सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धमा बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्य विरुद्धको १४ औँ अन्तर्राष्ट्रिय दिवस ०८१ भदौ १४ गते गुलरियामा सम्पन्न भएको छ । द्वन्द्व पीडित समिति, इन्सेक, नेपाल पत्रकार महासङ्घ, बर्दिया जिल्ला अदालत बार एसोसियसन, थारु महिला उत्थान केन्द्र, बर्दिया नागरिक समाज सञ्जाल, नेपाल रेडक्रम सोसाइटी शाखा, वन उपभोक्ता महासङ्घ, सीएमसी नेपाल, एड्भोकेशी फोरम, टिपिओ नेपाल लगायतको संस्थाको आयोजनामा बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्य विरुद्धको १४ औँ अन्तर्राष्ट्रिय दिवस कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो ।
इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महतले द्वन्द्वपीडित र कुनै व्यक्ति बेपता पारिएको जानकारी पाउन साथ इन्सेक र पत्रकार तुरुन्त पुग्ने गरेको बताउनु भयो । उहाँले बेपता आयोगमा सामान्य व्यक्तिहरू राखेर नहुने बरु त्यसका लागि जानकार योग्य व्यक्तिहरू राख्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले पीडितहरू पनि निर्धक्कसँग आफ्नो कुरा राख्न सक्नुपर्ने र न्याय प्राप्तिको लागि लाग्नुपर्ने बताउनु भयो । बर्दिया सबैभन्दा बढी बेपत्ता भएको जिल्ला भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘पीडित मात्र एक्लै हिँडेर हुँदैन । अब पीडित र पीडकसँगसँगै राखेर बहस गराउन पनि जरुरी रहेको छ ।’
द्वन्द्वपीडित समितिका अध्यक्ष भागीराम थारुले कसले बेपत्ता पार्यो, किन पार्यो, कुन उद्देश्यले पार्यो त्यो परिवारको सदस्य थाहा पाउनु पर्ने उद्देश्यले अन्तर्राष्ट्रिय बेपता दिवस मनाउन थालिएको बताउनु भयो । उहाँले २०५७ देखि २०६२ सालसम्म बर्दियामा सबैभन्दा बढी नागरिकलाई बेपत्ता पारिएको र पीडितको अवस्था हालसम्म सार्वजनिक हुन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ संशोधन विधेयक पीडितहरूको माग बमोजिम प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएकोमा ऐतिहासिक उपलब्धि भएको भन्दै पीडितहरू टीआरसी विधेयकले पीडितहरूलाई राहत मिल्ने बताउनु भयो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार अयोगको लुम्बिनी प्रदेश शाखा कार्यालयका प्रमुख द्वारिका अधिकारीले बेपत्ता परिवारका पीडितहरूले धेरै समस्या भाग्दै आएकोले पनि आगामी वर्ष बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्य विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाउँदा बेपत्ताहरूको अवस्था सार्वजनिक भएको बारेमा थाहा पाउने गरी काम हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले पीडित परिवारले बेपत्ताका अवस्था सार्वजनिक भएर चाहे अनुसारको परिपूरण कार्यक्रम लागु गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
सरकारले ऐन नियम कानुन कार्यविधि ल्याएर द्वन्द्वकालीन घटनाहरूको समस्याको समाधान गर्नुपर्ने लुम्बिनी प्रदेश सदस्य कुष्णकुष्मा थारुले बताउनु भयो । उहाँले आफू पनि द्वन्द्वपीडित भएकोले द्वन्द्वपीडितको समस्यामा गम्भीर भएको बताउनु भयो । उहाँले प्रदेश सरकारले द्वन्द्वपीडितको पक्षका काम गर्नुपर्ने विषयमा आफूले पटक पटक संसदमा कुरा उठाएको बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘पीडितहरू जीविकोपार्जन जसोतसो गरिरहनु भएको छ । तर स्वास्थ्य र शिक्षा महङ्गो भएको कारण द्वन्द्वपीडित परिवारले ठूलो समस्यामा रहेका छन् । उनीहरूको समस्या समाधान गर्न द्वन्द्वपीडितलाई निःशुल्क स्वास्थ्य र शिक्षाको व्यवस्थापन गर्ने दायित्व सरकारको हो । मैले लगातार दुई वर्षदेखि स्वास्थ्य र उच्च शिक्षाको ज्ञारेन्टी राज्यले लिएर द्वन्द्वपीडितको घाउमा मलम लगाउनु पर्छ भनेर आवाज उठाउँदै आएको छु ।’
पीडितले भोगेको सुखदुःखमा बार सधैँ उभिने बर्दिया जिल्ला अदालत बार एसोशिएसनका अध्यक्ष कमल प्रसाद पाण्डेले बताउनु भयो । उहाँले गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका विषयमा कसैलाई पनि छुट पाउन नहुने बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले पनि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभाले पास गरेर राष्ट्रपतिको कार्यालयले प्रमाणीकरण गरिसकेकोले बेपताको र द्वन्द्वको क्रममा भएको गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनमा न्याय पाउने सक्ने बाटो खुलेको बताउनु भयो ।
बर्दिया नागरिक समाज सञ्जाल, संयोजक हिमा सुनारले द्वन्द्वकालमा बुबा गुमाएका बालबालिका पनि २०/२२ वर्ष भएको तर राज्यले बेपत्ताको अवस्था सार्वजनिक गर्न नसक्नु दुखद विषय भएको बताउनु भयो । उहाँले परिवारमा बुबालाई बेपत्ता पारेपछि आमाले धेरै दुःख गरेको छोराछोरी हुर्काउनुभएको उल्लेख गर्नुभयो ।
