रोम विधान पारित गरिएको दिन १७ जुलाई अर्थात न्याय दिवसको अवसरमा नेपाल सरकारलाई स्मरण गराउँदै उक्त रोम विधान अनुमोदनका लागि महाेत्तरी र पर्साका इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि तथा मानव अधिकारकर्मीहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ०८१ साउन ३ गते ज्ञापन-पत्र बुझाउनु भएकाे छ ।
इन्सेक महाेत्तरी प्रतिनिधि ममता विश्वकर्माका अनुसार इन्सेक महाेत्तरी, महिला सचेतना केन्द्रकी साधना बर्मा, महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जालकी सुनिता झा, लोक कल्याण परियोजनाकी काजल नागवंशी लगायतकाे टाेलीले संयुक्त रुपमा हस्ताक्षर गरी रोम विधान अनुमोदन गर्न साउन ३ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय, महाेत्तरीका प्रमुख शिवराम गेलाल मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन-पत्र बुझाउनु भएको छ ।
इन्सेक पर्सा जिल्ला प्रतिनिधि शम्भुकुमार सुमनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाका लागि रोम विधान पारित गरिएको दिन १७ जुलाईको स्मरणमा गराउँदै इन्सेक पर्सा प्रतिनिधिको अगुवाइमा नागरिक समाज एवम् मानव अधिकारकर्मीहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सहायक प्रमुख उत्तमकुमार घिमिरेलाई साउन ३ गते ज्ञापन-पत्र बुझाएइकाे हाे ।
इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि शम्भुकुमार सुमन, दिव्य विकास स्राेत केन्द्र पर्साका प्रतिनिधि सुनिल कुमार साह र स्वतन्त्र मानव अधिकार समाज वीरगंजका महासचिव दिपक साह कानु लगायतले संयुक्त रुपमा हस्ताक्षर गरी साउन ३ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सहायक प्रमुख उत्तमकुमार घिमिरेलाई मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएकाे इन्सेक पर्सा प्रतिनिधि शम्भुकुमार सुमनले बताउनु भयाे ।
रोम विधानको पक्ष राष्ट्र बन्नका लागि दिएको ज्ञापन-पत्र प्रधान मन्त्री कार्यालयमा पठाएर सहयोग गर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकार घिमिरेले बताउनु भयो । इन्सेक पर्साका प्रतिनिधि शम्भुकुमार सुमनले ज्ञापन-पत्र पढेर सुनाउनु भएको थियो ।
दण्डहीनताको अपसंस्कृतिको अन्त्य गर्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरिएका प्रतिबद्धताहरूको सरकारलाई स्मरण गराउनु तथा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान सम्मिलन गर्न घचघच्याउनु यो दिवस मनाउनुको मूल उद्देश्य रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । विगतमा भएका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका घटनामा न्याय प्राप्त गर्न भएका प्रयास र अब गर्नुपर्ने कामका बारेमा पनि यो दिन छलफल गर्न बाञ्छनीय हुने मानव अधिकारकर्मीहरुले बुझाएको ज्ञापन-पत्रमा उल्लेख छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान १ सय २३ राष्ट्रले अनुमोदन गरिसकेको छ । जसमध्ये दक्षिण एशियाका बंगलादेश, अफगानिस्तान र मालदिभ्स लगायत एशियाका देशहरू पनि रोम विधानको पक्ष राष्ट्र भइसकेका छन् । तर, नेपाल हालसम्म अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत रोम विधानको पक्ष राष्ट्र हुन नसकेको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।
रोम विधान अन्र्तगत गठन भएको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनद्वारा परिभाषित युद्धअपराध, आमनरसंहार र मानवता विरूद्धको अपराध जस्ता गम्भीर अपराधमा संलग्न हुने व्यक्तिहरूलाई जवाफदेही बनाउनुका साथै पीडितको न्याय सुनिश्चित गर्ने ज्ञापन-पत्रमा उल्लेख छ । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदनले राष्ट्रिय अदालतको क्षेत्राधिकार कटौती र हस्तक्षेप हुँदैन तर, दण्डहीनताको अन्त्यका लागि सकारात्मक परिवेश निर्माण गर्न सहयोग पुर्याउने ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।
तसर्थ राज्यले नेपालको मानव अधिकार संरक्षण र संबर्द्धनका लागि रोम विधानको अनुमोदन गर्नु आवश्यक रहेको ज्ञापन-पत्रमा भनिएको छ ।