कानुन व्यवसायी र अधिकारकर्मीहरूले सार्वजनिक सरोकारको सवालमा अदालती फैसलाको प्रभावकारी कार्यन्वयन हुन नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । सो कुरा सार्वजनिक सरोकार कानुन व्यवसायी समूह, नेपालगञ्जले सरोकारवालाहरूसँग नयाँ वर्ष ०८२ को शुभकामना आदान प्रदान तथा क्यालेन्डर सार्वजनीकरण कार्यक्रममा कानुन व्यवसायी र अधिकारकर्मीहरूले दुःख व्यक्त गरेका हुन् । तुलसीपुर उच्च अदालत नेपालगञ्ज इजलाशका मुख्य न्यायाधीश चन्द्रबहादुर शारुको प्रमुख अतिथि र सार्वजनिक सरोकार कानुन व्यवसायी समुह, नेपालगञ्जका संयोजक सुनिल कुमार श्रेष्ठको अध्यक्षतामा सो कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो ।
तुलसीपुर उच्च अदालत नेपालगञ्ज इजलाशका मुख्य न्यायाधीश चन्द्रबहादुर शारुले राज्यलाई संविधान र कानुनमा हिँडाउन, निष्पक्ष, प्रभावकारी र न्यायमा सबैको पहुँच वृद्धि गर्न सार्वजनिक सरोकार कानुन व्यवसायी समूहको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने बताउनु भयो । उहाँले राज्यको श्रोत र साधनमा पहुँच नभएकाहरू, विपन्न र आवाज विहिन समुदायहरूले भोग्दै आएका विभिन्न समस्याहरूलाई कानुनी रुपमा उठान गरी अदालती फैसला गराई न्याय दिलाउने काममा सहजीकरण गर्दै आएकोमा सार्वजनिक सरोकार कानुन व्यवसायी समूहको खुलेर प्रशंसा गर्नुभयो । उहाँले आफूहरूले पनि संविधान र कानुनको मर्यादामा रही सार्वजनिक सरोकारको सवालहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने गरेको बताउनु भयो ।
जिल्ला अदालत बाँकेका न्यायाधीश भिष्मराज प्रशाइँले सार्वजनिक सरोकार फैसलाको कार्यन्वयन सम्बन्धमा आफूहरू प्रयासरथ रहेको कुरा सुनाउँदै आवश्यक समन्वय र सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मराज जोशीले अदालतबाट फैसला भएका सवालहरूलाई कार्यन्वयन गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको कुरा व्यक्त गर्दै सोको लागि सरोकारवाला निकायसँग आपसि समन्वय र सहकार्यमा अगाडि बढ्न तयार रहेको कुरामा जोड दिनुभयो ।
कार्यक्रमका अध्यक्ष तथा सार्वजनिक सरोकार कानून ब्यवसायी समूहका संयोजक वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल कुमार श्रेष्ठले सार्वजनिक सरोकार कानुन व्यवसायी समूह कानुन व्यवसायीहरूको सबैको साझा समूह भएको कुरा उल्लेख गर्दै नेपालगञ्जमा वधशाला व्यवस्थापन, धार्मिक ध्वनी प्रदुशन न्यूनीकरण, कोहलपुर नगरपालिकाले विद्युतीय सबदाहगृहको डिपिआर निर्माण प्रकृयामा फैसला कार्यन्वयन भएको अनुभव सुनाउनुभयो ।
सार्वजनिक सरोकार कानुन व्यवसायी समूहका सह-संयोजक वरिष्ठ अधिवक्ता लोकबहादुर शाहले सामाजिक उत्तरदायित्त्व अन्तर्गत आफूहरूले सार्वजनिक सरोकारको सवालहरूमा वहस तथा पैरवी गर्दै आएको कुरा व्यक्त गर्नुभयो । सार्वजनिक सरोकार कानुन व्यवसायी समूह सदस्य अधिक्ता विकास आचार्यले आफूहरू नेपालगञ्जमा मात्र केन्द्रित नभइ बुटवल, महेन्द्रनगरमा समेत पुगि सार्वजनिक सरोकारको सवालमा सेवा प्रदान गरेको अनुभव सुनाउनुभयो ।
सो कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालगञ्जकी प्रमुख द्वारिका अधिकारी, नेपालगञ्ज उच्च बारका अध्यक्ष चित्रबहादुर शाही, नेपाल बार काउन्सिलका पार्सद इश्वरी ज्ञवाली, वरिष्ठ अधिवक्ता गिरवरप्रसाद अग्रवालले फैसला कार्यन्वयमा सरोकारवाला निकायले ध्यान दिनुपर्ने धारणा राख्नु भएको थियो । कार्यक्रमको सहजीकरण सार्वजनिक सरोकार कानुन व्यवसायी समूहका सचिव अधिवक्ता बसन्त गौतमले गर्नुभएको थियो ।
इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय नेपालगञ्ज समूहको सदस्य भइ सार्वजनिक सरोकारको सवाल पहिचाहन तथा परिचालनमा सकृय सहभागिता जनाउँदै आइरहेको छ ।
