बाल विवाहको उमेर नघटाउन माग गर्दै सिराह जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत इन्सेक लगायतका मानव अधिकारकर्मीहरूले ०८१ माघ १८ गते प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समिति अन्तर्गत गठित उप समितिले ०८१ माघ २ गते विवाहको उमेर १८ वर्ष झार्न सुझाव दिएकोमा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) मुक्ति नेपाल, महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल, सहयोगी हातहरू, दलित विकास मञ्च, प्रदेश युवा सञ्जाल लगायतका संघसंस्थाहरूले बाल विवाहको उमेर नघटाउन माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सहायक सिडिओ चेतराज बराल मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र पठाएको हो ।
मुलकी देवानी संहिता ०७४ को दफा ७० उपदफा १ (घ) अनुसार विवाहको उमेर २० वर्ष पुरा भएको हुनु पर्ने व्यवस्था रहेकोमा प्रतिनिधि सभाको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिले गठन गरेको उप समितिले ०८१ माघ २ गते विवाहको उमेर हद २० वर्षबाट घटाएर १८ वर्षमा झार्न दिएको सुझाव प्रति हामी सरोकारवाला संघ संस्था लगायत विभिन्न सञ्जालहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । अध्ययन अनुसन्धान तथा वैज्ञानिक तथ्यका आधारमा कानुनी रुपमै विवाहको उमेर २० वर्ष तय गरिएकोमा कानुन बनाउने तहबाटै एकाएक उक्त उमेर १८ वर्षमा झार्ने बहस अगाडि बढ्नु दुःखद रहेको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख रहेको छ । बालबालिकाको शिक्षा, प्रजनन् स्वास्थ्य, मानसिक तथा शारीरिक परिपक्वता, सम्मानयुक्त पारिवारिक वा सामाजिक जीवनयापन, बालअधिकार, किशोर किशोरीको अधिकारलाई ध्यानमा राखी कानुनी रुपमा नै नेपालमा विवाहको उमेर २० वर्ष पछिलाई तोकिएको तथ्य सर्ववितिदै छ । यसरी वैज्ञानिक आधारमा तय गरिएको २० वर्ष पछिको विवाह योग्य उमेरलाई १८ वर्षमा झार्ने बहसलाई पूर्णविराम दिन माग गर्द ज्ञापन पत्र बुझाएको मुक्ति नेपालकी अध्यक्ष देवकुमारी महराले बताउनु भयो ।
बाल विवाहको उमेर घटाउने प्रस्ताव दुःखद भएको र यसलाई नघटाउनु पर्नेमा हाम्रो पनि सहमति भएकोले तुरुन्त ज्ञापन पत्रलाई मेल मार्फत पठाउने सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी बरालले बताउनु भयो ।