नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तकको वार्षिक पूर्व समीक्षा कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को आयोजनामा नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तकको वार्षिक पूर्व समीक्षा कार्यक्रम ०८१ पुस २ गते सम्पन्न भएको हो ।
समीक्षा कार्यक्रममा मानव अधिकार वर्ष पुस्तक जिल्लामा घटेका मानव अधिकार हननका घटनाको अभिलेखीकरण तथा दस्ताबेज भएको इन्सेक प्रतिनिधिले बताउनु भयो । हरेक वर्ष प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा सार्वजानिक हुने मानव अधिकार वर्ष पुस्तकका लागि सङ्कलन गरेका घटनाहरूमा समीक्षा गर्ने, छुटेका घटनालाई समेट्ने उद्देश्यले वार्षिक पूर्व समीक्षा कार्यक्रम गरिँदै आएको प्रतिनिधिले जानकारी दिनुभयो । इन्सेक प्रतिनिधिका अनुसार हत्या दुई ओटा, महिलामाथि हुने भेदभाव तथा दुर्व्यवहारका चार ओटा, कर्मचारी माथि दुर्व्यवहारका तीन ओटा, कैदीको मृत्यु एक ओटा, बालअधिकार र यौन दुर्व्यवहारका आठ ओटा, बहुविवाहका दुई ओटा, तोडफोडका एक ओटा, शिक्षण संस्था बन्दका एक ओटा गरी जम्मा २२ ओटा घटना सङ्कलन भएका छन् ।
कार्यक्रममा महिला अधिकारकर्मी भगवती श्रेष्ठले समुदाय स्तरमा अझै मानव अधिकारका घटनाहरू बढ्दै गए पनि सरोकारवाला मौन रहेको बताउनु भयो । उहाँले मानव अधिकार वर्ष पुस्तकमा दस्तावेज राख्नुका साथै राहत, उद्दार तथा पुर्नस्थापनमा पनि ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डिएसपी छेदिलाल कामतीले जिल्ला प्रहरी कार्यालयले मानव अधिकारको संरक्षणका लागि विभिन्न प्रयास गरिरहेको बताउनु भयो । समाजमा घट्ने मानव अधिकारका घटनाका विषयमा नागरिक समाज पत्रकारहरूले निरन्तर खबरदारी गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ । मानव अधिकारको घटना राज्यसँग सम्बन्धित हुने भएकोले प्रहरीले मानव अधिकार हननका घटनामा शून्य सहनशीलताको नीति लिएको बताउनु भयो । मानव अधिकारको संरक्षण र संबद्र्धनको लागि प्रहरीले विभिन्न स्थानमा सचेतनाको कार्यक्रम गर्दै आइरहेको भन्दै उहाँले राज्य नै मानव अधिकारको मुख्य संरक्षक भएको जानकारी गराउनु भयो ।
मानव अधिकार र मौलिक हकमा समावेश भएका अधिकारहरू नागरिकलाई उपलब्ध गराउनु राज्यको मुख्य दायित्व भएको उहाँको भनाइ छ । इन्सेकले मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्द्धन राज्यलाई सहयोग गर्दै आएको उहाँले बताउनु भयो । नेकपा एमाले पार्टीका नेता भीम थापाले मानव अधिकारको विषयलाई इन्सेकले राम्रोसँग उठान गरेको बताउनु भयो । इन्सेकले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क सहितको प्रतिवेदनले राजनीतिक पार्टीलाई पनि आफ्नो बैठकहरूमा छलफल गर्ने आधार हुने उहाँको भनाइ छ । इन्सेकको प्रतिवेदनले जिल्लाको मानव अधिकारको अवस्थाको बारेमा प्रष्ट हुने भन्दै उहाँले मानव अधिकारको विषय विश्वव्यापी र सबैका लागि भएको हुँदा राज्यले यसमा विभेद गर्न नहुने बताउनु भयो । उहाँले मानव अधिकार हनन्का घटना निरुत्साहित गर्न पार्टीको तर्फबाट सक्दो पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो ।
अल्पकालीन आश्रय सहितको सेवा केन्द्रका अध्यक्ष भगवति श्रेष्ठले हिंसामा परेका महिलाका घटनाहरूलाई पनि वर्ष पुस्तकमा समावेश गर्न सुझाव दिनुभएको छ । बालविवाह पछि बलात्कारका घटनाहरू जोडिएर आउने भएकाले मानव अधिकार हनन् भएको उहाँको भनाइ छ । राज्यको नीतिमा विभेद भएको हुँदा त्यो विभेद हटाउन सबैले पहल गर्नु पर्ने उहाँले जानकारी गराउनु भयो ।
बन्दिगृहमा बसेकाहरूको मानव अधिकारका सवालमा बोल्नु पर्ने नेपाल काग्रेस पार्टीका प्रतिनिधि दिलबहादुर महतले बताउनु भयो । प्रहरीले हिरासतमा २४ घण्टा भन्दा बढी थुन्न मिल्दैन । मानव अधिकार सबैलाई समान रूपमा लागु हुनु पर्ने उहाँको भनाइ छ । जिल्ला स्तरीय बाल सजालका अध्यक्ष गोर्कण सुनारले जुम्लामा बालविवाह, बालश्रम, बालहिंसा जस्ता घटना बढीरहेको स्थितिमा बालबालिकाको मानव अधिकार संरक्षणको विषयमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भयो । समीक्षा कार्यक्रममा जिल्लास्थित राजनीतिक दल, कानुन व्यवसायी, मानव अधिकारकर्मी, बालक्लबका प्रतिनिधि, महिला अधिकारकर्मीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
