नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२५ प्रकाशन पूर्व जिल्लामा वार्षिक समीक्षा कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ । भेरी नगरपालिका-४ स्थित महिला मैत्री भवनमा सरोकालावाला निकायसँग वार्षिक पूर्व समीक्षा कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो ।
जाजरकोट जिल्लामा हालसम्म इन्सेकको अभिलेख अनुसार दुर्व्यवहारबाट चार ओटा, कुटपिटबाट चार ओटा, आत्महत्या दुरुसाहन एक ओटा, बाल अधिकारको १० ओटा, बलात्कारको सात ओटा, बहुविवाहको एक ओटा, हत्याका दुई ओटा, घरेलु हिंसाका ४३ ओटा गरी जम्मा ७२ ओटा घटना छन् ।
अधिकांश मुद्धा मध्य धेरै घरेलु हिसा पीडित रहेको पाइएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डिएसपी हरिराम डाँगीले न्याय खोज्दै आउने सेवाग्राहीलाई न्यान दिएको बताउनु भयो । मानव अधिकार सम्वन्धि काम गर्दै आएको इन्सेकले मानव अधिकार उल्लङ्घनका बारेका आवाज उठाउँदै नागरिकलाई सचेत बनाउँदै आएको उल्लेख गर्नुभयो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी एवम् प्रशासकीय अधिकृत समिर गौतमले मानव अधिकारका विषयमा आवाज उठाउने संस्थाले खोज अनुसन्धान गरी सत्यतथ्य सूचना ल्याउनुपर्ने बताउनु भयो । नागरिकको हक अधिकार सुनिश्चितका लागि लड्दै आएकाले मानव अधिकारको छवि उच्च राख्न मर्यादित तरिकाले काम गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
जाजरकोट अदालतका नायव सुब्बा रामसिह ठकुरीले मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तकमा प्रकाशित हुने भएकाले सत्य तथ्य खोज अनुसन्धान गरी वास्तविक घटना वर्ष पुस्तकमा समावेश गर्नुपर्ने बताउनु भयो । कार्यक्रममा महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जालका सदस्य बसुन्धरा नेपालीले गरिव आर्थिक अवस्था कमजोर भइ हिंसा पीडित गाउँवस्तीबाट निकायमा पुग्न नसकेकाले न्यायक निकायसम्म पुग्न मानव अधिकारकर्मीले पहल गर्नुपर्ने बताउनु भयो । नेपाल पत्रकार महासङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष बालकुमार शर्माले मानव अधिकारको रक्षा गर्दै आएको अवगत गराउँदै मानव अधिकारकर्मीले संविधानमा उल्लेख गरेका हक अधिकारलाई स्थापित गर्न लाग्नु पर्ने धारण राख्नुभयो ।
कार्यक्रममा उपस्थित सरोकारवाला निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधिले मानव अधिकारको संरक्षण गर्न सधै लागी परेको बताएका थिए । नागरिकको अवस्था परिवर्तनका लागि राज्यले दिएको अधिकार पूर्ण रूपमा पालन गर्न कुनै कसुर बाँकी नराख्ने बताएका छन् । मानव अधिकार बचाई राख्न अधिकारकर्मीले दिएको सुझावलाई आत्मसाथ गरी अघि बढ्ने धारण राखेका थिए । गाउँवस्तीमा मानव अधिकार सम्वन्धि उल्लङ्घनका घटना लुकाइएका भए जानकारी गराउन सरोकारवाला निकायले आग्रह गरेका छन् ।
