मानव अधिकार रक्षकहरुको सुरक्षा र संरक्षणसम्बन्धी नमूना विधेयक—२०७८ बारे अध्ययन गरी मन्त्री परिषदमा छलफल गर्ने र उक्त कानुन पारित गराउनका लागि प्रदेश सभामा पेश गर्न प्रतिवद्ध रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिरा सार्कीले प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको छ ।
इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढीका संयोजक खडकराज जोशी र सुदूरपश्चिम प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सार्कीबीच मङ्सिर ५ गते भएको भेटघाट तथा छलफल कार्यक्रममा मन्त्री सार्कीले सो प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको हो ।
उहाँले भन्नुभयो— ‘मानव अधिकार रक्षकहरुको सुरक्षा र संरक्षणसम्बन्धी नमूना विधेयक—२०७८ मानव अधिकार रक्षकहरुको अधिकार, सुरक्षा र संरक्षणका लागि आवश्यक छ । नमूना विधेयक अध्ययन गरी मन्त्रीपरिषदको बैठकमा पेश गर्छु । त्यसपश्चात प्रदेश सभामा पेश गर्न पहल गर्ने छु ।’
मानव अधिकार रक्षकहरुको सुरक्षा र संरक्षणसम्बन्धी नमूना विधेयक—२०७८ लाई प्रदेश सभाबाट पारित गराई कार्यान्वयन गर्न माग राख्दै इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढीका संयोजक खडकराज जोशीले ०८१ मङ्सिर ५ गते कानुनमन्त्री सार्कीलाई भेट गरी नमूना विधेयक हस्तान्त्रण गर्नुभएको थियो ।
इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढीका संयोजक खडकराज जोशीले मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने मानव अधिकार रक्षकहरुको सुरक्षा र संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी राज्यको रहेकाले सरकारले कानुन बनाएर मानव अधिकार रक्षकहरुको सुरक्षा गर्न अनुरोध गरिएको बताउनु भयो ।
कैलाली र कञ्चनपुर जिल्ला कारागारहरुको अवस्था दयनीय रहेकोले कारागारको स्तरउन्नती गरी कैदीबन्दीहरुको आधारभूत मानव अधिकारको संरक्षण गर्न समेत प्रदेश सरकारले भूमिका खेल्न मन्त्री सर्कीलाई आग्रह गरिएको इन्सेक सुदुरपश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढीका प्रलेख अधिकृत कृष्णबहादुर विश्वकर्माले जानकारी दिनु भयो ।
