदूरपश्चिा प्रदेश संयोजक खडकराज जोशीले विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाको चौँथो चरणमा गरिएका छलफलबाट तयार पारिएको प्रतिवेदनमा थप सुझाव र छुटेका सवालहरुको लागि प्रदेशस्तरीय कार्यशालाको आयोजना गरेको बताउनु भयो ।
इन्सेक केन्द्रीय कार्यालय, काठमाडौँका बहस तथा पैरवी बिभागकी प्रमुख सम्झा श्रेष्ठले संयुक्त निवेदन, युपीआरका लागि सञ्चालनमा रहेका सञ्जाल, फ्लोअफ कमिटिले अन्तराष्ट्रिय दायित्वको दायरा, सिएसओको सुझावमा गरिएका सिफारिसहरु, राष्ट्रिय मानव अधिकार पूर्वाधार नीति, अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार दायित्वहरुको कार्यान्वयनको अवस्था लगायतका विषयमा प्रस्तुती गर्नुभएको थियो ।
परामर्शदाता विद्या चागाईले विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा कहिलेदेखी र केका लागि, यसको लक्ष्य, निश्पक्षता र समानता, निर्देशक दस्तावेजहरु, यसको चक्रहरु युपीआरको चरणहरु, समीक्षा अगाडी तयारी दस्तावेजहरु, अन्तकृयात्मक सम्बाद, यसको परिणाम तथा दस्तावेजको अनौपचारिक ग्रहण, नागरिक समाजको संलग्नता, नेपाललाई प्राप्त सिफारिसहरुको विषयमा संविधान, शान्ति प्रकृया, मानव अधिकार महासन्धीहरुको अनुमोदन, बाल अधिकार, मानव बेचविखन तथा ओसारपसार र वातावरण लगायतका विषयमा प्राप्त सिफारिस कार्यान्वयनको अवस्था विषयमा प्रस्तुती गर्नु भएको थियो ।
गैरसरकारी संघसंस्था सुदूरपश्चिम प्रदेशका अध्यक्ष देवीप्रसाद खनालले खाद्य सुरक्षाको लागि किसानहरुले उत्पादन गरिएका उत्पादित वस्तुको बजारीकरणको व्यवस्था हुनु पर्ने बताउनु भयो ।
राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाजका प्रमुख हरीसिंह बोहराले प्रस्तुत गरिएका प्रतिवेदनमा मुक्त कमैया मुक्त हलिया शब्द स्पस्ट रुपमा समेटिनु पर्ने सुझाव दिनु भएको थियो ।
सुदूरपश्चिम समाजका सदस्य निरङ चौधरीले लैङिगक तथा अल्पसंख्यक समुदायको समलिङ्गी विवहलाई स्थायी गर्नु पर्ने र नागरिकता परिवर्तन गर्र्नेे व्यवस्था थपिनु पर्ने बताउनु भयो ।
आरडिएनका पे्रम बिकले अन्तरजातीय विवाहलाई पुनस्र्थापना र सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता राज्यले गर्नु पर्ने बताउनु भयो ।
एडभोकेसी फोरमका संयोजक पुष्पविक्रम शाहीले आमाबुवाको ठेगाना पत्ता नलागेका बालबालिकालाई राज्यले जन्मदर्ता बनाउने व्यवस्था गर्नु पर्ने बताउनु भयो ।
दलित महिला अधिकार मञ्चकी अध्यक्ष सावित्री घिमिरेले जलवायु परिवर्तनका कारण किशोरी र महिलामा पर्ने नकारात्मक प्रभावलाई समेटिनु पर्ने सुझाव दिनु भयो ।
मानव अधिकारका लागि महिला एकल महिला समुहकी संयोजक वेद अवस्थीले अहिलेको अवस्थामा बढ्दै गइरहेको साइबरक्राइमका मुद्दालाई युपीआर प्रतिवेदनमा समावेश गरिनु पर्ने बताउनु भयो ।