अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को नेतृत्वमा मानव अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशिल संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरूले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदनका लागि मधेस प्रदेशका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।
रोम विधान पारित गरिएको दिन १७ जुलाई अर्थात न्याय दिवसको अवसरमा नेपाल सरकारलाई स्मरण गराउँदै उक्त रोम विधान अनुमोदनका लागि धनुषा, सप्तरी, सिरहा, सर्लाही, राैतरहट र बाराका इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि तथा मानव अधिकारकर्मीहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ०८१ साउन २ गते ज्ञापन-पत्र बुझाएका हुन् ।
इन्सेक धनुषा प्रतिनिधि सन्तोषकुमार यादवका अनुसार इन्सेक मधेस प्रदेश संयोजक राजु पासवानको नेतृत्वको मानव अधिकारकर्मीहरुको टोलीले रोम विधान अनुमोदन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामुराज कडरीया मार्फत साउन २ गते प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ ।
इन्सेक मधेस प्रदेश संयोजक पासवान, एडभोकेसी फोरम नेपालका प्रदेश संयोजक राजकुमार माहासेठ, ओरेक धनुषा संयोजक विणा सिंह, सामूहिक सरोकार समाज नेपालका अध्यक्ष नथुनी मोची, नील हिरा समाजका प्रदेश संयोजक प्रदिप यादव, सेफ नेपालका टिम लिडर विनोद महरा, महिला मानव अधिकारका लागि एकल महिला समूह धनुषाका अध्यक्ष सुभद्रा आले, एम्नेष्टि इन्टरनेशनल नेपाल महिला समूहकी इन्दिरा चौधरी, दलित महिला सघ धनुषा कार्याक्रम संयोजक सिजेन्द्र सदा, इन्सेक धनषा प्रतिनिधि सन्तोष कुमार यादव लगायतको मानव अधिकारर्मीहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कडरीयालाई ज्ञापन पत्र बुझाउनु भएको छ ।
ज्ञापन पत्र बुझ्दै पत्र प्रधानमन्त्री कार्यालय, काठमाडौँ पठाउने प्रतिबद्धता प्रमुख जिल्ला अधिकारी कडरीयाले व्यक्त गर्नु भयो ।
इन्सेक सप्तरी प्रतिनिधि मनोहरकुमार पोखरेलका अनुसार इन्सेक मानार्थ सदस्य तथा पत्रकार बैद्यनाथ झा, इन्सेक सप्तरी जिल्ला सहजकर्ता अजय परियार, पत्रकार देवराज यादव, नेपाल पत्रकार महासंघ, सप्तरीका कार्य समिति सदस्य कृष्णकुमार राउत, महिला, बालबालिका तथा सामुदायिक विकास केन्द्रकी अनीता देवकोटा, महिला मानवअधिकार रक्षक सञ्जालकी नानीमैया कटवाल, समग्र जनउत्थानका देवराज पोखरेललगायतको टोलीले संयुक्त रुपमा हस्ताक्षर गरी रोम विधान अनुमोदन गर्न साउन २ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सप्तरी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउनु भएको छ ।
इन्सेक सिरहा जिल्ला प्रतिनिधि दुर्गा परियारका अनुसार इन्सेक, सिरहा, मानवअधिकार संरक्षण केन्द्र सञ्जाल, महिला मानवअधिकार रक्षक सञ्जाल, दलित जनकल्याण युवा क्लव, समग्र जनउत्थान केन्द्र, मुक्ति नेपाल, एमनेष्टी नेपाल समूह ८१, सहयोगी हातहरू, अपाङ्ग पुनस्र्थापना केन्द्र, दलित संरक्षण अभियान मञ्च, नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघलगायतका संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूको हस्ताक्षर सहितको ज्ञापन-पत्र साउन २ गते इलाका प्रशासन कार्यालयका प्रमुख लिलाकान्त पौडेल मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको छ ।
ज्ञापन पत्र बुझ्नुहुँदै इलाका प्रशासन कार्यालयका प्रमुख लिलाकान्त पौडेलले भन्नु भयो- “नेपाल हालसम्म अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत रोम विधानको पक्ष राष्ट्र नभएकोले हुनु पर्नेमा हाम्रो पनि सहमति भएकोले तुरुन्त ज्ञापन पत्रलाई मेल मार्फत पठाउने छु” ।
इन्सेक सर्लाही प्रतिनिधि बुधन साहका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाका लागि रोम विधान पारित गरिएको दिन १७ जुलाईको स्मरणमा गराउँदै साउन २ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपालकुमार अधिकारीमार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ ।
इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि बुधन साह, नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघका जिल्ला अध्यक्ष राजेश पासवान, मानव अधिकार रक्षक सञ्जालका संतोष कर्ण, पहिचान नेपालका नगमा खान, महिला अधिकारकर्मी सदस्य दिव्या आशाकुमारी साह लगायतको टोलीले संयुक्त रुपमा हस्ताक्षर गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपालकुमार अधिकारीलाई ज्ञापन-पत्र बुझाइएको इन्सेक सर्लाही प्रतिनिधि साहले बताउनु भयो ।
इन्सेक रौतहट प्रतिनिधि गौरी न्यौपानेका अनुसार रोम विधान अनुमोदन गरी दण्डहीनताको अपसंस्कृतिको अन्त्य गर्न साउन २ गते इन्सेक, ग्रामिण युवा अभियान नेपाल, नेपाल मानव अधिकार संगठन, आरडिसी, आसमान नेपाल, सामुदायिक उपभोक्ता महासंघ लगायतका प्रतिनिधिहरूले संयुक्त रुपमा हस्ताक्षर गरी इलाका प्रशासन कार्यालय, चन्द्रनिगाहपुर मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ ।
इन्सेक बारा जिल्ला प्रतिनिधि भोलानाथ पौडेलका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान पारित गर्न इन्सेक बारा प्रतिनिधिको अगुवाइमा नागरिक समाज एवम् मानव अधिकारकर्मीहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शशिधर घिमिरेलाई साउन २ गते ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । रोम विधानको पक्ष राष्ट्र बन्नका लागि दिएको ज्ञापन-पत्र प्रधान मन्त्री कार्यालयमा पठाएर सहयोग गर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकार घिमिरेले बताउनु भयो । इन्सेक बाराका प्रतिनिधि भोलानाथ पौडेलले ज्ञापन-पत्र पढेर सुनाउनु भएको थियो । नेपाल मानव अधिकार संगठन, बाराका अध्यक्ष सिकेन्द्र पासवान र नागरिक समाज, बाराका महासचिव हिरालाल साहले रोम विधान पारित गरेर दण्डहिनताको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भयो ।
दण्डहीनताको अपसंस्कृतिको अन्त्य गर्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरिएका प्रतिबद्धताहरूको सरकारलाई स्मरण गराउनु तथा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान सम्मिलन गर्न घचघच्याउनु यो दिवस मनाउनुको मूल उद्देश्य रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । विगतमा भएका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका घटनामा न्याय प्राप्त गर्न भएका प्रयास र अब गर्नुपर्ने कामका बारेमा पनि यो दिन छलफल गर्न बाञ्छनीय हुने मानव अधिकारकर्मीहरुले बुझाएको ज्ञापन-पत्रमा उल्लेख छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान १ सय २३ राष्ट्रले अनुमोदन गरिसकेको छ । जसमध्ये दक्षिण एशियाका बंगलादेश, अफगानिस्तान र मालदिभ्स लगायत एशियाका देशहरू पनि रोम विधानको पक्ष राष्ट्र भइसकेका छन् । तर, नेपाल हालसम्म अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत रोम विधानको पक्ष राष्ट्र हुन नसकेको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।
रोम विधान अन्र्तगत गठन भएको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनद्वारा परिभाषित युद्धअपराध, आमनरसंहार र मानवता विरूद्धको अपराध जस्ता गम्भीर अपराधमा संलग्न हुने व्यक्तिहरूलाई जवाफदेही बनाउनुका साथै पीडितको न्याय सुनिश्चित गर्ने ज्ञापन-पत्रमा उल्लेख छ । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदनले राष्ट्रिय अदालतको क्षेत्राधिकार कटौती र हस्तक्षेप हुँदैन तर, दण्डहीनताको अन्त्यका लागि सकारात्मक परिवेश निर्माण गर्न सहयोग पु¥याउने ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।
तसर्थ राज्यले नेपालको मानव अधिकार संरक्षण र संबद्र्धनका लागि रोम विधानको अनुमोदन गर्नु आवश्यक रहेको ज्ञापन-पत्रमा भनिएको छ ।