वातावरणीय मानव अधिकार रक्षकहरूले वायु प्रदूषण न्यूनिकरण तथा फोहोर व्यवस्थापनमा जोड दिनुभएको छ ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) मधेस प्रदेश कार्यालय जनकपुरधामद्वारा गठित वातावरणीय मानव अधिकार समूहको ०८१ कात्तिक १२ गते जनकपुरधममा बसेको बैठकमा उहाँहरूले सो कुरामा जोड दिनुभएको हुो ।
इन्सेक मधेस प्रदेश कार्यालयका संयोजक राजु पासवानले वातावरणमा पर्न सक्ने जोखिमलाई न्यूनिकरण गर्न मधेस प्रदेशका सरोकारवाला निकायसँग संवाद गरी कार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भयो । इन्सेकले प्रकाशन गर्दै आएको नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तकमा वातावरणीय अधिकारका सवाललाई यसपटक समेटेर ती समस्याको उजागर गर्दै समस्याको व्यवस्थापनका लागि कार्य गरिरहेको उहाँले जानकारी दिनु भयो ।
सेभ द हिस्टोरीकल जनकपुरधामका अध्यक्ष तथा अधिवक्ता राजकुमार महासेठले वातावरणको अधिकारका लागि पैरवी गर्दा संघीय सरकारले बनाएको वातावरण सम्बन्धी कानुन तथा ऐनको अध्ययन गरी चरणबद्ध रुपमा वातावरणीय विज्ञहरूसँग छलफल गरी समस्या पहिचान गरेर समस्याको निराकरणका लागि लाग्नुपर्नेमा जोड दिनु भयो । नागरिकको वातावरणीय अधिकारका लागि कार्य गर्दा हामीसँग आर्थिक र प्राविधिक अभाव रहेकोले समस्यालाई राम्ररी पहिचान गरी समाधान तर्फ लाग्नुपर्ने र विज्ञहरूसँग नियमिति समन्वय र सहकार्यलाई अगाडि बढाउनु पर्ने उहाँले बताउनु भयो ।
मधेस प्रदेश वन मन्त्रालय अन्तर्गत समृद्धिका लागि वन परियोजनका वातावरण सुरक्षा विज्ञ अजित श्रीवास्तवले दिन प्रतिदिन फोहोर प्रदूषण तथा वायु प्रदूषणका कारणले गर्दा श्वास प्रश्वासको समस्या र छाला सम्बन्धी रोग लाग्नुका साथै व्यक्तिहरूमा विभिन्न किसिमका रोग देखिएको बताउनु भयो । यो विषयमा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी कार्य गर्नु पर्नेमा उहाँले जोड दिनु भयो ।
अर्थ क्लिन ग्रीन फाउण्डेशनका अध्यक्ष दिपु ठाकुरले पालिकाहरूले फोहोर उठाउँछन् तर फोहोरको उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा त्यसको असर नागरिकलाई पर्न गइरहेको बताउनु भयो । स्थानीय सरकारले फोहर व्यवस्थापनलाई प्रथमिकतामा राख्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनु भयो । अर्कोतर्फ जलवायु परिवर्तनको प्रभावको दृष्टिले नेपाल निकै जोखिममा रहेको उहाँले उल्लेख गर्नु हुँदै वायु प्रदुषण न्यूनिकरणमा मानव अधिकारकर्मीहरू लाग्नुपर्ने बेला आएको बताउनु भयो ।
बैठकमा वातावरणीय सवालका समस्या पहिचान तथा अध्ययन गर्नका लागि सेभ द हिस्टोरीकल जनकपुरधामका अध्यक्ष तथा अधिवक्ता महासेठको संयोजकत्वमा चार सदस्य समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।