अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले आयोजना गरेको मानवअधिकार वर्ष पुस्तक २०२५ का लागि पूर्व समीक्षा तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा इन्सेकले सन २०२४ को पहिलो ६ महिनामा ११ ओटा मानवअधिकार उल्लंघन तथा ज्यादतीका घटनाहरु संकलन गरेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ । कार्यक्रममा इन्सेकका जिल्ला प्रतिनिधिले जिल्लामा भएका मानवअधिकार उल्लंघन तथा ज्यादतीका घटनाको बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा जिल्लाका ग्रामीण भेगहरुमा बालविवाहको घटनाहरु भए पनि राज्यको निकाय सम्म आइ नपुग्ने गरेको जिल्ला समन्वय समिति म्याग्दीका उपप्रमुख डिलकुमारी खत्रीले बताउनुभयो । उहाँले ग्रामीण भेगमा भएका बर्थिङ सेन्टरको डाटामा १७ वर्षमै सुत्केरी भएको भन्ने तथ्याङ्कहरु पाइएकोले पनि विवाह १५÷१६ वर्षमै भएको देखिएको उहाँको तर्क थियो । सामाजिक सञ्जालको अव्यवहारिक प्रयोगले बालविवाहको घटनाहरु बढेको हुन सक्ने तर्फ पनि सचेत हुनु पर्ने उहाँले भन्नुभयो ।
बालमैत्री शासन युक्त स्थानीयतह घोषणाको संघारमा सबै स्थानीयतहरु रहेको अवस्थाले गर्दा बालविवाह न्यूनिकरणको मार्गमा सबै अगाडि बढेको बेनी नगरपालिकाकी उपप्रमुख ज्योति लामिछानेले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो–‘स्थानीय तहले बालमैत्री शासनयुक्त पालिका घोषणा गर्ने क्रममा बालविवाहको अन्त्य पनि एउटा सूचक हुने गरेकोले बालमैत्री शासनयुक्त घोषणा पूर्व बालविवाहको घटनाहरु न्यून हनु जरुरी हुन्छ ।’
कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मण ढकाल, राष्ट्रिय अनुसन्धानका सविन श्रेष्ठ, जिल्ला प्रहरी कार्यालय म्याग्दीका प्रहरी निरीक्षक, मानवअधिकार संगठनका अध्यक्ष कोमलप्रसाद उपाध्याय, मानवअधिकार तथा शान्ति समाजका उपसभापति मुकुन्द आचार्य, पत्रकार महासंघका कोषाध्यक्ष अमित विश्वकर्मा लगायतले बोल्नु भएको थियो ।
