अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढीको आयोजना र गौरीगंगा नगरपालिकास्तरीय मानव अधिकार समुहको सहकार्यमा महिला, दलित, अल्पसङ्ख्यक र वातावरण अधिकारसम्बन्धी अन्तरसंवाद कार्यक्रम ०८१ कात्तिक १२ गते चौमालामा सम्पन्न भएको छ ।
इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश संयोजक खडकराज जोशीले महिला, दलित, अल्पसङ्ख्यक र वातावरण अधिकारलाई संविधानको मौलिक हकको रुपमा संवैधानिक व्यवस्था गरिएको र सोही अनुसार ऐन कानुन बनिसकेको भए पनि कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा नागरिकहरु अधिकारबाट वञ्चित हुनु पर्ने अवस्था भएको बताउनु भयो ।
स्थानीय सरकारले महिला, दलित, अल्पसङ्ख्यक र वातावरण अधिकारका सवाललाई आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरी प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न उहाँले आग्रह गर्नु भयो ।
गौरीगंगा नगरपालिकाका प्रमुख देवीदत्त कँडेलले महिला, दलित र अल्पसङ्ख्यक समुदायको आयआर्जनका लागि बिभिन्न सिपमुलक कार्याक्रमहरु नीति तथा कार्याक्रममा समावेश गरी कार्यान्वयनमा रहेको बताउनु भयो ।
मानव अधिकार र सुशासनलाई पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सहभागितामुलक बनाउनका लागि जनप्रतिनिधि र नागरिक समाज बीच सहकार्यका लागि सामुहिक अनुगमन र मुल्याङ्कनको आवश्यकता रहेको उहाँले बताउनु भयो ।
गौरीगंगा नगरपालिका शिक्षा शाखाका प्रमुख हरिष पन्तले मानव अधिकार संरक्षण सम्बर्धनका लागि संविधान तथा संघीय कानुन बमोजिम कार्यविधि र कानुन अनुसार समावेशी र सशक्तीकरणका काम भइरहेको र वातावरण संरक्षण तथा फोहोर व्यवस्थापनका लागि डिपीआर सहितको कार्ययोजना बनाएर काम अगाडि बढाइएको बताउनु भयो ।
महिला विकास शाखाकी प्रमुख भावना जोशीले लक्षित समुदाय महिला, दलित तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायको जविकापोर्जनका लागि लैङ्गिक हिंसा निवारण कोषबाट सहयोग गर्दै आइरहेको बताउनु भयो ।
कार्यापालिका सदस्य मदन नेपालीले दलित समुदायको परम्परागत पेशाको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि दलित समुदायको चेतना अभिबृद्धि, दलितहरुको सवाललाइे उठान गर्न नगरपालिकाले दलित सशक्तीकरणका कार्यक्रमहरु गरिरहेको बताउनु भयो ।
नगरपालिकाले ४२ ओटा कानुन निर्माण गरेको भए पनि प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको र पछाडी पारिएका वर्गलाई अगाडी बढाउनका लागि नगरपालिकाले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरी बजेट छुट्याएर कार्यान्वय गर्नु पर्ने स्थानीय अम्बीका ताम्राकारले बताउनु भयो ।
लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष २०७८ बने पनि अहिलेसम्म प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा बिभिन्न हिंसा प्रभावित महिलाहरु समस्यामा परेको स्थानीय तथा सहभागि दानबहादुर विकले बताउन भयो ।
